वॉशिंग्टन : भारताने रशियाकडून कच्च्या तेलाची खरेदी कमी केल्याने अमेरिका भारतावरील अतिरिक्त २५ टक्के टॅरिफ कमी करू शकते, असे संकेत अमेरिकेचे अर्थमंत्री स्कॉट बेसेण्ट यांनी दिले आहेत. भारत रशियाकडून तेल आयात करत असल्याच्या कारणावरून काही दिवसांपूर्वी अमेरिकेने भारतावर २५ टक्के अतिरिक्त कर लादला होता.

बेसेण्ट यांनी एका मुलाखतीत सांगितले की, भारतावरील कर अजूनही कायम आहे, पण भारताने रशियन कच्च्या तेलाची खरेदी कमी केली आहे. यामुळे ट्रम्प प्रशासनाला या कराचा पुनर्विचार करण्याची संधी मिळाली आहे. युक्रेनवरील हल्ल्यानंतर भारताला रशियन तेल खरेदी करण्यापासून रोखण्यासाठी अमेरिकेने २५ टक्के कर लावला. भारतीय रिफायनरिजनी सवलतीच्या दरात रशियन कच्च्या तेलाची खरेदी लक्षणीयरीत्या वाढवली होती, पण आता ही खरेदी कमी झाली आहे.

युरोपियन देशांवर टीका

रशियासोबत व्यापार करणाऱ्या युरोपियन देशांवर स्कॉट बेसेण्ट यांनी टीका केली. ते म्हणाले, युरोपियन देश रशियावर जाहीर टीका करत आहेत, तरीही ते एकाच वेळी भारतीय रिफायनरीजमध्ये प्रक्रिया केलेल्या रशियन कच्च्या तेलापासून बनवलेले रिफाइंड उत्पादने खरेदी करत आहेत. बेसेण्ट यांनी युरोपियन सरकारांच्या या धोरणावर टीका केली. स्कॉट बेसेण्ट यांनी येणाऱ्या काळात भारतावर लावण्यात आलेला अतिरिक्त २५ टक्के टैरिफ हटवला जाऊ शकतो, असे संकेत दिले. ते म्हणाले, मला वाटते की आता टैरिफ हटवण्याबाबत एक मार्ग तयार होत आहे. जर परिस्थिती अनुकूल राहिली तर याबाबत चर्चा पुढे सरकेल व अमेरिका भारताला टैरिफमध्ये दिलासा देऊ शकते.

भारतावर किती टॅरिफ?

अमेरिकेने भारतातून येणाऱ्या प्रत्येक सामानावर सध्याच्या घडीला ५० टक्के टॅरिफ लावला आहे. यात २५ टक्के सामान्य टैरिफ असून भारतातील जवळपास ५५ टक्के निर्यातीवर हा कर लागू आहे. त्याचबरोबर रशियन तेल खरेदी करीत असल्याबद्दल ऑगस्ट २०२५ मध्ये अमेरिकेने २५ टक्के अतिरिक्त पेनल्टी टैरिफ लावले आहे.

रशियन तेलावर कॅप

रशियन तेलाबाबत 'जी ७' आणि युरोपियन देशांनी एक 'प्राइस कॅप सिस्टम' तयार केली आहे. जानेवारी २०२६ पर्यंत ही कॅप जवळपास ४७.६० डॉलर प्रतिबॅरल होती. आता फेब्रुवारी २०२६ पासून ती कमी करून ४४.१० डॉलर करण्यात आली आहे. नियमानुसार जर रशियन तेल या ठरवलेल्या किमतीपेक्षा जास्त किमतीच्या पुढे गेले तर त्यांना विमा, शिपिंग आणि अर्थसहाय्यसारख्या सुविधा देण्यात येणार नाहीत.