नवी दिल्ली : इलेक्ट्रिक वाहन उत्पादक कंपन्यांना अनुदान देण्याची गरज लागणार नाही कारण ग्राहक आता स्वतःहून ईव्ही किंवा सीएनजी वाहने निवडत आहेत, असे केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी गुरुवारी सांगितले.
बीएनईएफ समिटला संबोधित करताना गडकरी म्हणाले की, सुरुवातीला इलेक्ट्रिक वाहनांच्या निर्मितीचा खर्च जास्त होता. परंतु मागणी वाढल्याने उत्पादन खर्च कमी झाला आहे. त्यामुळे पुढील काळशत अनुदानाची आवश्यकता लागणार नाही. ग्राहक आता स्वतःहून इलेक्ट्रिक आणि कॉम्प्रेस्ड नॅचरल गॅस (सीएनजी) वाहने निवडत आहेत आणि मला वाटत नाही की आम्हाला इलेक्ट्रिक वाहनांसाठी जास्त सबसिडी देण्याची गरज आहे, असे रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्री म्हणाले.
मंत्र्यांनी निदर्शनास आणून दिले की, इलेक्ट्रिक वाहनावरील जीएसटी पेट्रोल आणि डिझेल वाहनांपेक्षा कमी आहे. माझ्या मते, इलेक्ट्रिक वाहनांच्या निर्मितीसाठी यापुढे सरकारकडून अनुदान देण्याची गरज नाही. सबसिडी मागणे आता समर्थनीय नाही, असे ते म्हणाले. सध्या, हायब्रीडसह अन्य इंजिनवर चालणाऱ्या वाहनांवर २८ टक्के आणि इलेक्ट्रिक वाहनांवर ५ टक्के जीएसटी आकारला जातो. पेट्रोल आणि डिझेल वाहनांवर अतिरिक्त कर नाकारताना, गडकरी म्हणाले की जीवाश्म इंधनापासून पर्यायी इंधनाकडे वळणे ही भारताच्या अर्थव्यवस्थेचा आकार आणि ऊर्जेच्या गरजा लक्षात घेता एक आवश्यक प्रक्रिया असेल. लिथियम-आयन बॅटरीच्या किमतीत आणखी कपात केल्याने इलेक्ट्रिक वाहनांची किंमत कमी होईल, असे मतही मंत्र्यांनी व्यक्त केले.
पुढील दोन वर्षात, डिझेल, पेट्रोल आणि इलेक्ट्रिक वाहनांच्या किमती सारख्याच असतील. सुरुवातीच्या वेळी, ईव्हीची किंमत खूप जास्त होती, त्यामुळे आम्हाला ईव्ही उत्पादकांना अनुदान देण्याची गरज होती, असे ते म्हणाले.
सरकार फेम योजनेचा विस्तार करणार का, असे विचारले असता मंत्री म्हणाले, फेम स्कीम सबसिडी हा चांगला विषय आहे आणि तो माझ्या मंत्रालयाशी संबंधित नाही. बुधवारी, केंद्रीय अवजड उद्योग मंत्री एच डी कुमारस्वामी यांनी सांगितले की सरकार एक किंवा दोन महिन्यांत त्यांच्या प्रमुख इलेक्ट्रिक मोबिलिटी दत्तक योजनेच्या फेमच्या तिसऱ्या टप्प्याला अंतिम रूप देईल.
त्यांनी म्हटले आहे की योजनेसाठी मिळालेल्या इनपूटवर एक आंतर-मंत्रालय गट काम करत आहे आणि (हायब्रीड आणि) इलेक्ट्रिक व्हेईकल (FAME) योजनेच्या वेगवान दत्तक आणि उत्पादनाच्या पहिल्या दोन टप्प्यात समस्यांचे निराकरण करण्याचा प्रयत्न केला जात आहे.