बिझनेस

राजधानीतील घरांच्या पुरवठ्यात वाढ; लक्झरी निवाऱ्याचा ६० टक्के हिस्सा

देशाच्या राजधानी दिल्ली आणि परिसरात या वर्षी घरांच्या नव्या पुरवठ्यात ४४% वाढ झाली असून ५३ हजार घरांची विक्री झाली आहे.

Swapnil S

नवी दिल्ली : देशाच्या राजधानी दिल्ली आणि परिसरात या वर्षी घरांच्या नव्या पुरवठ्यात ४४% वाढ झाली असून ५३ हजार घरांची विक्री झाली आहे. यामध्ये महागडी, आलिशान घरांची संख्या ६०% आहे. अशा निवाऱ्याचे मूल्य सरासरी २.५ कोटी रुपये किंवा त्याहून अधिक आहे.

स्थावर मालमत्ता क्षेत्रातील आघाडीच्या अनारॉकने जाहीर केलेल्या नव्या अहवालात नमूद करण्यात आले आहे की, वर्ष २०२३ मध्ये ३६,७३५ नवीन घरे तयार करण्यात आली.

अनारॉकने देशातील सात मोठ्या शहरांच्या २०२४ च्या प्राथमिक (पहिली विक्री) गृहनिर्माण क्षेत्राची आकडेवारी जारी केली आहे. दिल्ली व परिसर, मुंबई महानगर क्षेत्र, पुणे, बेंगळुरू, चेन्नई, हैद्राबाद आणि कोलकाता या शहरांचा त्यात समावेश आहे.

दिल्लीमध्ये २०२४ मध्ये ५३ हजार नवीन घरे सादर करण्यात आली. आधीच्या र्वर्ष २०२३ पेक्षा हे प्रमाण ४४% अधिक आहे. नवीन पुरवठ्याचा ५९% पेक्षा अधिक घरे ही अल्ट्रा-लक्झरी गटातील होती. त्यांची किंमत २.५० कोटी रुपयांपेक्षा अधिक होती, असे नमूद करण्यात आले आहे.

वर्ष २०२४ हे भारतीय गृहनिर्माण क्षेत्रासाठी एक मिश्रित वर्ष राहिले. निवडणुकीमुळे प्रकल्पासाठीची अनुमती कमी होऊन नवीन घरांचा पुरवठा प्रभावित झाला. घरांच्या विक्रीत २०२३ च्या तुलनेत थोडी घट झाली असली तरी सरासरी किंमतीत वाढ आणि घरांच्या आकारांमध्ये वाढ यामुळे एकूण विक्री मूल्यामध्ये १६% वाढ झाली.

आकडेवारीनुसार, दिल्ली व परिसरात घरांच्या विक्रीत ६% घट झाली असून २०२४ मध्ये ६१,९०० घरे विकली गेली. २०२३ मध्ये ६५,६२५ घरे विकली गेली होती. एकूण प्रमुख सात शहरांमध्ये चालू वर्षात ४ लाख १२ हजार ५२० नवीन घरे सादर करण्यात आली. २०२३ मध्ये ४ लाख ४६ हजार ७७० घरांच्या तुलनेत याबाबत ७% घसरण नोंदली गेली आहे.

-अनुज पुरी, अध्यक्ष, अनारॉक

यंदाचा मार्च भाजून काढणार! उत्तर कोकणाला हवामान खात्याचा 'यलो अलर्ट'

युद्धाचे चटके! तेलाच्या वाढत्या दरांनी भारत होरपळणार; इराण-अमेरिका युद्धाचा परिणाम

'NCMC स्मार्ट कार्ड'ला उत्स्फूर्त प्रतिसाद; एसटीच्या कार्ड नोंदणीचा आठवड्यात १ लाखांचा टप्पा पार

छतावरील सौरऊर्जा प्रकल्पाच्या खर्चात होणार बचत; प्रति किलोवॉट १५ हजारांचा होणार फायदा

कामाच्या ठिकाणी होणाऱ्या लैंगिक छळाविरुद्धच्या पॅनल्सचे ऑडिटचे आदेश