महाराष्ट्र

छत्रपती शिवाजी महाराजांबद्दल आक्षेपार्ह विधान करणाऱ्या प्रशांत कोरटकरला अखेर जामीन, कोल्हापूर न्यायालयाचा निर्णय

छत्रपती शिवाजी महाराजांबद्दल आक्षेपार्ह विधान करणाऱ्या प्रशांत कोरटकरला कोल्हापूर न्यायालयाने जामीन मंजूर केला आहे.

Swapnil S

कोल्हापूर : छत्रपती शिवाजी महाराजांबद्दल आक्षेपार्ह विधान करणाऱ्या प्रशांत कोरटकरला कोल्हापूर न्यायालयाने जामीन मंजूर केला आहे. कोरटकर याने काही दिवसांपूर्वी कोल्हापूर येथील इतिहास अभ्यासक इंद्रजित सावंत यांना दूरध्वनी करुन धमकी दिली होती. यावेळी त्याने छत्रपती शिवाजी महाराजांबाबत आक्षेपार्ह विधान केल्याचे समोर आले होते.

यापूर्वी न्यायालयाने प्रशांत कोरटकर याला पाच दिवसांची पोलीस कोठडी सुनावली होती. यानंतर १४ दिवसांची न्यायालयीन कोठडी सुनावली. दरम्यान, कोरटकरने जामिनासाठी अर्ज दाखल केला होता. मात्र न्यायालयाने त्याचा जामीन अर्ज फेटाळला होता. त्यामुळे कोरटकरचा कळंबा कारागृहातील मुक्काम वाढला होता.

न्यायालयात तांत्रिक गोष्टींचा आधार घेतला असल्याचे वकील असीम सरोदे यांनी सांगितले. ज्या कलमांच्या आधारे गुन्हा दाखल केला आहे. यामध्ये तीन वर्षापेक्षा जास्त शिक्षा नसल्याचे सरोदे यांनी सांगितले. प्रशांत कोरटकरवर अब्रुनुकसानीचा दावा करण्यात आला आहे. इंद्रजित सावंत यांनी कारागृहाच्या पत्त्यावरच कोरटकरला सरोदे यांच्याकडून कायदेशीर नोटीस पाठवली आहे.

न्यायालयात प्रशांत कोरटकरने दाखल केलेल्या जामीन अर्जात त्याने इतिहास संशोधक इंद्रजित यांनी अनेकदा स्वतःच छत्रपती शिवाजी महाराज व छत्रपती संभाजी महाराज यांचा अपमान केला आणि सावंत यांच्यावरच सामाजिक तेढ निर्माण करण्याबाबतचे गुन्हे नोंद आहेत व त्यांना अटक झाली होती, इत्यादी खोटी माहिती लिहिली होती. त्यातून इंद्रजीत सावंत यांची बदनामी करण्यात येत असल्याचा आक्षेप घेण्यात आल्यानंतर प्रशांत कोरटकरतर्फे ते परिच्छेद रद्द करीत असल्याचे न्यायालयासमोर लेखी स्वरूपात सांगण्यात आले होते.

शिवसेना नाव, धनुष्यबाण चिन्ह कोणाचे ? १४ जुलैला सुनावणी

बाजीराव पेशव्यांच्या पुतळ्याच्या अनावरण कार्यक्रमावर मस्तानी यांच्या वंशजाचा बहिष्कार

कोकणातील कातळशिल्पांचे जतन करा; मुंबई उच्च न्यायालयाचे राज्य सरकारला आदेश

गोरेगाव - मुलुंड जोड रस्ता: जुळ्या बोगद्यांच्या बांधणीचा मार्ग मोकळा

दिशा सालियनचा मृत्यू अपघातीच, मुंबई पोलीस ठाम ; भूमिका स्पष्ट करण्याचे राज्य सरकारला निर्देश