नवी दिल्ली : अर्थ मंत्रालयाने शुक्रवारी सांगितले की, त्यांनी मंत्री गटाला (जीओएम) दोन-स्तरीय जीएसटी दर रचना प्रस्तावित केली आहे. तसेच काही निवडक वस्तूंसाठी विशेष दर देखील प्रस्तावित केले आहेत, कारण सरकार चालू आर्थिक वर्षात पुढील पातळीवरील जीएसटी सुधारणा करण्याचा विचार करत आहे ज्यामुळे दैनंदिन वापराच्या वस्तूंवरील कर भार कमी होईल.
केंद्राने राज्यांच्या अर्थमंत्र्यांच्या समितीला पाठवलेल्या प्रस्तावात म्हटले आहे की, वस्तू आणि सेवा कर (जीएसटी) प्रणालीमध्ये फक्त दोन टप्पे असावेत. त्यात वस्तू आणि सेवा ‘मानक’ आणि ‘गुणवत्ता’ म्हणून वर्गीकृत केल्या जाऊ शकतात. तसेच, निवडक वस्तूंवर विशेष दर आकारले जाऊ शकतात जे निश्चित केले जातील.
सध्या, जीएसटी ही ५, १२, १८ आणि २८ टक्के अशी चार टप्प्यातील कर रचना आहे, जिथे आवश्यक वस्तूंना एकतर सवलत दिली जाते किंवा कमी कर आकारला जातो, तर डिमेरिट आणि लक्झरी वस्तूंना सर्वोच्च टप्प्यात ठेवण्यात आल्याने जास्त कर द्यावा लागतो. याशिवाय, पान मसाला आणि कारसारख्या डिमेरिट आणि लक्झरी वस्तूंवर वेगवेगळ्या दरांनी भरपाई उपकर आकारला जातो. ३१ मार्च २०२६ रोजी भरपाई उपकर व्यवस्था संपत असल्याने जीएसटी परिषदेला सध्या भरपाई उपकर लागू असलेल्या वस्तूंवर आकारता येणाऱ्या करांच्या दरांबाबत एक यंत्रणा देखील तयार करावी लागेल.
अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांच्या अध्यक्षतेखाली आणि राज्यमंत्र्यांचा समावेश असलेली जीएसटी परिषद सप्टेंबरमध्ये दर सुसूत्रीकरणावरील मंत्रिगटाच्या प्रस्तावावर चर्चा करण्यासाठी बैठक घेण्याची अपेक्षा आहे.
जीएसटी परिषद त्यांच्या पुढील बैठकीत मंत्रिगटाच्या शिफारशींवर विचारविनिमय करेल आणि चालू आर्थिक वर्षात अपेक्षित फायदे मोठ्या प्रमाणात साध्य करण्यासाठी लवकर अंमलबजावणी सुलभ करण्यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न केले जातील, असे अर्थ मंत्रालयाने दर सुसूत्रीकरण मंत्रिगटाला सादर केलेल्या प्रस्तावाचे अनावरण करताना म्हटले आहे. बिहारचे उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी हे जीएसटी दर तर्कसंगतीकरणावरील सात सदस्यीय राज्य-मंत्रालयीन पॅनेल किंवा मंत्र्यांच्या गटाचे संयोजक आहेत. दर रचना सुलभ करणे, जीएसटी सूट यादीचा आढावा घेणे आणि महसूल वाढवणे या उद्देशाने दर सुसूत्रीकरण आणि शुल्क रचनेत सुधारणा सुचवण्याचे काम या समितीवर सोपवण्यात आले आहे.
जीएसटी दर टप्पे बदलाचा प्रस्ताव मंत्रिगटाला पाठवला
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ७९ व्या स्वातंत्र्यदिनी राष्ट्राला उद्देशून केलेल्या भाषणात घोषणा केली की, पुढील पातळीवरील जीएसटी सुधारणांमुळे कराचा बोजा लक्षणीयरीत्या कमी होईल. तसेच लघुउद्योगांना फायदा होईल, असे जाहीर केले आणि कमी कर हे नागरिकांना ‘दिवाळी भेट’ असेल. या घोषणेनंतर लगेचच, अर्थ मंत्रालयाने सांगितले की केंद्राने जीएसटीवरील आपला प्रस्ताव मंत्रिगटाला पाठवला आहे जो तीन टप्प्यांवर आधारित आहे - संरचनात्मक सुधारणा, दर सुसूत्रीकरण आणि राहणीमान सुलभीकरण. केंद्राच्या प्रस्तावात सामान्य माणसाच्या वस्तू आणि महत्त्वाच्या घेऊ इच्छिणाऱ्या वस्तूंवरील कर कमी करणे आणि निवडक काही वस्तूंवर दोन टप्पे आणि विशेष दरांसह कमी कर आकारण्याकडे वाटचाल करून जीएसटी टप्प्यामध्ये कपात करणे यांचा समाविष्ट आहे. त्यामुळे लोकांकडून ग्राहकोपयोगी वस्तूंची खरेदी वाढेल आणि परवडणारी दरात वस्तू मिळून खरेदीची क्षमता वाढेल.
जीएसटी परतावा लवकर देण्याची सूचना
‘जीवनमान सुलभ’ करण्यासाठी अर्थ मंत्रालयाच्या प्रस्तावात अखंड, तंत्रज्ञानावर आधारित जीएसटी नोंदणी समाविष्ट आहे, विशेषतः लहान व्यवसाय आणि स्टार्टअपसाठी. तसेच निर्यातदार आणि जीएसटी परताव्यांची जलद आणि स्वयंचलित प्रक्रिया करण्याची सूचनाही त्यांनी केली. मंत्रालयाने म्हटले आहे की भरपाई उपकर रद्द केल्याने वित्तीय तूट निर्माण झाली आहे. त्यामुळे दीर्घकालीन शाश्वततेसाठी जीएसटी चौकटीत कर दर तर्कसंगत आणि संरेखित करण्यासाठी अधिक लवचिकता मिळाली आहे.