विशेष

डॉ. दिलीप चव्हाण

सध्या देशपातळीवर गाजत असलेल्या 'नीट' पेपरफुटी प्रकरणाने शिक्षण व्यवस्थेचे वस्त्रहरण केले आहे. पण ही समस्या केवळ काही भ्रष्ट आरोपींपुरती मर्यादित आहे का ? की यामागे कोचिंग क्लासचा भस्मासूर आणि ढासळलेली सरकारी शिक्षण व्यवस्था जवाबदार आहे? एक देश, एक परीक्षा' या संकल्पनेच्या नावाखाली ग्रामीण आणि गरीब विद्यार्थ्यांच्या भविष्याचा कसा बळी दिला जात आहे, याचा वेध घेणारा हा लेख...

सध्या 'नीट' (NEET) परीक्षेच्या पेपरफुटीतील आरोपींबाबतची चर्चा चरणसीमेवर आहे. प्रवेशपरीक्षांमधील गैरप्रकार ही एक अत्यंत गंभीर आणि आंतरराष्ट्रीय समस्या आहे. 'केंब्रिज इंटरनॅशनल एज्युकेशन' सारख्या मोठ्या आंतरराष्ट्रीय परीक्षा; अमेरिकेतील SAT आणि ACT परीक्षा आणि चीनमधील 'गाओकाओ' (Gaokao) परीक्षेत गैरप्रकाराच्या घटना घडतात. भारतामध्ये मर्यादित जागा आणि प्रचंड स्पर्धा यांमुळे ही समस्या अधिक तीव्र आहे अलीकडेच, प्रश्नपत्रिका आधीच बाजारात आल्यामुळे राष्ट्रीय परीक्षा एजन्सीने घेतलेली नीट परीक्षा रद्द करावी लागली. पकडले गेलेले काही 'निवडक' आरोपी ना या समस्येचे मूळ आहेत ना त्यांना दिली जाणारी शिक्षा या समस्येचे खरेखुरे समाधान आहे ! संपूर्ण चर्चा या आरोपींवर सीमित ठेवून समस्येच्या मूळ गाभ्याला बेदखल केले जात आहे.

उच्च शिक्षणातील प्रवेशासाठी घेतल्या जाणाऱ्या परीक्ष गुणवत्ता, वस्तुनिष्ठता आणि पारदर्शकतेची हमी देतात, असा दावा केला जातो. मात्र, प्रत्यक्षात या परीक्षा ग्रामीण गरीब आणि राज्य मंडळांशी संलग्न असलेल्या शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी अडथळा ठरत आहेत. या परीक्षांमुळे शिक्षणव्यवस्थेत स्पर्धा वाढली असली तरी त्याचबरोबर कोचिंग संस्कृती, मानसिक ताण आणि सामाजिक विषमता यांनाही चालना मिळाली.

बहुपर्यायी प्रश्नांवर परीक्षा

या प्रवेशपरीक्षा बहुपर्यायी प्रश्नांवर आधारलेल्या आहेत. विविध संकल्पना, वैज्ञानिक पद्धतीने आकलन करून घेण्याऐवजी माहितीच्या यांत्रिक पठणावर या परीक्षांमध्ये भर दिला जातो. अशा परीक्षापद्धतीत सैद्धांतिक आणि व्यावहारिक ज्ञानग्रहणाच्या प्रक्रियांना वगळले जाते आणि ज्ञानाचे रूपांतर माहितीत आणि माहितीचे रूपांतर विविध सूक्ष्म तुकड्यांत होते. या परीक्षा विद्यार्थ्यांची चिकित्सक, विश्लेषणात्मक आणि सर्जनशील क्षमता पूर्णपणे मोजू शकत नाही. त्यामुळे अशा परीक्षा गुणवत्तेची हमी देतात, हा दावा अनेक अथांनी संशयास्पद ठरतो.

भारतातील सर्वोत्कृष्ट समजल्या जाणाऱ्या भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थांसाठीची प्रवेशप्रक्रिया ही पठणावर आधारलेली असल्यामुळे या संस्थांमधून आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे वैज्ञानिक निर्माण झाले नाहीत, असे काही अभ्यासकांचे मत आहे.

