दुबई : अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी इराणसोबतचा शस्त्रसंधीचा करार अनिश्चित काळासाठी वाढवण्याची घोषणा करतानाच इराणच्या बंदरांवरील अमेरिकेची आर्थिक नाकेबंदी कायम राहील, असे स्पष्ट केल्यानंतर काही वेळातच होर्मुझच्या सामुद्रधुनीत बुधवारी इराणच्या इस्लामिक रिव्हॉल्युशनरी गार्ड कॉर्प्सने (आरआरजीसी) तीन व्यापारी जहाजांवर गोळीबार करून त्यापैकी दोन जहाजे जप्त केली. या दोन जहाजांपैकी एक जहाज दुबईतून भारताकडे येणारे होते आणि त्यावर लिबेरियाचा ध्वज होता, अशी माहिती मिळत आहे.

ट्रम्प यांनी इराणसोबत करण्यात आलेल्या शस्त्रसंधीचा कालावधी वाढविल्यानंतर होर्मुझ सामुद्रधुनीतील परिस्थिती आधीच्या तुलनेत अधिक स्फोटक बनली आहे. इराणच्या रिव्होल्युशनरी गार्ड कॉर्प्सने (आयआरजीसी) दोन जहाजांवर हल्ला करुन ताब्यात घेतले आहे. ही जहाजे जप्त करुन इराणला नेली जात आहेत. यातील एक जहाज भारताच्या दिशेने येत होते. या घटनेमुळे जागतिक ऊर्जा पुरवठ्यासमोर निर्माण झालेला धोका अधिक गडद झाला असून, युद्ध संपवण्यासाठी अमेरिका आणि इराणला चर्चेच्या टेबलावर आणण्याच्या प्रयत्नांना मोठा धक्का बसला आहे.

दोन जहाजे ताब्यात

इराणी सरकारी टीव्हीने दिलेल्या माहितीनुसार, 'एमएससी फ्रान्सेस्का' आणि 'एपामिनोड्स' ही दोन जहाजे रिव्होल्युशनरी गार्डने ताब्यात घेतली असून ती इराणच्या किनाऱ्याकडे नेली जात आहेत. याशिवाय 'युफोरिया' नावाच्या तिसऱ्या जहाजावरही हल्ला करण्यात आला असून ते इराणच्या किनारपट्टीवर अडकून पडले आहे. या जहाजांनी इशारे पाळले नाहीत, म्हणून 'कायदेशीररीत्या' ही कारवाई करण्यात आली असल्याचा दावा इराणने केला आहे.

पुरवठा साखळीची चिंता

इराणी नौदलाच्या माहितीनुसार, या जहाजाच्या नेव्हिगेशन प्रणालीमध्ये (मार्गदर्शन यंत्रणेत) छेडछाड करण्यात आली होती ज्यामुळे सागरी सुरक्षेला धोका निर्माण झाला होता. इराणकडून जप्त करण्यात आलेले जहाज एपामिनोंडास हे गुजरातच्या मुंद्रा पोर्टकडे निघाले होते. जहाज दुबईतून निघाले होते आणि ते गुजरातमध्ये पोहोचणार होते. भारताकडे जाणाऱ्या जहाजाच्या जप्तीमुळे पुरवठा साखळीबाबतच्या भारताच्या चिंतेत वाढ झाली आहे.

ग्रीक कंपनीचे जहाज

भारताकडे येणारे जहाज एका ग्रीक कंपनीच्या मालकीचे आहे. हे जहाज दुबईच्या जेबेल अली बंदरावरून रवाना झाले होते. दरम्यान दोनच दिवसांपूर्वी इराणकडून भारताचा झेंडा असलेल्या दोन जहाजांवर फायरिंग करण्यात आली होती. दुबईवरून निघालेल्या या जहाजांना पुन्हा एकदा युटर्न घ्यावा लागला होता. हे जहाज कच्चे तेल घेऊन भारताकडे निघाले होते. इराणकडून भारतीय जहाजांवर अचानक फायरिंग झाल्यामुळे वातावरण चांगलेच तापले होते. भारत सरकारने या घटनेवर चिंता व्यक्त केली होती.

