समाजमनाच्या ललित नोंदी

लक्ष्मीकांत देशमुख

तुरुंगात खितपत पडलेले कच्चे कैदी हा विषय कधीच कोणाच्याच प्राधान्यक्रमावर नसतो. बहुसंख्य कच्चे कैदी हे मागासवर्गीय व अल्पसंख्यांक जनसमुदायतले असतात. शासन व्यवस्थांच्या उदासीनतेमागे हे मुख्य कारण आहे का? एकूण कैद्यांमध्ये कच्च्या कैद्यांचे प्रमाण दोन तृतीयांश आहे. यावरुन या समस्येचे गांभीर्य लक्षात येते.

परशा आणि दगडू हे दोन कच्चे कैदी. कायद्याच्या भाषेत अंडरट्रायल. मातंग समाजाचे. त्यांचे उमेदीचे काम करुन, काही कमावून घराला हातभर लावायचे दिवस. पण गावातील वरिष्ठ जातीच्या तरुणांशी भांडण झाले, थोडी शिवीगाळ झाली. या दोघांनी ॲट्रॉसिटीची केस करू नये म्हणून त्यांनीच मारहाण केली, असे सांगत सवर्ण लोकांनी तक्रार केली व पोलिसांनीही तत्परतेने अटक करुन त्यांची तुरुंगात रवानगी केली. नंतर अंडरट्रायल म्हणून गेली तीन वर्षे चौकशी, चार्जशीट व कोर्टकेसविना ते तुरुंगात खितपत पडले आहेत.

मुलगी नको होती, झाली म्हणून विषारी मूळ्या खाऊन पोटातला गर्भ मारला, या संशयावरून सीताक्का गेल्या सात वर्षांपासून जेलमध्ये कच्ची कैदी म्हणून दिवस काढत आहे. तिचे म्हणणे असे की, बाळ जन्मतःच मेले होते व तो मुलगा होता, मुलगी नाही. पण तिचे ऐकणार कोण? तिची लहान मुलगी तिच्या सोबत तुरुंगातच आहे. त्या मुलीचं बालपण ऊबदार घरात जाण्याऐवजी तुरुंगातील कैद्यांच्या संगतीत राहून करपून जात आहे. सीताक्काचा जीव पोरीसाठी तीळतीळ तुटतोय. तिला कायदा कळत नाही. पण एक प्रश्न ती तुरुंगातल्या वार्डन बाईला कायम विचारते, "जो गुन्हा मी केलाच नाही, त्याची शिक्षा मला व माझ्या निष्पाप पोरीला का दिली जात आहे?"

आज भारतातील सर्व तुरुंगांमध्ये मिळून जितके कैदी आहेत, त्यातील दोन तृतीयांश कैदी 'कच्चे कैदी' आहेत. संशय, तक्रार आदीवरून अटक होऊन कोर्टाच्या आदेशाने ते जेलमध्ये आहेत. त्यांच्या गुन्ह्यांची पोलिसांकडून चौकशी होत नाही की कोर्टात केस उभी राहत नाही.

अशा वेळी स्वतः २७ वर्षे तुरुंगवास भोगलेले, दक्षिण आफ्रिकेचे थोर नेते नेल्सन मंडेला यांचे एक विधान आठवते. ते म्हणाले होते, "असे म्हटले जाते की, जोपर्यंत एखाद्याने त्या देशातील तुरुंग पाहिले नाहीत, तोपर्यंत त्याला त्या राष्ट्राची खरी ओळख होत नाही. एखाद्या राष्ट्राचे मोठेपण त्याच्या सर्वात उच्च नागरिकांशी केलेल्या वर्तनावरून नव्हे, तर सर्वात खालच्या स्तरातील नागरिकांशी म्हणजेच कैद्यांशी केलेल्या वर्तनावरून ठरवले पाहिजे."

