मुंबई : गरीब गरजू रुग्णांना वेळीच उपचार मिळावेत यासाठी मुख्यमंत्री सहाय्यता निधी कक्ष अद्ययावत करण्यात येणार आहे. सहाय्यता निधी कक्षाचा कारभार पेपरलेस होणार आहे. वैद्यकीय मदतीसाठी आता ऑनलाइन सेवा उपलब्ध करण्यात येणार असून स्वतंत्र ऑनलाइन प्रणाली विकसित करण्यात येणार असल्याची माहिती मुख्यमंत्री सहाय्यता निधी कक्षाचे प्रमुख रामेश्वर नाईक यांनी दिली.
रुग्णांना अधिक सोयीस्कर सेवा उपलब्ध करून देण्यासाठी धर्मादाय रुग्णालय मदत कक्ष ऑनलाइन प्रणाली (चॅरिटी पोर्टल) आणि मुख्यमंत्री सहाय्यता निधी कक्ष ऑनलाइन प्रणाली (सीएमआरएफ पोर्टल) एकत्रित जोडण्यात येणार आहेत. सध्याच्या प्रचलित कार्यपद्धतीप्रमाणे रुग्णाला दिला जाणारा एओ क्रमांक आणि एम क्रमांक एकत्र करण्यात येणार आहे. या सुविधेमुळे निधीच्या अर्जाची प्रक्रिया अधिक गतिशील, सोपी होणार असल्याचे नाईक यांनी सांगितले.
जिल्हाधिकारी कार्यालयात सहाय्यता निधी कक्ष !
मुख्यमंत्री सहाय्यता निधी कक्षामध्ये सादर झालेल्या अर्जाचा पाठपुरावा करण्यासाठी रुग्ण व त्यांचे नातेवाईक मंत्रालयात येत असतात. नागरिकांना या सेवा सहजपणे उपलब्ध व्हाव्यात याकरिता जिल्हाधिकारी कार्यालयात "मुख्यमंत्री सहाय्यता कक्ष" सुरू करण्यात येणार असून याबाबत शासन निर्णय निर्गमित करण्यात आला आहे. त्यामुळे नागरीकांना मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीच्या प्रकरणांची माहिती त्यांच्याच जिल्ह्यात उपलब्ध होणार आहे. तसेच नागरिकांच्या वेळ व पैशाची बचत होणार आहे.
तज्ज्ञ डॉक्टरांची समिती स्थापन!
संबंधित जिल्ह्यातील मुख्यमंत्री सहाय्यता निधी कक्षास प्राप्त झालेल्या अर्जांची सद्यस्थिती नागरिकांना उपलब्ध करून देणे व समस्यांचे निराकरण करणे, कक्षामध्ये आलेल्या रुग्णांना नातेवाईकांना अर्ज भरण्यास सहाय्य करणे, मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीमधून आर्थिक मदत झालेल्या रुग्णांची रुग्णालयात जाऊन भेट घेणे, मुख्यमंत्री सहाय्यता निधी कक्षाबाबत जनजागृती आणि प्रसिद्धी करणे, जिल्ह्यातील आपत्तीच्या ठिकाणी भेटी देणे तसेच मुख्यमंत्री सहाय्यता निधी कक्षामार्फत अर्थसहाय्य देण्यासाठी आजारांचे पुनर्विलोकन करणे व अर्थसहाय्याची रक्कम नव्याने निर्धारित करणे यासाठी राज्यातील तज्ज्ञ डॉक्टरांची समिती स्थापन करण्यात आली आहे. यामुळे अर्थसहाय्य देण्यात येणाऱ्या आजारांच्या संख्येत वाढ करण्यात येणार असून शासनाच्या इतर योजनेस समाविष्ट असलेले आजार वगळण्यात येणार आहेत. उपचारांचा खर्च दिवसेंदिवस वाढत असून अर्थ सहाय्याच्या रकमेचा देखील समितीमार्फत आढावा घेण्यात येणार आहे, असे नाईक यांनी सांगितले.