भारतात विविध राज्यांच्या विविध बोडांशी संलग्नित असलेल्या विद्याथ्यांसाठी ही परीक्षा अवघड आहे. 'नीट' या परीक्षेच्या निकालात केंद्रीय माध्यमिक शिक्षण बोर्डाच्या विद्यार्थ्यांचा वरचष्मा राहिलेला आहे. अनेक राज्यांत केंद्रीय माध्यमिक शिक्षण बोर्डाला संलग्नित कनिष्ठ महाविद्यालयांकडे विद्यार्थ्यांचा ओढा वाढला आहे. त्यातही या बोर्डाला संलग्नित शाळा आणि कनिष्ठ

महाविद्यालयांमध्ये विनाअनुदानित संस्थांचे प्रमाण जास्त आहे. उदाहरणार्थ, नांदेड जिल्ह्यातील या बोर्डाला संलमित एकूण २० शाळांपैकी केवळ ३ शाळा अनुदानित आहेत. प्रवेशप्रक्रियेशी जुळलेल्या या समस्या सोडविल्याशिवाय न्याय आणि समतेची हमी मिळविता येणार नाही! 'नीट' सारखी भ्रष्टाचाराला वाव देणारी परीक्षा भारताच्या संघराज्य प्रणालीला विसंगत आहे. राज्य सरकारे, त्यांची शिक्षण मंडळे, त्यांचे अभ्यासक्रम, शिक्षणाचे माध्यम यांना 'नीट' किंवा 'जेईई' सारखी परीक्षा बेदखल करते. राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणामध्ये नॅशनल टेस्टिंग एजन्सीमार्फत अधिक व्यापक आणि केंद्रीकृत

प्रवेश परीक्षांचा विचार मांडण्यात आला आहे. यामुळे 'एक देश, एक परीक्षा' या दिशेने शिक्षणव्यवस्था जात आहे. या धोरणात कोचिंग व्यवसाय बंद करण्याविषयी कोणतेही आश्वासन नाही.

कोचिंग उद्योगाचा विस्तार या परीक्षांचा सर्वात मोठा दुष्परिणाम म्हणजे, खासगी शिकवणी उद्योगाची निर्मिती आणि अनिबंध वाढ. 'ग्लोबल एज्युकेशन सेन्सस रिपोर्ट (२०१८) 'नुसार जगातील सर्वाधिक खासगी शिकवणी घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांची संख्या भारतात (एकूण विद्यार्थ्यांच्या ५७टक्के) आहे. ही संख्या दिवसेंदिवस वाढत आहे. खासगी शिकवणी उद्योगातील वार्षिक उलाढाल ही अंदाजे दीड लाख कोटी रुपये आहे.

सरकारी शाळा, अनुदानित शाळा या सुविधाहीन व गुणवत्ताहीन ठेवणे आणि उच्चभ्रू वर्गासाठी खासगी शाळांची योजना असणे यातून भारतात स्तरीकृत शाळाप्रणाली विकास पावली. शिक्षणाच्या अशा सर्वव्यापी अपयशाच्या पाश्र्वभूमीवर भारतात शिकवणी उद्योग विकास पावला. भारतातील निकृष्ट दर्जाची

शिक्षणव्यवस्था ही खासगी ट्युशन उद्योगाच्या बेसुमार वाढीला कारणीभूत होती. काही वर्षांपूर्वी युनेस्कोने केलेल्या १२८ देशांच्या शैक्षणिक स्थितीच्या पाहणीत भारत १०५ व्या क्रमांकावर असल्याचे दिसून आले होते. भारतातील शिक्षण अनुकूल वयोगटातील विद्याथ्यांच्या संख्या ३० कोटी आहे. त्यामुळे, भारतीय व्यापाऱ्यांना सतत या संख्येने खुणावले आहे.

