वॉशिंग्टन : डोनाल्ड ट्रम्प प्रशासनाने भारत, चीन आणि बांगलादेशसह १६ प्रमुख व्यापारी भागीदारांच्या कथित अनुचित व्यापार पद्धतींबद्दल नव्याने चौकशी सुरू केली आहे. गेल्या महिन्यात अमेरिकेच्या सर्वोच्च न्यायालयाने कर बेकायदेशीर असल्याचा निर्णय दिल्यानंतर टॅरिफ आकारणी पुन्हा सुरू करण्याचा निर्णय ट्रम्प प्रशासनाने घेतला आहे.
१९७४ च्या व्यापार कायद्याच्या कलम ३०१अंतर्गत ही चौकशी केली जात आहे. हा कायदा अमेरिकन व्यापार प्रतिनिधींना अनुचित व्यापार पद्धतींमध्ये सहभागी असल्याचे आढळून येणाऱ्या देशांविरुद्ध कर लादण्याचा किंवा इतर दंडात्मक कारवाई करण्याचा अधिकार देतो.
कॅनडाला वगळले
अमेरिकेचे व्यापार प्रतिनिधी जेमिसन ग्रीर यांनी सांगितले की, या चौकशीमुळे या उन्हाळ्यापर्यंत चीन, युरोपियन युनियन, भारत, जपान, दक्षिण कोरिया आणि मेक्सिकोवर नवीन कर लादले जाऊ शकतात. अतिरिक्त क्षमतेच्या आधारावर तैवान, व्हिएतनाम, थायलंड, मलेशिया, कंबोडिया, सिंगापूर, इंडोनेशिया, बांगलादेश, स्वित्झर्लंड आणि नॉर्वेसह अनेक इतर भागीदार देशांनाही चौकशी लागू होऊ शकते. उल्लेखनीय बाब म्हणजे अमेरिकेचा दुसरा सर्वात मोठा व्यापारी भागीदार कॅनडाला यादीतून वगळण्यात आले आहे.
अर्थव्यवस्थांवर लक्ष
ग्रीर यांनी एका कॉन्फरन्स कॉलदरम्यान पत्रकारांना सांगितले की, ही चौकशी अशा अर्थव्यवस्थांवर केंद्रित असेल जेथे आमच्याकडे विविध उत्पादन क्षेत्रांमध्ये संरचनात्मक अतिरिक्त क्षमता आणि उत्पादनाचे पुरावे आहेत. क्षमतेच्या तपासणीव्यतिरिक्त ग्रीर यांनी गुरुवारी कलम ३०१ अंतर्गत स्वतंत्र चौकशी सुरू करण्याची घोषणा केली. या दुसऱ्या चौकशीचे उद्दिष्ट सक्तीच्या मजुरीने बनवलेल्या उत्पादनांच्या यूएस आयातीला प्रतिबंधित करणे आहे आणि त्यात ६० हून अधिक देशांचा समावेश असण्याची अपेक्षा आहे.
सौर पॅनेल टार्गेटवर
अमेरिकेने यापूर्वी उइगर जबरदस्ती कामगार संरक्षण कायद्याअंतर्गत चीनच्या शिनजियांग प्रदेशातील सौर पॅनेल आणि इतर उत्पादनांना लक्ष्य केले आहे. परंतु ही नवीन चौकशी इतर देशांमध्ये अशा निर्बंधांचा विस्तार करू शकते. जवळजवळ एक शतक जुन्या व्यापार कायद्यातील मानकांचा हवाला देऊन आंतरराष्ट्रीय भागीदारांनी सक्तीच्या मजुरीच्या वस्तूंवर समान बंदी घालण्याची इच्छा व्यक्त केली आहे. वॉशिंग्टनने सातत्याने आरोप केला आहे की, चिनी अधिकाऱ्यांनी पश्चिमेकडील प्रदेशातील वांशिक उइगर आणि इतर मुस्लिम गटांसाठी कामगार छावण्या उभारल्या आहेत. दरम्यान, बीजिंगने गैरवापराचे दावे नाकारले आहेत.
१५० दिवसांसाठी १० टक्के शुल्क
ग्रीर म्हणतात की, त्यांचा विभाग फेब्रुवारीच्या अखेरीस ट्रम्प यांनी लादलेले तात्पुरते शुल्क जुलैमध्ये संपण्यापूर्वी कलम ३०१ चा तपास पूर्ण करू इच्छितो, ज्यामध्ये कोणत्याही प्रस्तावित उपायांचा समावेश आहे. जागतिक शुल्क रद्द करण्याच्या सर्वोच्च न्यायालयाने २० फेब्रुवारी रोजी दिलेल्या निर्णयानंतर ट्रम्प यांनी १५० दिवसांसाठी १० टक्के शुल्क लादण्यासाठी १९७४ च्या व्यापार कायद्याच्या कलम १२२ चा वापर केला. सार्वजनिक सुनावणी ५ मे रोजी होणार आहे. या कृती ट्रम्प प्रशासनाला "विश्वसनीय शुल्क धोका" पुन्हा निर्माण करण्याचा मार्ग प्रदान करतात, जेणेकरून व्यापारी भागीदार वाटाघाटीच्या टेबलावर राहतील.