विचारपान

संदीप प्रधान

एखाद्या शेतकऱ्याने कर्ज घेतले म्हणजे आपला स्वाभिमान गहाण ठेवला असा त्याचा अर्थ नाही. महाराष्ट्र मनी लेंडिंग अधिनियमातील कलम ४५ हे कर्जदारांसाठी प्रभावी संरक्षण कवच आहे. या कलमानुसार कर्जदाराला धमक्या देणे, शिवीगाळ करणे, अपमान करणे, जबरदस्ती करणे, बदनामी करणे दंडनीय आहे. परंतु या तरतुदी कागदावर राहतात. कारण सावकार असो की मायक्रोफायनान्स कंपन्या त्या गावातील प्रभावशाली व्यक्ती किंवा संस्था असतात. पोलीस स्टेशनपासून अनेक यंत्रणा त्यांनी हप्ते देऊन बांधलेल्या असतात.

श्यामची आई या लोकप्रिय पुस्तकात एक कथा मनात कायम घर करणारी आहे. श्यामच्या कुटुंबाच्या डोक्यावरील सावकारी कर्जाचा बोजा वाढतो. घराचा लीलाव होण्याची वेळ येते. तेव्हा सावकार कुटुंबाच्या अब्रूबाबत जाहीरपणे अपशब्द काढतो तेव्हा श्यामच्या सोशिक, सहनशील आईचा बांध फुटतो आणि ती सावकाराला फैलावर घेते. महाराष्ट्रातील भीषण दुष्काळामुळे कर्ज वसुलीकरिता होणारे अत्याचार, मारहाण, खून आणि आत्महत्या याच्या बातम्या वाचल्यावर श्यामच्या त्या आईचा रौद्रावतार आठवतो. दुष्काळी भागात व मुख्यत्वे दुष्काळाच्या अत्यंत भीषण झळांनी होरपळणाऱ्या मराठवाड्यात लोक कर्जाच्या विळख्यात का अडकत आहेत? सावकारी कर्ज म्हणजे नेमके काय गौडबंगाल आहे? या समस्येवर काहीच उपाय नाही का? या व अशा प्रश्नांचा शोध घेण्याचा प्रयत्न केला.

आपल्याकडे राष्ट्रीयकृत बँका, नागरी बँकांचे जाळे आहे. पण दुष्काळासारख्या संकटाच्या काळात त्याचा काडीमात्र उपयोग नाही. कारण अनेक राष्ट्रीयकृत बँकांनी शेतकऱ्यांना कर्ज देण्यास साफ नकार दिला आहे. शेतकऱ्यांना दिलेले कर्ज थकते याच कारणाकरिता कर्ज दिलेले नाही. या बँकांचे नियंत्रण रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाकडे असून त्यांच्या नियमानुसार बँकेची कुठलीही शाखा नॉन परफॉर्मिंग अ‍ॅसेट (एनपीए)मध्ये जाणार नाही, याची काळजी घेण्याचे आदेश वरचेवर परिपत्रके काढून आरबीआय देत असते. शेतकऱ्यांचे कर्ज हे वर्ष-दोन वर्षांनंतर माफ होते. काही प्रमाणात कर्जाची वसुलीही होते. पण तरीही विदर्भ, मराठवाड्यात बँका शेतकऱ्यांना कर्ज देत नाही. पश्चिम महाराष्ट्रात मात्र उलट चित्र आहे. तेथील जिल्हा बँका या तुलनेने मजबूत आहेत. मराठवाड्यातील लातूरची जिल्हा बँक सोडली तर बाकी सर्व जिल्हा बँका कुचकामी आहेत. शेतकऱ्यांना पीक कर्ज जिल्हा बँकांमार्फत देण्याचे आदेश आहेत. नाबार्ड राष्ट्रीयकृत बँकांना पीक कर्ज देण्यास सांगते. २०१२-१३ सालापर्यंत राष्ट्रीयकृत बँकांनी शेतकऱ्यांना कर्जवाटप केले. मात्र त्यानंतर हात आखडता घेतला. मराठवाड्यातील अल्पभूधारक, कोरडवाहू शेतकऱ्यांना शेतीकरिता ५० हजार ते दोन लाखांपर्यंत कर्जाची गरज असते. पण अनेकदा दुष्काळ, अतिवृष्टी किंवा अन्य कारणांमुळे तेवढे किरकोळ कर्ज देखील थकते. त्यामुळे मग या छोट्या, गरीब शेतकऱ्यांना सावकार, नॉन बँकिंग फायनान्शियल इन्स्टिट्यूट, पतसंस्था यांच्यापुढे हात पसरण्याखेरीज पर्याय उरत नाही. तेथे जमीन, सोने गहाण ठेवल्याखेरीज त्यांना कर्ज मिळत नाही. अशा पद्धतीने कर्ज घेणाऱ्या शेतकऱ्यांनी २० हजारांचे कर्ज घेतले तर त्याचा बोजा ७० हजारांपर्यंत जातो. एखाद्या शेतकऱ्याने २० हजारांचे कर्ज घेतले. पेरणी केली. पाऊसही चांगला झाला. उत्तम पीक आले तरी ७० हजारांचे उत्पन्न मिळत नाही. २० हजार रुपयांचे कर्ज घेतलेल्या शेतकऱ्याच्या हातात जास्तीत जास्त ३० ते ३५ हजारांचे उत्पन्न येते. आता या तुटपुंज्या उत्पन्नात तो कर्जाचे हप्ते कुठून व कसे भरणार? मग अशा कर्ज थकवलेल्या शेतकऱ्याला वसुलीकरिता छळले जाते. म्हणजे ज्या वर्षी पाऊसपाणी, पीक उत्तम होते तेव्हाही छोट्या शेतकऱ्याच्या कर्ज वसुलीचा प्रश्न तितकाच बिकट असतो. मग दुष्काळ, अतिवृष्टीने पिकांचे नुकसान झाल्यावर तर त्या गरीब शेतकऱ्याच्या हालास पारावार उरत नाही. गावात बदनामी, मारहाण हे हातखंडे वसुलीकरिता सर्रास वापरले जातात.

