दृष्टिक्षेप

प्रकाश पवार

राज्यघटना महत्त्वाची की संसद, हा वाद लोकशाही व्यवस्थेत पुन्हा पुन्हा पृष्ठभागावर येत असतो. सत्ताधारी पक्ष आपल्या राजकीय वर्चस्वासाठी संसदेचा वापर करतात. त्यामुळे पुन्हा पुन्हा राज्यघटनेच्या प्रस्थापनेसाठी प्रबोधनाची चळवळ सुरु होते. सध्याच्या राजकीय वातावरणात अशा प्रबोधनाची नितांत गरज आहे.

भारतात सध्या राज्यघटनेच्या आणि लोकशाहीच्या प्रबोधनाची चळवळ सुरू आहे. भारतीय लोकशाही ही भारतीय राज्यघटनेची निर्मिती आहे. यामुळे आजच्या समस्यांच्या संदर्भात पुन्हा एकदा राज्यघटनेचा अर्थ लावला जात आहे. हा अर्थ लावताना राजकीय वर्चस्वाच्या प्रारूपाला नाकारले जात आहे. राजकीय वर्चस्व नाकारणे ही प्रक्रिया भारतीय राज्यघटनेतील 'मूलभूत रचना सिद्धांत' म्हणून ओळखली जाते (Basic Structure Doctrine). राज्यघटनेतील 'मूलभूत रचना सिद्धांत' हा विचार सत्ताधारी पक्षाचे राजकीय वर्चस्व नाकारणारा आहे. सत्ताधारी राजकीय पक्ष 'संसद सर्वोच्च' अशी भूमिका घेत आपल्या राजकीय पक्षाचे वर्चस्व निर्माण करतो. म्हणजेच संसदेच्या सर्वोच्च स्थानाचे समर्थन करत राजकीय पक्ष स्वतःचे आणि आपल्या पक्षाच्या विचारसरणीचे महात्म्य अधोरेखित करतो. या अर्थाने राजकीय पक्ष आपल्या राजकीय वर्चस्वासाठी संसदेचा साधन म्हणून उपयोग करतो. ही प्रक्रिया लोकशाही विरोधी आणि सारासार विवेक बुद्धीच्या विरोधातील आहे. म्हणूनच संसदेला राजकीय वर्चस्वाचे साधन म्हणून वापरले जाऊ नये, यासाठी आणि लोकशाही संस्था बिगर लोकशाही पद्धतीने वापरल्या जाऊ नयेत म्हणून एक चळवळ न्यायव्यवस्थेकडून राबविली जात आहे.

सुवर्णमध्य मार्ग विरोधी भूमिका भारतीय राज्यघटनेने 'सुवर्णमध्य मार्ग' (Golden Middle Path) हे घटनेचे स्पिरिट असावे, अशी भूमिका घेतली आहे. म्हणजेच संसद सर्वोच्च आहे, परंतु या तत्त्वाचा वापर राजकीय पक्षाने स्वतःचे वर्चस्व निर्माण करण्यासाठी करू नये. मात्र या स्पिरीटपेक्षा वेगळी भूमिका सत्तरीच्या दशकापासून राजकीय पक्ष घेऊ लागले. भारतीय राज्यघटनेतील सुवर्णमध्य मार्गाचे स्पिरिट सुरक्षित ठेवण्यासाठी राज्यघटनेत 'मूलभूत रचना सिद्धान्त' मांडण्यात आला. म्हणजेच राजकीय पक्ष बहुमताच्या आधारे आणि संसदेचे सर्वोच्च स्थान या तत्त्वाच्या आधारे राज्यघटनेतील मूलभूत तत्त्वांना राज्यघटनेतून वगळू शकणार नाहीत. तसेच मूलभूत तत्वांना वळसा घालून राज्यकारभार करू शकणार नाहीत. या गोष्टींमुळे 'भारतीय राज्यघटना सर्वोच्च की भारतीय संसद सर्वोच्च' असा वाद उभा राहिला आहे. सुवर्णमध्य मार्गाचा संदर्भ लक्षात घेतला तर हा वाद वरवरचा आहे, असे लक्षात येते. मुख्य वाद 'राज्यघटना सर्वोच्च की भारतीय संसद सर्वोच्च' असा नसून संसदेचा राजकीय वर्चस्वाचे साधन म्हणून वापर केला जाऊ नये, असा हा वाद आहे. या चळवळीचा मुख्य आधार 'सुवर्णमध्य मार्ग' हा आहे.

