विचारभान

संध्या नरे-पवार

ज्येष्ठ समाजवादी नेत्या मृणाल गोरे यांचा २४ जून हा जन्मदिन नुकताच झाला. सांप्रत अपवाद वगळता वेगवेगळ्या राजकीय पक्षांमध्ये सक्षम स्त्री नेतृत्वाची वानवा असताना मृणाल गोरे यांनी वेगवेगळ्या आंदोलनांच्या माध्यमातून राजकारण घडवत सत्तेच्या वर्तुळात प्रवेश केला तो लोकांचा आवाज बनून. आजच्या सत्ताकारणात लोकांचा आवाज कमालीचा क्षीण झालेला असताना मृणालताईंनी उगारलेल्या लाटण्याची आठवण येणं अपरिहार्य आहे.

पाणीवाली बाई..

लाटणेवाली बाई..

मोर्चेवाली बाई..

‘बाई’ या शब्दातील ताकद दाखवणारी ‘बाई’ सांप्रत हरवलेली असताना, अपवाद वगळता राजकीय पक्षांमध्ये बोलक्या बाहुल्यांचा सुळसुळाट झालेला असताना ‘बाई’ या सर्वनामाआधी ‘लाटणेवाली’, ‘पाणीवाली’, ‘मोर्चेवाली’ अशी बिरुदं स्वत:च्या लोकमान्यतेच्या आधारे कमावणाऱ्या ‘मृणालताईं’ची पावलोपावली उणीव जाणवणारा हा काळ आहे. सामाजिक प्रश्नांच्या आधारे आपलं राजकीय नेतृत्व उभं करणाऱ्या मृणालताईंचा काळच जणू आज हरवला आहे. सामाजिक प्रश्नांसह ते प्रश्न मांडणाऱ्यांना नेस्तनाबूत करण्यासाठीच जणू आज राजकीय नेतृत्व उभं आहे, अशा काळात मृणालताईंचा जन्मदिन यावा आणि फारशी चर्चा न होता असाच जावा, हे तसं कालसुसंगतच म्हणायला हवं.

प्रत्येक व्यक्तीचं-संविधानिक संस्थेचं मूल्य जपणारी लोकशाही, धर्मनिरपेक्षता, समता या मूल्यांच्या बांधिलकीसह समाजवादी चळवळीतून लोककारणासाठी राजकारण करणाऱ्या मृणाल गोरे आणि त्यांना समकालीन असणाऱ्या अहिल्या रांगणेकर, तारा रेड्डी, कमल देसाई या महिलांचं वैशिष्ट्य म्हणजे त्यांनी महिला म्हणून कडेकडेने राजकारण केलं नाही. एखाद्या आयोगाची, पदाची अपेक्षा न धरता एक राजकीय नेतृत्व म्हणून त्या मुख्य प्रवाही राजकारणात उतरल्या. लोकांचे प्रश्न मांडत त्यांनी रस्त्यावरचा संघर्ष केला आणि या संघर्षातून लोकांना संघटित केलं. विशेष म्हणजे स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतर आपापल्या घरात परतलेल्या, स्वातंत्र्यचळवळीचा इतिहास विसरलेल्या सुशिक्षित, मध्यमवर्गीय महिलांनाही घराबाहेर काढलं आणि कष्टकरी महिलांच्या बरोबरीने संघर्षासाठी रस्त्यावर उतरवलं. लोकशाही म्हणजे नेमंक काय, हे सामान्यांसाठी स्पष्ट केलं.

लोकशाही व्यवस्था कार्यरत ठेवणं ही राज्यसंस्थेइतकीच लोकांचीही जबाबदारी आहे. त्यासाठी लोकांना निर्भयपणे बोलावं लागेल, रस्त्यावर उतरून संघर्ष करावा लागेल, सरकारला जाब विचारावा लागेल, हे मृणाल गोरे यांनी आपल्या वेगवेगळ्या आंदोलनांमधून स्पष्ट केलं. अन्न-पाणी-निवारा या तिन्ही मूलभूत गरजांसाठी मोर्चे काढले, धरणं धरली, निदर्शनं केली. सत्तरच्या दशकात महागाई वाढली तेव्हा त्यांनी मध्यमवर्गीय, कनिष्ठ मध्यमवर्गीय आणि कष्टकरी अशा तिन्ही स्तरातल्या महिलांना संघटित करत ‘लाटणे मोर्चा’ काढला. लाटण्यामधून सत्ताधाऱ्यांना महिलांच्या संघटित शक्तीचा प्रत्यय दिला.

