महाराष्ट्र

उज्ज्वल निकम यांच्या सरकारी वकीलपदी नियुक्तीस काँग्रेसचा विरोध

ॲड. उज्ज्वल निकम यांनी लोकसभेच्या निवडणुकीत भाजपचे उमेदवार म्हणून निवडणूक लढवलेली असताना त्यांची सरकारी वकील पदावर नियुक्ती करण्यात आलेली आहे. राजकीय पक्षाच्या कार्यकर्त्याची सरकारी वकील पदावर नियुक्ती करून भाजप सरकार चुकीचा पायंडा पाडत आहे.

Swapnil S

प्रतिनिधी/मुंबई

राज्यातील भाजप सरकारने न्याय व्यवस्थेत आपली माणसे घुसवून पाप केले आहे. ॲड. उज्ज्वल निकम यांनी लोकसभेच्या निवडणुकीत भाजपचे उमेदवार म्हणून निवडणूक लढवलेली असताना त्यांची सरकारी वकील पदावर नियुक्ती करण्यात आलेली आहे. राजकीय पक्षाच्या कार्यकर्त्याची सरकारी वकील पदावर नियुक्ती करून भाजप सरकार चुकीचा पायंडा पाडत आहे. उज्ज्वल निकम यांच्या सरकारी वकील पदाच्या नियुक्तीस काँग्रेस पक्षाचा तीव्र विरोध असून, सरकारने त्याचा फेरविचार करावा, अशी मागणी काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले यांनी केली आहे.

टिळक भवन येथे पत्रकार परिषदेत नाना पटोले बोलत होते. ते पुढे म्हणाले की, भारतीय जनता पक्षाचे सरकार हे विद्यार्थी व तरुणांची परीक्षा पहात आहे. नीटमध्ये पेपरफुटी झाली असतानाही सरकार त्याकडे गांभिर्याने पहात नाही, सरकारची भूमिका वेळकाढूपणाची व विद्यार्थ्यांवर अन्याय करणारी आहे. आता पेपरफुटी झाल्याचे उघड होताच गुजरात व बिहारमध्ये पेपर फुटल्याचे सांगत आहेत पण या दोन राज्यात, तर भाजपचेच सरकार आहे. सरकारने नीट परीक्षाच रद्द करावी, अशी काँग्रेसची मागणी आहे.

भरतीच्या शारीरिक परीक्षांचा सरकारने फेरविचार करावा

राज्यात पोलीस भरतीसाठी शारीरिक परिक्षा घेतल्या जात आहेत. पावसाळा सुरू झाला असताना शारीरिक परीक्षा घेणे विद्यार्थ्यांवर अन्याय करणारे आहे. पावसाळ्यात मैदानात चिखल असतो, त्यामुळे अनेक उमेदवारांना त्याचा त्रास होतो, दुखापत होण्याची ही शक्यता असते. हे सरकार व पोलीस यांनी लक्षात घ्यायला हवे होते. पोलीस भरतीच्या शारीरिक परीक्षांवर सरकारने फेरविचार करावा, असे पटोले म्हणाले.

लव्ह जिहाद : भ्रम आणि वास्तव

जुलै महिना कसा जाईल? बघा सिंह आणि कन्या राशीचे भविष्य

INS Udaygiri: ‘उदयगिरी’ भारतीय नौदलाच्या ताफ्यात; स्वीकृती दस्तावेजावर स्वाक्षरी, बघा काय आहे खासियत?

पंढरपूर वारीत अर्बन नक्षलवादी? विधानसभेत आमदार मनीषा कायंदे काय म्हणाल्या? बघा Video

कोस्टल रोडच्या दुसऱ्या टप्प्याला केंद्र सरकारची मंजुरी; प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीसाठी पालिका करणार हायकोर्टात अर्ज