संग्रहित छायाचित्र
महाराष्ट्र

१४ कोटी बालकांना पूरक पोषण आहार

बाळाच्या जन्मानंतर पुढील दोन ते तीन वर्षे बाळाच्या आरोग्याची काळजी घेणे अधिक गरजेचे असते.

गिरीश चित्रे

बाळाच्या जन्मानंतर पुढील दोन ते तीन वर्षे बाळाच्या आरोग्याची काळजी घेणे अधिक गरजेचे असते. बालकांच्या सुदृढ आरोग्यासाठी राज्य सरकारने पूरक पोषण आहार योजना अमलात आणली असून २०२२ - २३, २०२३ - २४ या वर्षांत १४ कोटी ४ लाख लाभार्थ्यांना पूरक पोषण आहाराचा लाभ देण्यात आला आहे. यासाठी दोन वर्षांत तब्बल ३,६९७.९४ कोटी रुपये खर्च करण्यात आल्याचे राज्याच्या सार्वजनिक आरोग्य विभागातील अधिकाऱ्याने सांगितले.

राज्यात नवजात शिशूंच्या मृत्यूचे प्रमाण रोखण्यासाठी राज्य सरकारच्या माध्यमातून विविध उपक्रम राबवण्यात येत आहेत. बाळाच्या जन्मानंतर बाळाचे आरोग्य तंदुरुस्त राहावे यासाठी पालकांकडून योग्य ती काळजी घेतली जाते. त्याच प्रमाणे राज्य सरकारने ही पूरक पोषण आहार योजना अमलात आणली आहे.

पूरक पोषण आहारात मऊ भात, मुगाच्या डाळीची खिचडी, साजूक तूप यांचा समावेश आहे. गरम दूधात किंवा मऊ वरणात तूप टाकून मऊ केलेली पोळी बाळ खाऊ शकते. बाळाचा आहार वाढला की दीड वर्षापर्यंत स्तन पानाचे प्रमाण कमी कमी करावे. बाळ वर्षाचे झाल्यानंतर कमी तिखट आणि कमी तेलकट असा चौरस आहार बाळ घेऊ शकेल, याकडे पालकांनी लक्ष दिले पाहिजे. मुलांना घावणा, शिरा, उपमा, इडली, डोसा, अंडी (नऊ महिन्यानंतर) द्यावे. शेंगदाणे, लाह्या, गूळ, खजूर यांचा वापर अवश्य करणे गरजेचे आहे. या सगळ्या गोष्टी पालकांना उपलब्ध करून देण्यासाठी राज्य सरकारने पूरक पोषण आहार योजना सुरू केली आहे. दरम्यान, या योजनेचा लाभ ६ महिने ते तीन वर्षांपर्यंतची बालके, गरोदर माता, स्तनदा माता आदींना मिळतो, असे आरोग्य विभागाकडून सांगण्यात आले.

पूरक पोषण आहारात या पदार्थांचा समावेश

पोषण आहारामध्ये दर महिन्याला या लाभार्थ्यांना चणा किंवा चवळी, मूग किंवा मसूर डाळ, गहू, हळद, मिरची पावडर, मीठ, साखर असे साहित्य देण्यात येते.

दर्जाहीन कृत्रिम वाळूवर टाच! एम-सँड धोरणात मोठी सुधारणा; अंमलबजावणीचे अधिकार शासनाकडून जिल्हाधिकाऱ्यांना; निर्णय जारी

Mumbai News : मध्य आणि पश्चिम रेल्वेवर BMC मेहेरबान; रेल्वेकडे ५०० कोटी रुपयांचे पाणी बिल थकीत!

वसंतदादा शुगर इन्स्टिट्यूटच्या निधीची चौकशी होणार; राज्य सरकारकडून निधी तपासण्याचे आदेश

महाराष्ट्राचे स्वप्न साकार झाले; ठाण्यातील ‘त्या’ फलकाची चर्चा!

कर्नाटकमधील सिद्धरामय्या सरकारला हायकोर्टाचा दणका; ‘आरएसएस’ला लक्ष्य करण्याच्या निर्णयाला स्थगिती