‘लाटणं’ हे परंपरागत साधन महिलांना घराच्या चौकटीत बंदिस्त करणारं, घरकाम हेच महिलांचं मुख्य काम असल्याचा संकेत देणारं. हातातल्या लाटण्याने चपात्या लाटणारी, घरादारासाठी राबणारी स्त्री ही परंपरेने दुबळी मानलेली असली तरी त्याच लाटण्याला मृणालताईंनी स्त्रीच्या संघटित बळाची ताकद दिली आणि त्याला संघर्षाचं, आंदोलनाचं प्रतीक बनवलं.

१९७२ साल होतं. महागाई प्रचंड वाढलेली होती. गहू, तांदूळ, साखर, तेल, घासलेट यासारख्या जीवनावश्यक वस्तू मध्यमवर्गीयांनाही परवडेनाशा झाल्या होत्या. रेशनवर त्यांचा पुरवठाही नीट होत नसे. १३ सप्टेंबर १९७२ रोजी समाजवादी महिला सभा आणि इतर काही महिला संस्थांनी एकत्र येऊन ‘महागाई प्रतिकार संयुक्त महिला समिती’ची स्थापना केली. मृणाल गोरे त्यावेळी गोरेगावमधून आमदार म्हणून निवडून आलेल्या होत्या. बांगलादेशच्या युद्धानंतर देशभरात इंदिरा गांधी आणि काँग्रेसची लाट असतानाही मृणाल गोरे गोरेगाव विधानसभा मतदारसंघातून निवडून आल्या, ते त्यांच्या कामामुळेच. मुंबईतील झोपडपट्टीवासीयांना पाणी मिळावं यासाठी त्यांनी वारंवार आंदोलनं केलेली होती. पाणी हा मूलभूत हक्क आहे आणि तो अधिकृत, अनधिकृत सगळ्या रहिवाशांना मिळाला पाहिजे, हे त्यांनी आपल्या आंदोलनांमधून सरकारला मान्य करायला लावलं होतं. ‘पाणीवाली बाई’ ही पदवी लोकांनी त्यांना प्रेमाने दिलेली होती. साहजिकच महागाईविरोधी महिलांची समिती स्थापन होताच सगळ्यांना समितीच्या अध्यक्षपदी मृणालताईच हव्या होत्या. समितीच्या सभा सुरू झाल्या. कोणीतरी सभेत म्हणालं, ‘लाटणं घेऊन या सरकारला बदडलं पाहिजे.’ मृणाल गोरे यांना ही घोषणा आवडली आणि त्यांनी लाटण्यालाच आपल्या आंदोलनाचं प्रतीक बनवलं. गृहिणीच्या मुठीत असलेल्या उभ्या लाटण्याचं प्रतीकात्मक चित्र आंदोलनासाठी बनवण्यात आलं. मोर्चामध्ये स्त्रियांनी लाटणं घेऊनच सामील व्हायचं हे ठरलं. जे लाटणं स्त्रीच्या दुय्यमत्त्वाचं प्रतीक मानलं जात होतं, त्याच लाटण्याच्या माध्यमातून स्त्रीसक्षमीकरणाची प्रक्रिया सुरू झाली होती. ज्या लाटण्याला माजघराच्या मर्यादेत हिणवलं गेलं होतं तेच लाटणं आता सत्ताधाऱ्यांना प्रश्न विचारायला सार्वजनिक अवकाशात अवतरलं होतं. अगदी दिल्लीत निघालेल्या महागाईविरोधी मोर्चांमध्येही लाटणं हेच महिलांच्या निषेधाचं प्रतीक बनलं.

