मुंबई: भारतीय बाजारपेठेत इलेक्ट्रिक वाहनांची संख्या सातत्यानं वाढत आहे. ईव्हीचा ट्रेंड वाढत असल्यानं भारतात पेट्रोल-डिझेलची वाहनं बंद होतील, अशी भीती लोकांना वाटत आहे. दरम्यान, नितीन गडकरींनी डिझेल-पेट्रोल गाड्यांबाबत मोठं वक्तव्य केलंय. गडकरींच्या विधानामुळं पेट्रोल आणि डिझेल कार मालकांना मोठा धक्का बसला आहे.

डिझेल आणि पेट्रोल वाहनं टप्प्याटप्प्यानं होणार बंद:

नितीन गडकरी यांनी अलीकडेच एका भाषणात सांगितलं की, भारत सरकार 2034 पर्यंत देशातील डिझेल आणि पेट्रोल वाहनं टप्प्याटप्प्यानं बंद करण्याचा विचार करत आहे. सध्या अनेक मोठ्या शहरांमध्ये डिझेल कारचा वापर आधीच लक्षणीयरित्या कमी झाला आहे. दरम्यान, काही मोठ्या कंपन्यांनी डिझेल कारचं उत्पादनही मोठ्या प्रमाणात बंद केलंय.

नितीन गडकरी यांनी डिझेल आणि पेट्रोल वाहनं बंद करण्याबाबत वक्तव्य करण्याची ही पहिलीच वेळ नाही. पर्यावरणाच्या हिताबद्दल बोलताना नितीन गडकरी यांनी अनेकदा इलेक्ट्रिक वाहनांच्या वापरावर भर दिला आहे. इलेक्ट्रिक वाहनांचा मेंटेनन्स खर्च इंधनावरील कारपेक्षा खूपच कमी असतो, असं त्यांना वाटतं. अशा स्थितीत येत्या दहा वर्षांत डिझेल आणि पेट्रोल वाहनं पूर्णपणे बंद होऊ शकतात. अलीकडच्या काळात इलेक्ट्रिक बाईक आणि कारसोबत इलेक्ट्रिक बसेसही चालवल्या जात आहेत.

पेट्रोल-डिझेल गाड्यांवरील बंदी आणि इलेक्ट्रिक वाहनांच्या वापराचा संदर्भ देत नितीन गडकरी म्हणाले की, आगामी काळात भारतालाही कच्च्या तेलाची आयात कमी करावी लागणार आहे. यामुळे देशाची अर्थव्यवस्था वाढेल.

केंद्र सरकार देतंय सबसिडी:

भारतातील जवळजवळ सर्व कार उत्पादक आधीच इलेक्ट्रिक वाहनं विकत आहेत. याशिवाय इतर देशांतील कंपन्याही त्यांची इलेक्ट्रिक वाहने भारतात विकत आहेत. देशात इलेक्ट्रिक वाहनांचा वापर वाढावा यासाठी केंद्र सरकारही सबसिडी देत ​​आहे.

यामुळेच देशात इलेक्ट्रिक वाहनांचा वापर वाढत आहे. तथापि, भारतात अजूनही इलेक्ट्रिक वाहनांसाठी पुरेशा पायाभूत सुविधा उपलब्ध नाहीत. विशेषतः देशातील अनेक भागांमध्ये चार्जिंग स्टेशनची कमतरता आहे.

हेच कारण आहे की आजही लोक इलेक्ट्रिक कार घेण्यापूर्वी खूप विचार करतात. त्यामुळे इलेक्ट्रिक वाहनांची संख्या वाढवण्यासाठी केंद्र आणि वाहन उत्पादकांनी मोठ्या प्रमाणात चार्जिंग स्टेशन्स बसवण्याची गरज आहे.

भविष्यात सॅटेलाईट प्रणालीद्वारे टोलवसुली:

नितीन गडकरी म्हणाले की, सरकार फास्टॅगच्या जागी टोल टॅक्स वसुलीसाठी सॅटेलाइट प्रणाली लागू करण्याचा विचार करत आहे. त्यामुळे आगामी काळात महामार्गावर टोलनाके दिसणार नाहीत.