छत्रपती संभाजीनगर : अल्पसंख्याक शिक्षण संस्थांमधील व्होकेशनल विभागातील शिक्षकांच्या पदभरतीवरील बंदीविरोधात मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने महत्त्वपूर्ण निकाल देत संस्थांना मोठा दिलासा दिला आहे.
टाऊन हॉल परिसरातील मौलाना आझाद कनिष्ठ महाविद्यालयात एचएससी व्होकेशनल (MCVC) विभागातील दोन शिक्षक निवृत्त झाल्यानंतर संस्थेने नवीन शिक्षकांची नियुक्ती केली होती. मात्र, या नियुक्तींना मान्यता देण्यास व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालयच्या सहसंचालकांनी १२ एप्रिल २०२३ रोजी शासनाच्या पदभरतीवरील बंदीचा दाखला देत नकार दिला होता.
या निर्णयाविरोधात अंजूमन इशात ए तालीम संस्थेने न्यायालयात याचिका दाखल केली. प्रकरणाचा सखोल विचार करत न्यायालयाने स्पष्ट केले की, शासनाची पदभरतीवरील बंदी अल्पसंख्याक शिक्षण संस्थांना लागू होत नाही.
न्यायमूर्ती एन. बी. सूर्यवंशी आणि वैशाली पाटील जाधव यांच्या खंडपीठाने संस्थेने नियुक्त केलेल्या शिक्षकांच्या प्रस्तावास चार आठवड्यांत मान्यता देण्याचे निर्देश संबंधित अधिकाऱ्यांना दिले. राज्यात २०१६ पासून खासगी अशासकीय शिक्षण संस्थांच्या व्होकेशनल विभागात शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांच्या पदभरतीवर शासनाने बंदी घातली होती. त्यामुळे अनेक संस्थांमध्ये रिक्त पदे न भरल्याने शैक्षणिक कामकाजावर परिणाम होत होता.