नवी दिल्ली : भारतातील ब्लू-कॉलर नोकऱ्यात महिलांचा सहभाग अजूनही आहे. वाहन, बीएफएसआय, ई-वाणिज्य, प्रवास व आदरातिथ्य, एफएमसीजी, उत्पादन यांसह १४ उद्योगांच्या या सर्वेक्षणात समावेश केला गेला होता. इंडीडच्या नव्या सर्वेक्षणातून सर्वेक्षणानुसार देशातील प्रत्येक पाच ब्लू-कॉलर कामगारांमध्ये केवळ एक महिला असून, वेतनातील असमानता, कामाच्या ठिकाणच्या असुविधा आणि करिअरच्या मर्यादित संधी यामुळे महिलां कर्मचाऱ्यांची संख्याही या क्षेत्रात मर्यादितच आहे.
इंडीडने आपल्या या सर्वेक्षणात नवीन १४ प्रमुख उद्योगांमधील टियर-१ आणि टियर-२ शहरांतील कामगारांचा अभ्यास केला. यात ७३ टक्के नियोक्त्यांनी २०२४मध्ये महिलांना नोकऱ्या दिल्याचे स्पष्ट केले असले, तरी एकूणच महिलांचा कार्यबळातील सहभाग केवळ २० टक्के आहे. रिटेल, आरोग्यसेवा, औषधनिर्माण, बांधकाम आणि रिअल इस्टेट या क्षेत्रांमध्ये महिलांचे प्रतिनिधित्व वाढले आहे. मात्र, दूरसंचार, बीएफएसआय आणि आयटी/आयटीईएस क्षेत्रांत महिलांचा सहभाग १० टक्क्यांपेक्षाही कमी राहिला आहे.
या सर्वेक्षणानुसार महिलांना ब्लू-कॉलर नोकऱ्यांमध्ये प्रवेश करताना अनेक अडथळ्यांचा सामना करावा लागतो. कामाचे काटेकोर असे वेळापत्रक व लवचिकतेचा अभाव असलेले कामाचे वेळापत्रक, वेतनातील तफावत आणि करिअर वृद्धीच्या संधींची मर्यादा ही त्यातील प्रमुख कारणे आहेत. शिवाय या सर्वेक्षणानुसार, ४२ टक्के महिलांना त्यांच्या पुरुष सहकाऱ्यांच्या तुलनेत कमी वेतन मिळते, तर अनेकांना पदोन्नतीच्या संधीही अपुऱ्या मिळतात. ऑटोमोबाइल, एफएमसीजी आणि प्रवास व आदरातिथ्य क्षेत्रांमध्ये महिलांचे वेतन त्यांच्या कौशल्याला पुरेशा प्रमाणात दर्शवत नाही. तसेच, अनेक महिलांना कौशल्य वृद्धीच्या संधी हवी असली, तरी त्यासाठी आवश्यक प्रशिक्षणाचा अभाव असल्याने त्यांची प्रगती मर्यादित राहते.
२०२५ मध्ये ब्लू-कॉलर नोकऱ्यांसाठी अधिक महिलांची भरती करण्याचा निर्णय घेतलेल्या ७८ टक्के नियोक्त्यांसमोर प्रतिभेचा मर्यादित संचय आणि महिलांच्या अचानक नोकरी सोडण्याचे वाढते प्रमाण ही दोन मोठी आव्हाने असल्याचे सर्वेक्षणातून स्पष्ट झाले आहे.
इंडीड इंडियाचे विक्री प्रमुख शशी कुमार यांच्या मते, ब्लू-कॉलर नोकऱ्यांमध्ये महिलांना केवळ संधी मिळणे पुरेसे नाही, तर त्यांच्यासाठी दीर्घकालीन करिअर घडवण्याच्या दृष्टीने पावले उचलली पाहिजेत. ७१ टक्के महिलांना कार्यस्थळी कमी लेखले जाते, असे त्यांना वाटते. २०२५ पर्यंत भारतात २० लाखांहून अधिक ब्लू-कॉलर कर्मचाऱ्यांची गरज भासणार आहे. ब्लू-कॉलर नोकऱ्यांच्या समतोल वाटचालीसाठी महत्त्वाची पावले ठरणार आहेत, असे इंडीडच्या अहवालात म्हटले आहे.