या प्रवेशपरीक्षा विविध राज्यांतील बोर्डानी घेतलेल्या दहावी आणि बारावीच्या परीक्षांना शून्यवत समजतात. त्यामुळे, शासकीय अनुदानातून उभ्या करण्यात आलेल्या शाळा आणि कनिष्ठ महाविद्यालयांचे रूपांतर आता निष्प्रभ अशा सांगाड्यांत झालेले आहे. प्रवेशप्रक्रियांनी या यंत्रणांना बेदखल केलेले आहे. प्रवेशासाठी या परीक्षांमधील गुण हे ग्राह्य धरले जात नसल्यामुळे विद्यार्थ्यांनी या शिक्षणाला आणि परीक्षांना (विशेषतः बारावीच्या) गौणत्व द्यायला सुरुवात केलेली आहे. चीनने २०२१ मध्ये मोठ्या प्रमाणात नफ्याच्या उद्देशाने होणाऱ्या मुख्य शालेय विषयांसाठीच्या शिकवणीवर मर्यादा घातल्या आहेत. मुख्य शालेय विषयांसाठी (उदा. गणित, चिनी भाषा, इंग्रजी) नफ्याच्या उद्देशाने होणाऱ्या शिकवणीला अधिक परवानगी नाही. चिनी वस्तूंची उधळण करणारा भारत चीनकडून खासगी शिकवणीवर बंदी आणण्याचा शहाणपणा का शिकत नाही?

'नीट'वर तमिळनाडूचा आक्षेप तमिळनाडूने 'नीट' सारख्या राष्ट्रीय प्रवेशपरीक्षांना सातत्याने विरोध केला आहे, कारण या परीक्षा ग्रामीण, तमिळ माध्यम आणि राज्य मंडळातील विद्याथ्यांवर अन्याय करतात. राज्य मंडळ आणि सीबीएसई अभ्यासक्रमातील फरकांमुळे एकच परीक्षा सर्वांना समान न्याय देऊ शकत नाही.

'नीट' या एकाच राष्ट्रीय प्रवेशपरीक्षेचा अभ्यास करण्यासाठी तमिळनाडू सरकारने २०२१ मध्ये उच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायमूर्ती ए. के. राजन यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती नेमली. नीटमुळे वैद्यकीय प्रवेशात सामाजिक असमतोल वाढल्याचे निष्कर्ष या समितीने नोंदवले होते. या समितीच्या अहवालानुसार, श्रीमंत आणि शहरी विद्यार्थ्यांना या परीक्षेमुळे जास्त लाभहोतो; तसेच नीट प्रवेश यंत्रणा विद्यार्थ्यांवरील दबाव वाढवते, ग्रामीण व आर्थिकदृष्ट्या मागासलेल्या गटांवर अन्याय करते, सामाजिक विविधता कमी करते आणि कोचिंग संस्कृतीला बळकटी देते, असा निष्कर्ष काढला. 'नीट' परीक्षेनंतर तमिळनाडूमधील तमिळ माध्यमाच्या व गरीब विद्यार्थ्यांच्या प्रमाणात घट झाल्याचे या समितीने नोंदविले आहे.

उपाय काय ?

ही समस्या वरवरची नसल्यामुळे या समस्येवर वरवरचे उपाय निरुपयोगी आहेत. ही समस्या मुळापासून सोडवायची असेल, तर खासगी/विनाअनुदानित शाळांवर बंदी आणायला हवी. फिनलंडसारख्या सर्वोत्कृष्ट शाळाप्रणाली असलेल्या देशात नफा कमावणाऱ्या शाळांवर बंदी आहे. यासोबतच, शिकवणी उद्योग ही शिक्षणव्यवस्थेला लागलेली कीड आहे, असे मानून या उद्योगावर बंदी आणली पाहिजे. जर्मनीसारख्या विकसित देशांमधील उच्च शिक्षण संस्था केवळ एकाच राष्ट्रीय प्रवेशपरीक्षेवर अवलंबून न राहता शालेय जीवनातील शैक्षणिक कामगिरी, योग्यता आणि प्रत्यक्ष कामाचा अनुभव यांचा समतोल साधणारी बहुआयामी निवड प्रक्रिया अनुसरतात.

तमिळनाडूतील राजन समितीने सुचविल्याप्रमाणे 'नीट' च्या बदल्यात १२वीच्या गुणांवर आधारित प्रवेश, ग्रामीण व सरकारी शाळांतील विद्याथ्यांना अतिरिक्त आरक्षण (उदा. ७.५% सरकारी शाळा-विद्यार्थ्यांसाठी), राज्यांना विश्वासात घेऊन धोरणे आखण्याचे आणि अधिक न्याय्य उपायांना अनुसरणे आवश्यक आहे.

लेखक स्वामी रामानंद तीर्थ मराठवाडा विद्यापीठ, नांदेड येथे इंग्रजीचे प्राध्यापक आहेत.