दिवाळीच्या ऐन तोंडावर लाटणं मोर्चा निघाला त्यावेळी वसंतराव नाईक मुख्यमंत्री होते. आझाद मैदानात मोर्चा थांबला. मुख्यमंत्री स्वत: भेटायला आल्याशिवाय, जीवनावश्यक वस्तूंची भाववाढ कमी केली जाईल, हे त्यांनी स्वत: येऊन सांगितल्याशिवाय महिला परतणार नाहीत, असा निरोप मृणाल गोरे यांनी पाठवला, तर मोर्चासमोर जाण्याचा पायंडा मी पाडणार नाही, जे काही निवेदन असेल ते देऊन महिलांनी परत जावं, अशी भूमिका मुख्यमंत्री वसंतराव नाईक यांनी घेतली. त्यावर कितीही उशीर झाला तरी महिला इथेच बसतील, असा उलटा निरोप मृणाल गोरे यांनी पाठवला. महिलांच्या हातात लाटण्याबरोबरच वेगवेगळी पोस्टर्स होती. एका पोस्टरवर ‘पळ वसंता, लाटणं आलं’ असा मजकूर लिहिलेला होता. त्यामुळेच पोलिसांना मुख्यमंत्र्यांना तिथे आणणं सुरक्षित वाटत नव्हतं. त्यांनी तसं मृणाल गोरे यांना सांगितलं. मुख्यमंत्री आले आणि त्यांच्या दिशेने कोणी लाटणं भिरकावलं तर..? हा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला. त्यावेळी ‘असं काहीही होणार नाही. आमच्या महिला असं करणार नाहीत’, असं आश्वासन मृणाल गोरे यांनी पोलिसांना दिलं. तरीही संध्याकाळचे सात वाजले तरी मुख्यमंत्री आले नाहीत आणि महिलाही जागच्या उठल्या नाहीत. अखेरीस कडेकोट बंदोबस्तात मुख्यमंत्री आणि पुरवठामंत्री आले आणि ‘महिलांनी आपल्या भावाला सहकार्य करावं’ अशी विनंती त्यांनी केली.

महिलांच्या या लाटणं मोर्चाची नोंद देशाच्या कानाकोपऱ्यात झाली. लाटणं मोर्चाप्रमाणे महिलांनी केरसुणी मोर्चाही काढला होता. महागाईविरोधात मंत्रालयात मंत्र्याच्या कॅबिनेट मीटिंगलाच मृणाल गोरे यांच्या नेतृत्वाखाली महिलांनी घेराव घातला. त्यावेळी पोलिसांनी सर्व महिलांना मारहाण करत फरफटत खाली नेलं. मृणाल गोरे आमदार असूनही त्यांनाही पोलिसांनी फरफटत नेलं. महिलांवर पोलिसांनी केलेल्या या अत्याचारामुळे मुंबई शहरातील महिला संतप्त झाल्या आणि तब्ब्ल २० हजार महिला हातात काळे झेंडे आणि केरसुणी घेऊन घराबाहेर पडल्या. यात गिरणी कामगार महिला, मजूर महिला यांच्या बरोबरीनेच बँक, एलआयसीमधील कर्मचारी महिलाही सामील झाल्या होत्या. या निषेध मोर्चानेही महिलांची ताकद दाखवून दिली. लाटणं, केरसुणी या आपल्या आयुधांसह महिला जे खासगी आयुष्य जगत होत्या तेच खासगी आयुष्य सार्वजनिक जीवनात आणून ‘जे जे खासगी ते ते राजकीय’ हा स्त्रीचळव‌ळीचा सिद्धान्त प्रत्यक्ष व्यवहारात उतरवला जात होता.

