न्यूयॉर्क : अमेरिकेच्या सुप्रीम कोर्टाने शुक्रवारी डोनाल्ड ट्रम्प यांना मोठा दणका दिला आहे. ट्रम्प यांच्याकडून दुसऱ्या देशांवर लादण्यात येत असलेले टॅरिफ सुप्रीम कोर्टाने बेकायदेशीर ठरवले आहेत. ट्रम्प यांनी विविध देशांवर टॅरिफ लादताना त्यांच्या अधिकारांच्या मर्यादांचे उल्लंघन केल्याचे सुप्रीम कोर्टाने म्हटले आहे. राष्ट्रीय आपत्कालीन स्थितीत लागू करण्यात येणाऱ्या कायद्याचा वापर करत ट्रम्प यांनी टॅरिफ लादल्याचे कोर्टाच्या निर्णयात म्हटले आहे.
ट्रम्प यांनी जागतिक स्तरावर लादलेले सर्व आयात शुल्क (टॅरिफ) बेकायदेशीर असल्याचे अमेरिकेच्या सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. तसेच न्यायालयाने ट्रम्प यांचे जागतिक स्तरावर लादलेले सर्व टॅरिफ रद्द केले आहेत. त्यामुळे डोनाल्ड ट्रम्प यांना मोठा धक्का बसला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने ६-३ अशा मताने ट्रम्प यांच्या टॅरिफला अवैध ठरवले आहे. दरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयाने आज दिलेल्या या निर्णयामुळे जगातील अनेक देशांना मोठा दिलासा मिळण्याची शक्यता आहे.
या निर्णयामुळे सर्व शुल्क रद्द होणार नाहीत
न्यायालयाच्या आदेशामुळे ट्रम्प यांचे सर्व शुल्क रद्द होत नाही. स्टील आणि अॅल्युमिनियमवरील शुल्क वेगवेगळ्या कायद्यांतर्गत लादण्यात आले होते, त्यामुळे ते लागू राहतील. तथापि, शुल्काच्या दोन प्रमुख श्रेणी निलंबित करण्यात आल्या आहेत. पहिली श्रेणी म्हणजे ट्रम्पने वेगवेगळ्या देशांवर लादलेले परस्पर शुल्क. यामध्ये चीनवर ३४% बेसलाइन टॅरिफ आणि उर्वरित जगासाठी १०% बेसलाइन टॅरिफ समाविष्ट होते. न्यायालयाच्या निर्णयामुळे हे शुल्क अवैध ठरले आहेत. दुसरी श्रेणी म्हणजे कॅनडा, चीन आणि मेक्सिकोमधील काही वस्तूंवर ट्रम्प यांनी लादलेला २५% टॅरिफ. ट्रम्प प्रशासनाने असा युक्तिवाद केला की, या देशांनी अमेरिकेत फेंटॅनिलची तस्करी रोखण्यासाठी पुरेशी पावले उचलली नाहीत. न्यायालयाच्या निर्णयामुळे हा २५% टॅरिफ देखील अवैध ठरला.
सर्वोच्च न्यायालयाने ट्रम्प प्रशासनाला फटकारले
अमेरिका जगातील प्रत्येक देशासोबत युद्धाच्या परिस्थितीत नाही, अशा शब्दात सर्वोच्च न्यायालयाने ट्रम्प प्रशासनाला फटकारले. न्यायमूर्ती सॅम्युअल अलिटो, क्लेरेन्स थॉमस आणि ब्रेट कॅव्हानॉ यांनी या निर्णयाशी असहमती दर्शविली. कॅव्हानॉ यांनी त्यांच्या नोटमध्ये लिहिले आहे की, टॅरिफ धोरण शहाणपणाचे होते की नाही हा वेगळा विषय आहे, परंतु ते कायदेशीररित्या वैध असल्याचे त्यांचे मत होते.