दुष्काळामुळे शेतकऱ्यांकडून कर्ज वसुली करू नये, असे तोंडी आदेश सरकारने दिले. मात्र राष्ट्रीयकृत बँकांवर राज्य सरकारचे नव्हे तर रिझर्व्ह बँकेचे नियंत्रण आहे. मुख्यमंत्री कर्ज वसुली न करण्याचे आदेश देतात पण त्याचवेळी आरबीआय कर्ज वसुलीची परिपत्रके काढते. त्यामुळे मग राष्ट्रीयकृत बँकांनी कुणाचे ऐकायचे? सरकारने दुष्काळ निवारणाचा जो आदेश जारी केला त्यात कर्ज वसुलीचा उल्लेख नाही. सरकार राष्ट्रीयकृत बँकांना लेखी आदेश देत नाही. कारण त्या राज्य सरकारच्या अखत्यारित नाहीत. त्यामुळे बँकांची वसुली थांबत नाही. बँकांचीही वसुलीची एक सक्त यंत्रणा आहेच. त्यामुळे तिचाही जाच शेतकऱ्यांना सहन करावा लागतो. सरकारच्या कर्जमाफीचा लाभ हा मोठ्या बड्या शेतकऱ्यांना होतो. त्यांचे कर्ज हे पाच ते दहा लाखांच्या दरम्यान असते. मुदलात आपल्याकडे सांगायला बँकांचे जाळे असले तरी कृषी पतपुरवठ्याची धड व्यवस्थाच नाही. २०१४ मध्ये तत्कालीन भाजप सरकारने कर्जमाफीची घोषणा केली. ७० लाख शेतकरी असे आहेत ज्यांना त्या कर्जमाफीचा लाभ अद्याप झालेला नाही. त्यामुळे आता हे शेतकरी बँकांकडे कर्ज मागायला गेल्यावर बँका म्हणतात की, हे जुने कर्ज माफ होऊ द्या. मग पुढच्या कर्जाचे बोलू.

