वॉशिंग्टन : अमेरिकेच्या सर्वोच्च न्यायालयाने राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांचा ‘टॅरिफ’ लावण्याचा निर्णय बेकायदेशीर ठरवला होता. आता टॅरिफचा भरणा केलेल्या कंपन्यांना त्यांचा परतावा मिळण्याचा अधिकार आहे, असा महत्वपूर्ण निकाल न्यूयॉर्कच्या एका फेडरलच्या न्यायाधीशांनी बुधवारी दिला. अमेरिकन सरकारने डिसेंबरच्या मध्यापर्यंत १३० अब्ज डॉलरपेक्षा (१२ लाख कोटी रुपये) अधिक रक्कम जमा केली आहे. तर एकूण परतावा १७५ अब्ज डॉलर (१६.१२ लाख कोटी) पर्यंत जाऊ शकतो, असे वृत्त प्रसारमाध्यमांनी दिले आहे. यामुळे ट्रम्प प्रशासनाला मोठा आर्थिक फटका बसणार आहे.
अमेरिकेच्या आंतरराष्ट्रीय व्यापार न्यायालयाचे न्यायाधीश रिचर्ड ईटन यांनी सांगितले की, ‘नोंदणीकृत सर्व आयातदार’ सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयाचा लाभ घेण्यास पात्र आहेत. या निर्णयात राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी १९७७ च्या
आंतरराष्ट्रीय आपात्कालीन आर्थिक अधिकार कायदा अंतर्गत गेल्या वर्षी लागू केलेले दुहेरी अंकातील व्यापक आयात कर रद्द करण्यात आले होते.
सुप्रीम कोर्टाने या टॅरिफना आपत्कालीन अधिकार कायद्यांतर्गत असंवैधानिक ठरवले. जवळपास सर्व देशांवर लादण्यात आलेल्या तथाकथित ‘परस्पर’ टॅरिफचाही त्यात समावेश होता. बहुमताने दिलेल्या निर्णयात न्यायालयाने स्पष्ट केले की, राष्ट्राध्यक्षांना एकतर्फीपणे टॅरिफ ठरवण्याचा किंवा बदलण्याचा अधिकार नाही, कारण कर आकारणीचा अधिकार स्पष्टपणे काँग्रेसकडे आहे.
ईटन यांनी आपल्या निर्णयात नमूद केले की, आंतरराष्ट्रीय आपात्कालिन आर्थिक अधिकार कायद्यातंर्गत (ईपा) आकारलेल्या शुल्काच्या परताव्याशी संबंधित प्रकरणांची सुनावणी तेच करतील. या आदेशामुळे टॅरिफ परताव्याच्या प्रक्रियेबाबत काही प्रमाणात स्पष्टता मिळाली आहे. २० फेब्रुवारीच्या निर्णयात सुप्रीम कोर्टाने या प्रक्रियेचा उल्लेखही केला नव्हता.
जे ‘किंग ॲण्ड स्पालडिंग’ या फर्मचे भागीदार व व्यापार कायद्याचे तज्ज्ञ रायन मॅजेरस यांनी सांगितले की, सरकार या निर्णयाविरोधात अपील करू शकते किंवा अमेरिकन सीमाशुल्क विभागाला आदेश पाळण्यासाठी वेळ मिळावा म्हणून स्थगिती मागू शकते.
डिसेंबरच्या मध्यापर्यंत या आता रद्द झालेल्या टॅरिफमधून अमेरिकन सरकारने १३० अब्ज डॉलरहून अधिक रक्कम गोळा केली होती. पेन्न व्हॉर्टन बजेट मॉडेलच्या गणनेनुसार, परताव्याची एकूण रक्कम अखेरीस १७५ अब्ज डॉलरपर्यंत जाऊ शकते.
अटमास फिल्ट्रेशन या कंपनीने दाखल केलेल्या खटल्यावर आधारित आहे. ही कंपनी फिल्टर आणि फिल्ट्रेशन उत्पादने तयार करते आणि तिने टॅरिफचा परतावा मिळण्याचा हक्क असल्याचा दावा केला होता.
अमेरिकन सीमाशुल्क व सीमा संरक्षणातून जाणाऱ्या सर्व वस्तू ‘लिक्विडेशन’ नावाच्या प्रक्रियेतून जातात. या प्रक्रियेत एजन्सी आयात शुल्काचा अंतिम हिशेब निश्चित करते. लिक्विडेशन झाल्यानंतर आयातदारांना शुल्काला औपचारिक आक्षेप घेण्यासाठी १८० दिवसांची मुदत असते. त्यानंतर ही प्रक्रिया कायदेशीरदृष्ट्या अंतिम मानली जाते.
न्यायाधीशांनी आदेश दिला की, सुप्रीम कोर्टाने रद्द केलेले ‘ईपा’ टॅरिफ लिक्विडेशन प्रक्रियेत असलेल्या मालावर आकारणे तत्काळ थांबवावे. तसेच जर माल या प्रक्रियेच्या पुढील टप्प्यात गेला असेल, तर त्या शुल्काची नव्याने गणना टॅरिफ वगळून करावी.