अमेरिकेकडून २०० अब्ज अमेरिकन डॉलर्सची टॅरिफ वसुली
ट्रम्प प्रशासनाने गेल्या वर्षाच्या सुरुवातीपासून अमेरिकेत २०० अब्ज डॉलर्सपेक्षा जास्त टॅरिफ वसूल केले आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर, या रकमेच्या परतफेडीबाबत प्रश्न निर्माण झाला आहे. सरकारने कंपन्यांना गोळा केलेले पैसे परत करावे लागतील की नाही हे स्पष्ट नाही. ट्रम्प प्रशासनाने यापूर्वी सांगितले होते की, जर ते केस हरले तर त्यांना अनेक देशांसोबतचे व्यापार करार मागे घ्यावे लागतील आणि मोठ्या प्रमाणात परतफेड करावी लागू शकते.
टॅरिफ लादण्याचा अधिकार राष्ट्राध्यक्षांना नाही...
या निर्णयाने अमेरिकेच्या राजकारणात आणि अर्थव्यवस्थेमध्ये मोठी खळबळ उडाली आहे. अमेरिकेच्या कोर्टाने डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या टॅरिफला थेट बेकायदेशीर म्हटले आहे. ‘यूएस कोर्ट ऑफ अपिल्स द फेडरल सर्किट’ यांचे म्हणणे आहे की, राष्ट्राध्यक्षाला काही आणीबाणीचे अधिकार असले तरीही त्यात जकात किंवा टॅरिफ लादण्याच्या अधिकाराचा समावेश नाही. अमेरिकेच्या संविधानानुसार कर आणि टॅरिफ लादण्याचा अधिकार राष्ट्राध्यक्षांना नसून काँग्रेस म्हणजेच संसदेला मिळालेला आहे.
कोर्टाचा निर्णय चुकीचा, पक्षपाती - डोनाल्ड ट्रम्प
डोनाल्ड ट्रम्प यांनी कोर्टाच्या आदेशाला न मानता टॅरिफ हा पुढेही चालू ठेवणार असल्याची भूमिका घेतली आहे. डोनाल्ड ट्रम्प यांनी कोर्टाच्या या निर्णयाला चुकीचे आणि पक्षपाती म्हटले असून हा निर्णय अमेरिकेची वाट लावेल, असे त्यांनी म्हटले आहे. ‘सुप्रीम कोर्टाच्या मदतीने आम्ही टॅरिफचा वापर देशाच्या हितासाठी करणार आहोत’, असे ट्रम्प यांनी स्पष्ट केले. सोशल मीडियावर डोनाल्ड ट्रम्प यांनी, सर्व टॅरिफ लागू आहेत, आज एका अत्यंत पक्षपाती अर्जावर कोर्टाने चुकीच्या पद्धतीने आमच्या टॅरिफला हद्दपार केले पाहिजे, असे म्हटले आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचा परिणाम
ट्रम्प यांचे शुल्क उठवले जाईल.
अमेरिकेला विदेशी कंपन्यांना पैसे परत करावे लागू शकतात.
जगभरातील देशांना अमेरिकेला वस्तू विकण्यात दिलासा मिळेल.
भारत, चीन आणि युरोपमधील निर्यातदारांना फायदा होईल.
बऱ्याच वस्तू स्वस्त होऊ शकतात.
शेअर बाजार वाढू शकतात.
जागतिक व्यापार अधिक स्थिर होऊ शकतो.
भारताला मिळणार दिलासा
अमेरिकेच्या सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयामुळे भारताला मोठा दिलासा मिळाला आहे. अमेरिकेने भारताविरुद्ध टॅरिफचे अस्त्र आक्रमकपणे वापरले होते. त्यामुळे मोदी सरकार दबावाखाली आले होते. या दबावाखालीच अमेरिकेशी घाईघाईने व्यापार करार करण्यात आल्याची घोषणाही अलीकडेच करण्यात आली होती.