रेशनवर मिळणाऱ्या धान्याच्या प्रमाणात वाढ व्हावी, ते रास्त दरात मिळावं, साखरेचं रेशनकार्डावर वाटप व्हावं, गोड्या तेलाचं सरकारीकरण व्हावं अशा वेगवेगळ्या मागण्या महागाईवर दिलासा मिळावा म्हणून केल्या जात होत्या. झोपडपट्ट्या तोडू नयेत, तोडलेल्या झोपड्यांचं पुनर्वसन व्हावं, प्रत्येक झोपडपट्टीत लोकांना गरजेइतकं पाणी मिळावं, यासाठी मृणाल गोरे सातत्याने संघर्ष करत होत्या.

लोकांचे प्रश्न घेऊन संघर्ष करतच मृणाल गोरे यांनी आपलं राजकारण केलं. राजकारण कशासाठी करायचं, याचाच तो वस्तुपाठ होता. नंतरच्या काही कार्यकर्त्यांप्रमाणे ‘समाजकारण की राजकारण’ या द्विधा मन:स्थितीत त्या अडकलेल्या दिसत नाहीत. आमचं समाजकारण हेच आमचं राजकारण आहे, अशी भूमिका घेत अनेक सामाजिक कार्यकर्त्यांनी निवडणुकांच्या, सत्तेच्या राजकारणातून काढता पाय घेतला. काहींनी सत्तेला भ्रष्ट म्हणत त्यापासून दूर राहणं पसंत केलं. मृणाल गोरे यांनी मात्र लोकांच्या प्रश्नावर रण उठवत सत्तेचं, निवडणुकीचं राजकारण केलं. त्यांच्या सार्वजनिक कार्याचं हे वैशिष्ट्य आहे.

१९५० मध्ये त्यांनी गोरेगाव इथे महिला मंडळाची स्थापना केली आणि त्या काळात तिथे कुटुंबनियोजनासाठीचं केंद्र सुरू केलं. १९५३ मध्ये त्या गोरेगाव ग्रामपंचायतीवर निवडून आल्या. १९५८ मध्ये त्यांनी मालाड इथे पहिली झोपडपट्टी परिषद घेतली. १९६२ मध्ये गोरेगाव इथे सर्वपक्षीय पाणी परिषद घेतली आणि १९६२ मध्येच त्या नगरसेवक म्हणून मुंबई महानगरपालिकेत निवडून गेल्या. १९६८ अनधिकृत झोपडपट्टीवासीयांनाही पाणी, शौचालय यासारख्या सुविधा मिळाव्यात यासाठी आंदोलनं केली. ही आंदोलनं करतच त्या आमदार झाल्या. ही सगळी आंदोलनंही उन्हातान्हात, रस्त्यावर उतरून पोलिसांचा मार खात केलेली. ती आजचे काही सत्ताधारी करतात तशी ‘फॅशनेबल’ आंदोलनं नव्हती.

आजच्या आमदार, नगरसेवक या मंडळींपैकी कोणी, किती आंदोलनं केली, कोणत्या प्रश्नावर केली आणि आपल्या आंदोलनांमधून लोकांचे किती प्रश्न सोडवले याचा जर लेखाजोखा मांडला तर आजच्या राजकारणाची जी ‘दशा’ झाली आहे ती अधिक स्पष्ट होईल.

आजच्या काळात मृणाल गोरे असत्या तर कदाचित त्यांना ‘आंदोलनजीवी’ म्हणून हिणवलं गेलं असतं. पण वेगवेगळ्या आंदोलनांमधून लोकशाहीची वीण विणणाऱ्या मृणाल गोरे यांनी गोवामुक्ती संग्राम असो, संयुक्त महाराष्ट्र लढा असो, की आणीबाणी असो, प्रत्येकवेळी शांतपणे कारावास सहन केला. उर्वरित आयुष्यात त्याचं कोणतंही भांडवल न करता. त्यासाठी कोणतीही पेन्शन न घेता. त्यांनी कारावास सहन केला, आणीबाणीला विरोध केला तो सजग नागरिकाचं कर्तव्य म्हणून...

आज कर्तव्याची जागा ‘कमिशन’ आणि ‘पेन्शन’ने घेतलेली असताना मृणाल गोरे यांचं स्मरण कसं करावं, हा प्रश्नच आहे.

sandhyanarepawar@gmail.com