नाकेबंदी कायम

ट्रम्प यांनी शस्त्रसंधी वाढवली असली, तरी इराणच्या बंदरांवरील अमेरिकेची आर्थिक नाकेबंदी कायम राहील, असे स्पष्ट केले आहे. या पार्श्वभूमीवर झालेल्या हल्ल्यांमुळे होर्मुझच्या सामुद्रधुनीतील जलवाहतुकीचा धोका वाढला आहे. जगातील एकूण तेल आणि नैसर्गिक वायूच्या वाहतुकीपैकी २० टक्के वाहतूक याच मार्गावरून होते. जरी दोन्ही देशांमध्ये मोठे हल्ले थांबले असले, तरी या संघर्षामुळे जागतिक अर्थव्यवस्थेवर मोठा ताण पडत आहे. युद्धाच्या सुरुवातीपासून कच्च्या तेलाच्या किमतीत ३५ टक्क्यांनी वाढ झाली असून बुधवारी 'ब्रेंट क्रूड'चा भाव प्रति बॅरल ९८ डॉलरच्या पार गेला आहे. सामुद्रधुनीतील अडथळ्यांमुळे इंधनासोबतच अन्नधान्य आणि इतर वस्तूंचे भावही गगनाला भिडले आहेत.

शस्त्रसंधीत वाढ

ट्रम्प यांनी स्पष्ट केले आहे की, पाकिस्तानने केलेल्या विनंतीला प्रतिसाद म्हणून, अमेरिका इराणसोबत सुरू असलेली शस्त्रसंधी वाढवत आहे. तथापि, या मुदतवाढीचा कालावधी त्यांनी नमूद केला नाही. सध्या इराणचे नेतृत्व आणि सरकार यांच्यामध्ये एकजुटीचा अभाव आहे. या परिस्थितीचा विचार करता, पाकिस्तानचे पंतप्रधान शहबाज शरीफ आणि लष्करप्रमुख आसिम मुनीर यांनी ट्रम्प यांना अशी विनंती केली की, त्यांनी इराणवरील हल्ले तात्पुरते थांबवावेत ज्यामुळे जेणेकरून त्या देशाला एकमुखी प्रस्ताव तयार करण्यासाठी पुरेसा वेळ मिळेल.

...तर मुदतवाढ नाही

ट्रम्प यांनी सांगितले की, या विनंतीचा मान राखून त्यांनी अमेरिकन लष्कराला सध्यापुरते हल्ले स्थगित करण्याचे आदेश दिले आहेत. असे असले तरी, लष्कराला पूर्णपणे सज्ज स्थितीत राहण्याच्या सूचनाही देण्यात आल्या आहेत. या कालावधीत, इराणवर दबाव कायम राखण्यासाठी नाकेबंदी मात्र लागू राहील. त्यांनी हे स्पष्ट केले की, जोपर्यंत इराण स्वतःचा एखादा ठोस आणि एकमुखी प्रस्ताव सादर करत नाही आणि जोपर्यंत वाटाघाटींची प्रक्रिया पूर्ण होत नाही (त्या वाटाघाटींचा अंतिम परिणाम काहीही असो) तोपर्यंत ही शस्त्रसंधी लागू राहील. ट्रम्प यांनीइराणला इशारा दिला की, जर शांतता करार झाला नाही, तर अमेरिकन सैन्य हल्ल्यासाठी पूर्णपणे तयार आहे आणि आदेश मिळताच कारवाई करू शकते. युद्धबंदी पुढे वाढविली जाणार नाही, असेही ते म्हणाले.

इराणचा निषेध

इराणचे परराष्ट्र मंत्री सय्यद अब्बास अराघची यांनी अमेरिकेच्या या भूमिकेवर कडक शब्दांत टीका केली आहे. बंदरांची नाकेबंदी करणे हे 'युद्धाचेच लक्षण' असून ते युद्धविरामाचे उल्लंघन असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे. दरम्यान, अमेरिकन सैन्याने मंगळवारी इराणच्या कच्च्या तेलाची तस्करी करणाऱ्या 'एमटी टिफानी' या टँकरचा ताबा घेतल्याने तणाव आणखी वाढला आहे.

चर्चेत सहभागी होण्याबाबत इराणचा अद्याप निर्णय नाही

अमेरिकेसोबत होणाऱ्या चर्चेच्या नवीन फेरीत सहभागी व्हायचे की नाही, याबाबत अद्याप कोणताही अंतिम निर्णय घेतलेला नाही, असे इराणने बुधवारी स्पष्ट केले. इराणच्या परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ते इस्माईल बागाही यांनी सरकारी टीव्ही वाहिनीशी बोलताना ही माहिती दिली. बागाही यांनी अमेरिकेच्या भूमिकेवर टीका करताना म्हटले की, आम्ही अत्यंत प्रामाणिकपणे आणि गांभीर्याने या वाटाघाटींमध्ये सामील झालो होतो. मात्र, दुसरा पक्ष असलेल्या अमेरिकेने या प्रक्रियेकडे दुर्लक्ष केले असून त्यांच्यात सद्भावनेचा अभाव दिसून येत आहे.