नेल्सन मंडेलांनी सांगितलेली ही कसोटी आपल्या भारत देशालाही लावली तर? थोडी आकडेवारी पाहू, त्यावरून निष्कर्ष काढता येईल. कोणत्याही चौकशी वा ट्रायलविना अकारण एका वर्षापर्यंत तुरुंगवास भोगणाऱ्या भारतातील कच्च्या कैद्यांची संख्या सरासरी ३७ टक्के आहे. लेखाच्या प्रारंभी दिलेल्या उदाहरणांतील व्यक्तींप्रमाणे दीर्घ काळ कैदेत असणाऱ्यांचे प्रमाणही लक्षणीय आहे. आपण उत्तम काम करत आहोत, हे दाखविण्यासाठी पोलिस यंत्रणा गरीब-वंचित-दलित आदिवासींना कोणत्याही ठोस पुराव्यांशिवाय संशयावरून पकडते व न्यायालयीन कस्टडी घेऊन जेलमध्ये पाठवते. नंतर ती प्रकरणे बहुधा सगळ्यांच्याच विस्मरणात जातात. जणू ही माणसे माणसेच नाहीत, मला काय त्यांचे ? ही दृढ झालेली संतापजनक विचारसरणी. न्यायालयांवर कामाचा भरपूर बोजा आहे, पण तरी या कच्च्या कैद्यांकडे सहानुभूतीने पाहत त्यांना जामिनावर, तेही व्यक्तिगत बॉण्डवर सोडण्याचे आपले अधिकार न्यायालये का वापरत नाहीत? या आपल्या अकर्मण्यतेने न्याय न करता आपण अन्याय करत आहोत, याचे भान न्यायालयास आहे, असे जाणवत नाही.

आज प्रत्येक तीन कच्च्या कैद्यांमध्ये दोघे अनुसूचित जाती-जमातीचे (SC) व इतर मागास वर्गाचे (OBC) आहेत. तसेच प्रत्येक पाच कैद्यांपैकी एकापेक्षा जास्त कैदी मुस्लिम आहेत (२२%). म्हणजे जो देशातला अभिजन, उच्च शिक्षित, उच्च जातवर्ग आहे, त्या वर्गातले अंडरट्रायल / कच्चे कैदी नाहीच्या बरोबर आहेत.

असे का?

"कैद्यांमधील अल्पसंख्यांकांचे अति-प्रतिनिधित्व हा प्रश्न केवळ भारतापुरता नाही, तर हा जागतिक स्तरावरचा सामाजिक प्रश्न आहे", असे टाटा इन्स्टिट्यूट ऑफ सोशल सायन्सेसच्या क्रिमिनॉलॉजी आणि जस्टीस केंद्रातील प्राध्यापक विजय राघवन यांनी त्यांच्या अभ्यासातून दाखवून दिले आहे. त्यांच्या मते कारागृहातील लोकसंख्या समाजातील सामाजिक असमानता आणि भेदभावाचे प्रतिबिंब आहे. या समस्येकडे कसे पाहायचे ? एका उपेक्षित समुदायांतील लोकांना गुन्हेगारीकडे वळवणारी परिस्थिती आणि अल्पसंख्यांकांविरुद्ध असलेला पूर्वग्रह, यामुळे या समुदायातील नागरिकांना अटक होण्याची शक्यता अधिक असते.

कायदेमंडळ आणि न्यायपालिका यांनी हस्तक्षेप करत बऱ्याच सुधारणा केल्या असल्या तरी, अंडरट्रायल कैद्यांच्या कारावासाची व्याप्ती आणि कालावधी वाढतच चालला आहे आणि अशा प्रकारचा कारावास समाजातील सर्वात सामाजिक-आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांवर विषम प्रमाणात परिणाम करणारा असतो, असा संशोधक अपर्णा चंद्रा आणि किर्तन मेडारामेटला यांच्या शोध निबंधाचा निष्कर्ष आहे.

