मुंबई : महाराष्ट्रातील दुर्गम भागात होणाऱ्या बालमृत्यूंच्या मुद्द्यावर मुंबई उच्च न्यायालयाने पुन्हा एकदा गंभीर चिंता व्यक्त करत राज्य सरकारच्या नाकर्तेपणावर ताशेरे ओढले. न्यायमूर्ती रवींद्र घुगे आणि न्यायमूर्ती अभय मंत्री यांच्या खंडपीठाने लाडक्या बहिणींना घरबसल्या द्यायला तुमच्याकडे निधी आहे, मात्र कुपोषणासारखी दीर्घकालीन समस्या सोडविण्यासाठी तुमच्याकडे निधी नाही, अशा शब्दांत राज्य सरकारचे कान उपटले.
गेली २५ वर्षे हायकोर्ट या मुद्द्यावर वेळोवेळी आदेश देत आहे. मात्र मृत्यूचे थैमान सुरूच राहिले. मेळघाटात गेल्या दोन वर्षांत कुपोषणामुळे सुमारे ५००० मृत्यू झालेत, मात्र तरीही राज्य सरकार या विषयावर गंभीर नाही. दरवेळी ते आपली जबाबदारी झटकून मोकळे होतात, अशी खंत याचिकाकर्ते आणि त्यांच्या वकिलांनी हायकोर्टात बोलून दाखवली.
मेळाटातील कुपोषणामुळे होणारे बालमृत्यू रोखण्यात यावे, यासाठी सामाजिक कार्यकर्ते बंडू साने, डॉ राजेंद्र बर्मा यांच्यासह डॉ अभय बंग यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली आहे. या याचिकांवर बुधवारी न्यायमूर्ती अभय मंत्री यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली.
यावेळी याचिकाकर्त्यांच्या वतीने जुगल गिल्डा तसेच सामाजिक कार्यकर्ते बंडू साने यांनी राज्य सरकारच्या अपयशाचा पाढाच वाचून दाखवला. “२००१ पासून ही समस्या भेडसावत आहे. २००६ पासून हायकोर्ट या मुद्द्यावर नियमितपणे आदेश देत आले. परंतु सरकार कागदावर सर्वकाही आलबेल असल्याचा दावा करत राहिले. मृत्यूची आकडेवारी पाहता, प्रत्यक्षात वास्तव वेगळेच आहे,” असा आरोप याचिकाकर्त्यांनी केला. धारणीतील प्रस्तावित रूग्णालयावरून राज्य सरकारला धारेवर धरत ३०० खाटांचे रूग्णालय मंजूर झाले. ते कागदावरच आहे. जवळपास दीड लाख लोकसंख्या असलेल्या मेळघातात सध्या केवळ ५० बेडचे रूग्णालय उपलब्ध आहे. एनआरसीचे १२ अतिरिक्त बेड उपलब्ध आहेत, मात्र तिथे वैद्यकीय स्टाफ उपलब्ध नाही. धारणी परिसरात तर बालरोगतज्ज्ञ किंवा स्त्रीरोगतज्ज्ञ उपलब्धच नाहीत. या परिसरात मोबाईल पॅथोलॉजी लॅब्सचीही वानवा आहे. वैद्यकीय सोयीसाठी इथे सरकारी फंडच दिलाच जात नाही. धारणीत १६ तर चिखलदऱ्यात ७ अंगणवाड्या आहेत, मात्र तिथली परिस्थितीही बेताचीच आहे, याकडे न्यायालायचे लक्ष वेधले.
लाडक्या बहिणींसाठी पैसे आहेत
लाडक्या बहिणींना घरबसल्या द्यायला तुमच्याकडे पैसे आहेत, मात्र उपचारांअभावी मेळघाटात दररोज लहान मुलांचे आणि मातांचे कुपोषणामुळे जीव जातात, त्याकडे पाहायला तुम्हाला वेळ नाही, अशा शब्दांत कानउघडणी करताना राज्य सरकारने कुपोषणाच्या बाबतीत गंभीर राहावे. हा विषय हलक्यात घेऊ नये. या मुद्द्याकडे गांभीर्याने पाहावे, असे बजावत याचिकेची सुनावणी गुरुवारी निश्चित केली.