वॉशिंग्टन : इराणसोबतचे युद्ध आता संपुष्टात आले असल्याने रशियन तेल खरेदीवरील अमेरिकन निर्बंधांमधून कोणतीही अतिरिक्त सवलत दिली जाऊ नये, अशी जोरदार मागणी डेमोक्रॅटिक पक्षाच्या दोन वरिष्ठ सिनेटर्सनी अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्याकडे केली आहे. ही सवलत वाढवण्यामागे आता कोणताही तार्किक आधार उरलेला नाही, असे त्यांनी म्हटले आहे.

सिनेटर्स जीन शहीन आणि एलिझाबेथ वॉरेन यांनी मंगळवारी जारी केलेल्या एका संयुक्त पत्रकात म्हटले आहे की, निर्बंधांमधून मिळालेल्या या सवलतीमुळे रशियाला युक्रेनविरुद्धचे आपले ‘बेकायदेशीर युद्ध’ खेळण्यासाठी आर्थिक बळ मिळाले आहे.

भारताला मिळाली होती सवलत

इराणसोबत २८ फेब्रुवारी रोजी सुरू झालेल्या युद्धामुळे जागतिक बाजारात कच्च्या तेलाच्या किमती गगनाला भिडल्या होत्या. या पार्श्वभूमीवर जागतिक तेल बाजार स्थिर ठेवण्याच्या उद्देशाने अमेरिकेने मार्च महिन्यात भारताला रशियन तेल खरेदीसाठी निर्बंधांमधून विशेष सवलत दिली होती.

त्यानंतर ही सवलत इतर देशांनाही लागू करण्यात आली. सुरुवातीला एका महिन्यासाठी दिलेली ही सूट नंतर दोनदा वाढवण्यात आली, ज्याची मुदत १७ जून रोजी संपत आहे. या परवान्याला पुन्हा एकदा मुदतवाढ देणे म्हणजे व्लादिमीर पुतिन यांना युक्रेनविरुद्धचे क्रूर युद्ध सुरू ठेवतानाच अफाट आर्थिक नफा कमावण्याची आणखी एक संधी देण्यासारखे आहे, असे दोन्ही सिनेटर्सनी म्हटले आहे.

ट्रम्प यांच्या भूमिकेवर बोट

इराणसोबतचे युद्ध संपल्याची घोषणा स्वतः ट्रम्प यांनी केली आहे. ऊर्जा बाजारातील अस्थिरता कमी करण्यासाठीच ही सवलत दिली गेल्याचा युक्तिवाद ट्रम्प प्रशासनाने केला होता. त्यामुळे आता सवलत वाढवणे म्हणजे ट्रम्प यांच्याच आधीच्या विधानांशी विसंगत ठरेल, असे सिनेटर्सनी स्पष्ट केले.

युक्रेनला मदतीचे आवाहन

आतापर्यंतच्या मुदतवाढीचा फायदा केवळ आक्रमक रशियालाच झाला आहे, तर दुसरीकडे युक्रेन आपल्या सार्वभौमत्वासाठी आणि सुरक्षिततेसाठी लढा देत आहे. रशिया या सवलतीतून कमावत असलेला प्रत्येक अतिरिक्त डॉलर पुतिन यांना युद्धासाठी मदत करत आहे.