टोकियो: जपानने भारतात येत्या दहा वर्षांत १० ट्रिलियन येन (सुमारे ६० हजार कोटी रुपये) गुंतवणुकीचे लक्ष्य ठेवले असून दोन्ही देशांनी संरक्षण भागीदारीसाठी चौकट आणि आर्थिक सहकार्य वाढविण्यासाठी १० वर्षांचा आराखडा आदी अनेक मोठे करार केले. हे निर्णय अमेरिकेच्या व्यापार धोरणांमुळे निर्माण झालेल्या अस्थिरतेच्या पार्श्वभूमीवर घेण्यात आले.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि जपानचे पंतप्रधान शिगेरू इशिबा यांच्यात झालेल्या शिखर परिषदेनंतर भारत-जपान विशेष धोरणात्मक व जागतिक भागीदारी अधिक दृढ करण्यासाठी नवे उपक्रम जाहीर करण्यात आले. दोन्ही देशांनी १३ महत्त्वाचे करार व कागदपत्रे पूर्ण केली असून सेमीकंडक्टर, स्वच्छ ऊर्जा, दूरसंचार, औषधनिर्मिती, दुर्मिळ खनिज आणि उदयोन्मुख तंत्रज्ञान अशा क्षेत्रांत पुरवठा साखळीची लवचिकता वाढविण्यासाठी आर्थिक सुरक्षेचे नवे ढांचे सुरू करण्याचा निर्णय घेतला आहे.भारत आणि जपान या दोन मोठ्या अर्थव्यवस्था आणि सकस लोकशाही देश आहेत. आपल्या भागीदारीमुळे केवळ आपल्या देशांचे नव्हे, तर जागतिक शांतता आणि स्थैर्याचेही रक्षण होणार आहे. आज आपण आपल्या विशेष धोरणात्मक व जागतिक भागीदारीच्या नव्या आणि सुवर्ण पर्वाची भक्कम पायाभरणी केली आहे, असे मोदी यांनी इशिबांच्या उपस्थितीत सांगितले.
१० वर्षांच्या आराखड्यात आर्थिक सुरक्षा, गतिशीलता, पर्यावरणीय शाश्वतता, तंत्रज्ञान व नवनिर्मिती, आरोग्य, लोक-ते-लोक संपर्क तसेच भारतीय राज्ये आणि जपानी प्रीफेक्चर्स यांच्यातील सहकार्य हे प्रमुख स्तंभ असतील.
दुर्मिळ खनिजांच्या पुरवठा साखळीबाबत एक महत्त्वपूर्ण करार करण्यात आला असून त्यात प्रक्रिया तंत्रज्ञानाचा विकास, संयुक्त गुंतवणूक, खाणकाम तसेच साठवण उपक्रमांचा समावेश असेल. हायड्रोजन व अमोनिया प्रकल्पांसाठी स्वतंत्र घोषणा करण्यात आली.
इस्रो आणि जपान एरोस्पेस एक्स्प्लोरेशन एजन्सी यांच्यात संयुक्त 'चांद्रयान-५' ध्रुवीय मोहिमेसाठी करार झाला असून या ऐतिहासिक सहकार्याला व्यावहारिक रूप देण्यात आले.
संरक्षण क्षेत्रासाठी सर्वसमावेशक चौकट उभारण्यावर सहमती झाली असून त्याद्वारे आधुनिक सुरक्षेच्या आव्हानांना तोंड देण्यासाठी दोन्ही देश संरक्षण व सुरक्षा सहकार्य वाढवतील, असे परराष्ट्र मंत्रालयाने सांगितले.
पूर्व चीन समुद्र व दक्षिण चीन समुद्रातील चीनच्या लष्करी हालचालींच्या पार्श्वभूमीवर दोन्ही पंतप्रधानांनी गंभीर चिंता व्यक्त केली. त्यांनी समुद्री वाद शांततापूर्ण मार्गाने आणि आंतरराष्ट्रीय कायद्यानुसार सोडविले पाहिजेत, असे स्पष्ट केले.
दोन्ही नेत्यांनी एक मुक्त, समृद्ध आणि लवचिक इंडो-पॅसिफिक प्रदेश घडविण्याची बांधिलकी पुन्हा दृढ केली.
मोदी आणि इशिबा यांनी पहलगावातील दहशतवादी हल्ल्याचा तीव्र शब्दांत निषेध केला. यामागे 'द रेझिस्टन्स फ्रंट' असल्याचे संयुक्त निवेदनात नमूद केले. हल्ल्याचे आयोजक, पुरस्कर्ते आणि वित्तपुरवठा करणाऱ्यांना विलंब न लावता न्यायालयात उभे करण्याची मागणी दोन्ही नेत्यांनी केली.
जपानी तंत्रज्ञान आणि भारतीय कौशल्य ही यशस्वी जोड आहे. आम्ही हाय-स्पीड रेल्वेसह पुढील पिढीच्या गतिशीलता भागीदारीत बंदरे, विमानचालन आणि जहाजबांधणी क्षेत्रात जलद प्रगती करत आहोत," असे मोदी म्हणाले.
संरक्षण व समुद्री सुरक्षेच्या क्षेत्रातही आपले समान हितसंबंध आहेत. संरक्षण उद्योग आणि नवनिर्मिती या क्षेत्रात सहकार्य अधिक बळकट करण्याचा आम्ही निर्णय घेतला आहे, असे त्यांनी सांगितले.
५० हजार जणांना जपानमध्ये रोजगार संधी
दोन्ही देशातील करारानुसार, येत्या पाच वर्षांत भारतातून ५० हजार कुशल व अर्ध-कुशल कामगारांना जपानमध्ये रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून देण्याबाबत पहिला करार असून दुसरा करार डिजिटल सार्वजनिक पायाभूत सुविधांमध्ये सहकार्य वाढविण्याबाबत आहे.