अशा परिस्थितीत छोट्या शेतकऱ्याला सावकाराच्या दरवाजात जाण्याखेरीज पर्याय नसतो. सावकार दोन प्रकारचे आहेत. एक नोंदणीकृत तर दुसरे अवैध. नोंदणीकृत सावकारांना दरवर्षी लेखे सादर करावे लागतात. अवैध सावकारावर बंधने नाहीत. ते शेतकऱ्यांच्या शेतजमिनीची कागदपत्रे आपल्याकडे ठेवून देतात व मगच कर्ज देतात. कर्जाची परतफेड केली नाही तर सक्तीने वसुली करतात. नोंदणीकृत सावकारी करणारे हे गावातील सधन व्यापारी असतात. अवैध सावकारी करणाऱ्यांत गावातील व्यापाऱ्यांपासून शिक्षकांपर्यंत अनेकांचा समावेश असतो. गावात सावकार आणि शेतकरी परस्परांना ओळखत असतात. पण मराठवाड्यातील गावोगावी आलेल्या मायक्रोफायनान्स कंपन्या या मुख्यत्वे दक्षिणेकडील असून त्यांच्यावर कुणाचेच नियंत्रण नाही. आरबीआयकडेही त्यांच्यावर लक्ष ठेवण्याची यंत्रणा नाही. लातूर, नांदेड परिसरात गेल्या काही दिवसांत शेतकऱ्यांना झालेल्या मारहाणीच्या घटना व त्यात झालेले मृत्यू किंवा वसुलीच्या भीतीने झालेल्या आत्महत्या यांना या मायक्रोफायनान्स कंपन्या जबाबदार आहेत. त्यांनी वसुलीकरिता बाऊन्सर्स ठेवले आहेत. ते कर्ज थकवलेल्या शेतकऱ्यांना घरातून उचलून नेतात. या मायक्रोफायनान्स कंपन्या कर्ज मागायला गेलेल्या शेतकऱ्यांकडे ना कागदपत्रे मागतात ना अन्य काही. तत्काळ कर्ज मंजूर करतात. मात्र भरमसाट व्याजाच्या चक्रात अडकलेल्या शेतकऱ्याला एक कर्ज फेडायला दुसरे कर्ज घेण्याखेरीज मार्गच राहत नाही. या चक्रव्यूहाचा शेवट हा मृत्यूच असतो. स्थानिक राजकीय नेत्यांच्या पाठिंब्यावर चालणाऱ्या पतसंस्था असतात. त्या कर्ज देण्यापूर्वी शेतकऱ्याला सोने तारण ठेवायला सांगतात. मात्र या पतसंस्था ११ ते ११.५ टक्के व्याजाचे आमिष दाखवतात. सुरुवातीला देतात. मात्र कालांतराने लोकांचे पैसे बुडतात. गेल्या पाच वर्षांत पतसंस्थांमुळे गुंतवणूकदारांचे २२ हजार कोटी बुडाले आहेत. मराठवाड्यातील शेतकऱ्यांचे व इतरांचे हजारो कोटी या पतसंस्थांनी बुडवले.

एखाद्या शेतकऱ्याने कर्ज घेतले म्हणजे आपला स्वाभिमान गहाण ठेवला असा त्याचा अर्थ नाही. महाराष्ट्र मनी लेंडिंग अधिनियमातील कलम ४५ हे कर्जदारांसाठी प्रभावी संरक्षण कवच आहे. या कलमानुसार कर्जदाराला धमक्या देणे, शिवीगाळ करणे, अपमान करणे, जबरदस्ती करणे, बदनामी करणे दंडनीय आहे. परंतु या तरतुदी कागदावर राहतात. कारण सावकार असो की मायक्रोफायनान्स कंपन्या त्या गावातील प्रभावशाली व्यक्ती किंवा संस्था असतात. पोलीस स्टेशनपासून अनेक यंत्रणा त्यांनी हप्ते देऊन बांधलेल्या असतात. त्यामुळे जेव्हा श्यामच्या कुटुंबावरील कर्ज वाढते. तेव्हा वसुलीकरिता बाऊन्सर्स आता वयात आलेल्या श्यामला उचलून नेतात. मारहाण करतात आणि त्यानेच आत्महत्या केल्याचे नाटक रचतात. कारण श्यामला नियमित अल्पदरात कर्ज देणारी बँकिंग व्यवस्थाच उपलब्ध नाही आणि कर्ज वसुली न करण्याचे सरकारचे तोंडी आदेश कुचकामी आहेत.

pradhansandeep19@gmail.com