भारताचे सरन्यायाधीश भूषण आर. गवई यांनी अलीकडेच गरिबांना मोफत कायदेशीर मदत मिळवून देणे ही न्यायाधीश आणि वकिलवृंदाची संविधानिक व नैतिक जबाबदारी आहे, असे सांगितले होते. आपल्या भाषणात ते म्हणाले होते की, "न्याय हा काही मोजक्या लोकांचा विशेषाधिकार नाही, तर नागरिकांचा अधिकार आहे. न्यायाचा प्रकाश समाजाच्या शेवटच्या घटकापर्यंत पोहोचला पाहिजे आणि ते न्यायाधीश व वकिलांचे कर्तव्य आहे." आपल्या मणिपूर भेटीचा उल्लेख करत ते पुढे म्हणाले, "मणिपूरमधील एक घटना माझ्या मनात कायमची कोरली गेली आहे. चुराचंदपूर येथील एका शिबिरात विस्थापितांना साहित्य वाटप करताना एक वृद्ध महिला पुढे आली, तिच्या डोळ्यांत अश्रू होते, ती हात जोडून मला म्हणाली, 'दादा, असाच राहा!" सरन्यायाधिशांना इथे हे सांगायचे आहे की, अन्यायग्रस्त तसेच कच्च्या कैद्यांशी प्रेमाने बोलले पाहिजे व त्यांना कायदेशीर दिलासा दिला पाहिजे.

निस्सीम इकझेल यांची अंडर ट्रायल कैद्याच्या दुःखावरची पुढील कविता अंतर्मुख करणारी आहे

"एक मनुष्य तुरुंगात आहे, त्याला जामीन मिळतो पण त्याच्याकडे पैसे नव्हते, म्हणून तो तुरुंगातच राहतो. त्याने काहीतरी चुकीचं केलं, केव्हा-कधी त्याला माहिती नाही, पाच वर्षांपूर्वी की दहा वर्षांपूर्वी ? त्यानं दिवस, वर्षांचा हिशोब करणं सोडून दिलंय ! हजारो लोक आहेत असेच अनंत काळापासून पहा, न्याय कसा आपल्या शेवटाला पोहोचतो ते गुन्हा म्हणजे गुन्हा, कायदा आपला वेळ घेतो." (भावानुवाद)

यापेक्षा अधिक मानवी अंगाने कच्च्या कैद्यांचे दुःख सांगता येणार नाही.

कच्चे कैदी म्हणजे केवळ संशयावरून पकडले गेलेले, चौकशीविना खितपत पडलेले. ते उद्या जेव्हा केव्हा कुणा पोलिस अधिकाऱ्याला किंवा न्यायाधीशाला पाझर फुटून बाहेरच्या खुल्या जगात येतील, तेव्हा समाज त्यांना (न केलेल्या गुन्ह्याचा) गुन्हेगार म्हणून स्वीकारणार नाही. तेव्हा ते एकतर मिटून जातील- मनाने, प्रसंगी देहाने किंवा खरेच गुन्हेगारीकडे वळतील. काही जरी घडलं तरी हानी देशाचीच आहे.

मग उपाय काय ? आपल्या राष्ट्रपित्या बापूजींनी सांगून ठेवले आहे, तेवढे जरी सरकार व समाजाने केले तरी पुरे. स्वतंत्र भारतात आपल्या तुरुंगांचे स्वरूप कसे असावे? हे सांगताना बापूजी म्हणतात, "सर्व गुन्हेगारांना रुग्णांप्रमाणे वागणूक दिली पाहिजे, आणि तुरुंगे ही रुग्णांना उपचारासाठी आणि बरे होण्यासाठी दाखल करून घेणारी रुग्णालये बनली पाहिजेत. डॉक्टर आणि परिचारिकांसारखे तुरुंगातील अधिकारी व कर्मचाऱ्यांनी कैद्यांशी प्रेमाने वागले पाहिजे."

आपण नेमके काय करत आहोत ?

ज्येष्ठ साहित्यिक व अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलनाचे माजी अध्यक्ष.