राज्यघटनेचा कालसुसंगत अर्थ

सध्या न्यायालय आणि राज्यकर्ता वर्ग असे दोन घटक राज्यघटनेच्या पायाभूत आधाराची चर्चा करत आहेत. न्यायाधीशांमध्ये परस्परविरोधी दोन गट आहेत. राज्यघटनेच्या पायाभूत आधाराचे समर्थन करणारे न्यायमूर्ती (न्यायमूर्ती एच. आर. खन्ना, न्यायमूर्ती मुखर्जी, भूषण गवई) आणि संसदेच्या सर्वोच्च स्थानाचे समर्थन करणारे न्यायमूर्ती असे दोन गट पडले आहेत. या वादविवादातून संविधान दुरुस्तीचा

अधिकार संसदेला असला, तरी ती राज्यघटनेच्या मूलभूत तत्त्वांमध्ये बदल करू शकत नाही, हा सिद्धान्त सर्वोच्च न्यायालयाने १९७३ मध्ये मांडला. केशवानंद भारती वि. केरळ राज्य या प्रकरणात १३ न्यायाधीशांच्या घटनापीठाने सात विरुद्ध सहा मतांनी ठरवले की, "संसद राज्यघटनेचा कोणताही भाग बदलू शकते, पण ती तिची मूलभूत रचना (Basic Structure) बदलू शकत नाही."

या भूमिकेमुळे राज्यघटनेच्या प्रबोधनाची चळवळ राजकीय वर्चस्वाच्या संदर्भात नव्याने उदयाला आली. परंतु ही अर्थ लावण्याची चळवळ पन्नाशीच्या दशकापासून उदयाला आली होती. कारण शंकरप्रसाद वि. भारत सरकार (१९५१) या खटल्यात सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले की, संसद राज्यघटनेचा कोणताही भाग बदलू शकते, अगदी मूलभूत अधिकारही बदलू शकते. यानंतर साठीच्या दशकामध्ये एक महत्त्वाचा निर्णय दिला गेला. गोलकनाथ वि. पंजाब राज्य (१९६७) या न्यायनिवाड्यात न्यायालयाने ठरवले की, संसद मूलभूत अधिकारांमध्ये दुरुस्ती करू शकत नाही. या पार्श्वभूमीवर सत्तरीच्या दशकात केशवानंद भारती वि. केरळ राज्य (१९७३) या न्यायनिवाड्यात 'मूलभूत रचना सिद्धांत' उदयाला आला. मुख्य मुद्दा म्हणजे राज्यघटनेच्या अंतर्गत एक मध्यवर्ती क्षेत्र आहे. त्या मध्यवर्ती क्षेत्रामध्ये राज्यघटनेचे स्पिरिट आहे. ते स्पिरिट म्हणजेच भारतीय राज्यघटनेचा आत्मा आहे.

चळवळीची व्याप्ती

'मूलभूत रचना सिद्धांत' या तत्त्वातून उदयास आलेल्या चळवळीच्या व्याप्तीबद्दल चर्चात्मक स्वरूपाचे वादविवाद आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाने मूलभूत रचना सिद्धांन्तांची निश्चित यादी दिलेली नाही. पण विविध खटल्यांमध्ये 'मूलभूत रचना' म्हणून मान्य करण्यात आलेली दहापेक्षा जास्त तत्त्वे नोंदविली गेली आहेत. यामुळे या चळवळीची व्याप्ती राज्यघटनेतील स्पिरिटच्या संदर्भातील आहे. राज्यघटनेचे सर्वोच्च तत्व, भारताचे सार्वभौम, लोकशाही, प्रजासत्ताक स्वरूप, धर्मनिरपेक्षता, विधिमंडळ, कार्यकारी आणि न्यायपालिका यांच्यातील अधिकारांचे विभाजन, कायद्याचे राज्य, न्यायालयीन पुनर्विलोकन अधिकार, संघराज्य व्यवस्था, राष्ट्रीय एकता व अखंडता, संसदीय शासनपद्धती, मुक्त व निष्पक्ष निवडणुका, न्यायपालिकेचे स्वातंत्र्य, मूलभूत अधिकार व राज्याची मार्गदर्शक तत्त्वे यांच्यात समन्वय, या घटकांचा या चळवळीच्या व्याप्तीमध्ये समावेश केला जातो. या व्याप्तीच्या संदर्भात राज्यकर्त्या वर्गांमध्ये राजकीय सोयीप्रमाणे दोन वेगवेगळे गट आहेत. उदाहरणार्थ, सत्तरीच्या दशकात इंदिरा गांधी यांनी संसद लोकांची इच्छाशक्ती व्यक्त करते, त्यामुळे संसद सर्वोच्च संस्था आहे, अशी भूमिका घेतली होती. ३८ वी, ३९वी व ४२ वी घटना दुरुस्ती करताना संसद सर्वोच्च असल्याचा प्रयोग झाला होता. तेव्हा जयप्रकाश नारायण, मोरारजी देसाई, अटलबिहारी वाजपेयी यांनी संसदेच्या तुलनेत राज्यघटना सर्वोच्च असल्याची बाजू मांडली होती. अलिकडे जगदीश धनखड यांनी संसद सर्वोच्च असल्याचे विचार मांडले होते. जगदीश धनखड हे उपराष्ट्रपती होते. त्यांची भूमिका मूलभूत रचना सिद्धान्तापेक्षा वेगळी होती. थोडक्यात सत्ताधारी वर्ग 'संसद सर्वोच्च' या तत्त्वाचा साधन म्हणून उपयोग करतो. आज या प्रक्रियेला विरोध करणारी चळवळ लोकशाहीचे नव्याने सशक्तीकरण करत आहे.

