नवी दिल्ली : युकेस्थित सायबरसुरक्षा कंपनी सोफोसने बुधवारी दावा केला की, २०२४ मध्ये सायबर हल्ल्यांना सामोरे गेलेल्या ५३ टक्के भारतीय कंपन्यांनी त्यांचा डेटा परत मिळविण्यासाठी हॅकर्सना पैसे दिले.
‘स्टेट ऑफ रॅन्समवेअर इन इंडिया २०२५’ च्या अहवालानुसार खंडणीसाठी सरासरी रक्कम ४८१,६३६ अमेरिकन डॉलर्स (सुमारे ४ कोटी रुपये) होती, जी मागील वर्षाच्या तुलनेत ७९ टक्क्यांनी कमी आहे. हे निष्कर्ष सोफोसने जानेवारी-मार्च २०२५ दरम्यान केलेल्या सर्वेक्षणावर आधारित आहेत. सायबर हल्ल्यामुळे प्रभावित झालेल्या ३७८ भारतीय आयटी आणि सायबरसुरक्षा कंपन्यांनी या अभ्यासाचा भाग म्हणून काम केले होते.
तथापि, सर्वेक्षणात सायबर हल्ल्यांना बळी पडलेल्या आणि डेटा पुनर्प्राप्तीसाठी खंडणी दिलेल्या कोणत्याही कंपन्यांचे नाव देण्यात आले नाही. हॅकर्सच्या मागणीत तब्बल ५२ टक्क्यांनी घट झाली, जी २ दशलक्ष अमेरिकन डॉलर्सवरून ९६१,२८९ अमेरिकन डॉलर्सवर आली. तर सरासरी देयके ७९ टक्क्यांनी आणखी घसरून ४८१,६३६ अमेरिकन डॉलर्सवर आली, असे अहवालात म्हटले आहे.
कंपन्या कमी पैसे देत असल्या तरी, या हल्ल्यांमुळे झालेल्या नुकसानाची भरपाई करण्यासाठी त्या खूप पैसे खर्च करतात. अहवालात म्हटले आहे की, सरासरी, भारतीय कंपन्या खंडणीच्या पैशाशिवाय पुनर्प्राप्ती खर्चावर सुमारे १.०१ दशलक्ष अमेरिकन डॉलर्स खर्च करतात.
कुशल कर्मचाऱ्यांचा अभाव, निकृष्ट दर्जाचे संरक्षण आणि अपुरी सायबरसुरक्षा उत्पादने यासारख्या ऑपरेशनल आव्हानांमुळे हॅकर्सला बळी पडण्यास कारणीभूत घटक असल्याचे सुमारे ४० टक्के प्रतिसादकर्त्यांनी सांगितले.