नवी दिल्ली : पर्यटन, नैसर्गिक साधनसंपत्तीबाबत भारत गोडकौतुक करत असलेल्या स्वित्झर्लंडने मात्र गुंतवणुकीबाबत भारताचे स्थान खेचून घेतले आहे.
गुंतवणूक आकर्षक देश म्हणून स्वित्झर्लंडच्या लाडक्या यादीत असलेल्या भारताला यंदा नेस्ले कंपनीविरुद्ध केलेल्या कारवाईचा फटका बसला आहे.
नेस्ले कंपनीच्या मॅगी या खाद्य उत्पादनाबाबत भारताने देशव्यापी मोहीम राबविताना गुणवत्तेचे निमित्त करत कंपनीला त्यांचे खाद्य उत्पादन मागे घेण्याची कारवाई केली होती.
नेस्लेविरुद्ध न्यायालयाच्या प्रतिकूल निर्णयानंतर स्वित्झर्लंडने भारताला दिलेला गुंतवणूकप्रधान दर्जा काढून घेण्यात आला आहे. या निर्णयामुळे भारतीय कंपन्यांवर प्रतिकूल परिणाम होण्याची शक्यता वर्तविण्यात आली आहे. त्याचबरोबर भारतीय कंपन्यांना स्वित्झर्लंडमधून होणाऱ्या उत्पन्नावर अधिक कर लावले जाण्याची भीतीही व्यक्त करण्यात आली आहे. याबाबतची अंमलबजावणी नव्या वर्षापासूनच होऊ शकेल.
स्वित्झर्लंडने स्विस कॉन्फेडरेशन भारत यांच्यात मिळकतीवरील करांच्या संदर्भात दुहेरी कर टाळण्याच्या कराराच्या प्रोटोकॉलच्या सर्वात अनुकूल राष्ट्र कलमाचा अर्ज निलंबित करण्याची घोषणा एका निवेदनाद्वारे केली आहे.
स्वित्झर्लंडने याबाबत एक पाऊल मागे घेण्याच्या निर्णयासाठी देशात मुख्यालय असलेल्या नेस्लेशी संबंधित एका प्रकरणात भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचा हवाला दिला आहे. स्वित्झर्लंड हा देश १ जानेवारी २०२५ पासून भारतीय कंपन्यांना त्यांच्या देशात १० टक्के कर आकारेल. भारताने कोलंबिया आणि लिथुआनियासह कर करारांवर स्वाक्षरी केली आहे. यामध्ये विशिष्ट प्रकारच्या उत्पन्नावर कर दर नमूद आहेत.