मुंबई : शिवछत्रपती राज्य क्रीडा पुरस्कार जाहीर करताना दुजाभाव करणाऱ्या राज्य सरकारला सोमवारी हायकोर्टाने चांगलाच झटका दिला. सरकारच्या पक्षपाती भूमिकेला आव्हान दिलेल्या दोन महिला क्रीडापटूंच्या याचिकेची न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी आणि न्यायमूर्ती फिरदोश पुनीवाला यांच्या खंडपीठाने गंभीर दखल घेत, याचिकाकर्त्यांच्या नावाचा शिवछत्रपती राज्य क्रीडा पुरस्कारासाठी प्राधान्याने विचार करण्याचे आदेश राज्य सरकारला दिले.
राज्य सरकारमार्फत देण्यात येणाऱ्या शिवछत्रपती राज्य क्रीडा पुरस्काराला आक्षेप घेत राजश्री राजू घुगले आणि कोमल रमेश किरवे या दोन महिला क्रीडापटूंनी ॲड. वैभव उगले यांच्यामार्फत उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. त्या याचिकेवर न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी आणि न्यायमूर्ती फिरदोश पुनीवाला यांच्या खंडपीठासमोर ही सुनावणी झाली. यावेळी ॲड. उगले यांनी दोघींनी वेळोवेळी वॉटरपोलो क्रीडा स्पर्धेत सहभागी होऊन शानदार कामगिरी केली. स्पर्धेतील कामगिरीबद्दल त्यांनी तीन राष्ट्रीय आणि दोन सुवर्णपदके पटकावली आहेत. २२ ऑगस्ट २०२३ रोजी शिवछत्रपती राज्य क्रीडा पुरस्कारासाठी अर्ज केला होता. पुरस्कारासाठी १४ डिसेंबर २०२२च्या जीआरप्रमाणे आवश्यक असलेले सर्व निकष पूर्ण केले होते. असे असतानाही त्यांची नावे कुठलेही कारण न देता पुरस्कार विजेत्यांच्या यादीतून वगळण्यात आली, याकडे न्यायालयाचे लक्ष वेधले.
खंडपीठाने याची गंभीर दखल घेत, याचिकाकर्त्या महिला क्रीडापटूंचा शिवछत्रपती राज्य क्रीडा पुरस्कारावरील दावा विचारात घ्या आणि त्या अनुषंगाने प्राधान्याने योग्य तो निर्णय घ्या, असे निर्देश खंडपीठाने राज्य क्रीडा विभागाच्या प्रधान सचिवांना देत याचिका निकाली काढली.