१९८० पासून संविधान विरोधी विचार व कृती करणारा दुसरा टप्पा सुरू झाला. संविधान विरोधी विचार आणि कृती करणाऱ्यांच्या भूमिकेला आळा राज्यघटनेच्या मूलभूत आधार चळवळीने घातला. धर्मनिरपेक्षता हे तत्व राज्यघटनेचे मूलभूत आधार तत्त्व आहे. तसेच न्यायाधीशांनी निवृत्तीनंतर राजकारणात प्रवेश केल्याने न्यायालयाच्या स्वायत्ततेवर प्रश्न निर्माण होतो. मुख्य न्यायाधीश बी. आर. गवई यांनी न्यायाधीशांनी निवृत्तीनंतर लगेच सरकारी पद स्वीकारणे किंवा निवडणुकीत भाग घेणे हे 'नैतिकदृष्ट्या योग्य नाही' असे म्हटले आहे.

'कायद्याचे राज्य' हे तत्त्व भारतीय राज्यघटनेचे आधारभूत तत्त्व आहे. परंतु भारतातील कायद्याच्या राज्यासमोर जटील आव्हाने आहेत. उदाहरणार्थ, खटले व प्रकरणे प्रचंड प्रमाणात न्यायालयात येताहेत; त्यातून न्याय देण्यास विलंब लागतो. न्यायाधीशांची कमी संख्या, प्रकरणांची मोठी संख्या, जटिल न्यायालयीन प्रक्रिया, यामुळे नागरिकांना विलंबित न्याय मिळतो आणि त्यांचा न्यायसंस्थेवरचा विश्वास कमी होतो. कायदे सर्व स्तरांवर समान पद्धतीने लागू करण्यात अडचणी येत आहेत. स्थानिक प्रशासनाचे दुर्लक्ष, भ्रष्टाचार, जात-धर्म-लिंग आधारित भेदभाव यामुळे कायदा सर्वांसाठी समान राहत नाही. उदाहरणार्थ, महिला संरक्षण कायदे, दलित हक्क कायदे, पर्यावरणीय कायदे यांचे स्थानिक स्तरावर पूर्णपणे पालन होत नाही. जातिव्यवस्था, लिंगभेद, आर्थिक विषमता या कारणांमुळे कायद्याचे राज्य प्रभावीपणे लागू करण्यात अडथळे येतात. कामगार हक्कांचे उल्लंघन, तांत्रिक आणि डिजिटल आव्हाने, सायबर गुन्हे, ऑनलाइन फसवणूक, या नव्या प्रकारच्या गुन्ह्यांसाठी कायद्याचे अद्ययावत स्वरूप आवश्यक आहे. ही अशा प्रकारची नवीन चर्चा भारतीय राज्यघटनेच्या संदर्भात घडत आहे. ही एका अर्थाने सामाजिक आणि राजकीय वर्चस्वाच्या विरोधातील चळवळ आहे. या चळवळीचे स्वरूप अनेक पदरी आहे. कारण या चळवळीमध्ये घटनात्मक नैतिकता, घटनात्मक संस्था, मूल्यात्मक सामाजिकता, डिजिटल सामाजिकता या विषयांवरच्या गंभीर चर्चा सुरू झालेल्या आहेत. म्हणून राज्यघटनेच्या संदर्भातील ही चळवळ लोकशाहीचे प्रबोधन करणारी आहे.

राजकीय विश्लेषक व राज्यशास्त्राचे अध्यापक