मुंबई : राज्यातील विकास कामे मार्गी लावणाऱ्या तीन लाखांहून अधिक कंत्राटदारांची तब्बल ९० हजार कोटींची बिल थकली आहेत. थकीत बिलाची रक्कम मिळावी यासाठी कंत्राटदारांनी ५ फेब्रुवारीपासून काम बंद आंदोलन सुरु केल्याने राज्यातील विकास कामे ठप्प पडली आहेत.
मंत्र्यांच्या बंगल्यांची दुरुस्ती कामे ठप्प पडली आहेत. कंत्राटदारांची थकीत ९० हजार कोटींच्या बिलाची रक्कम देण्यास सरकारकडून चालढकल होत आहे. अखेर राज्यातील तीन लाखांहून अधिक कंत्राटदारांनी राज्यातील जिल्हाधिकारी कार्यालयावर १० मार्च रोजी धडक मोर्चा काढण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यानंतरही बिलाची रक्कम लवकराच अदा करण्याबाबत निर्णय न झाल्यास उग्र आंदोलन छेडले जाईल, असा इशारा दिल्याचे महासंघाचे अध्यक्ष मिलिंद भोसले यांनी सांगितले.
बैठकीत शिवेंद्रसिंहराजे भोसले यांनी बिलाची रक्कम तातडीने देण्याबाबत कार्यवाही करण्याचे निर्देश दिले होते. मात्र आजही राज्य सरकारकडून काहीच हालचाल नाही. दरम्यान, ५ फेब्रुवारीपासून काम बंद आंदोलन सुरू केले असून जवळपास २० दिवसापेक्षा जास्त कालावधी झाला आहे, परंतु शासनाकडून याबाबत काही ठोस पावले उचलेले जात नाही. त्यामुळे शुक्रवारी संघटनेच्या वतीने कंत्राटदारांची ऑनलाईन बैठक पार पडली. या बैठकीत जिल्हाधिकारी कार्यालयवर मोर्चा काढण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याची माहिती महाराष्ट्र राज्य कंत्राटदार महासंघ व राज्य अभियंता संघटनेचे राज्य अध्यक्ष मिलिंद भोसले यांनी दिली.
यावेळी बिल्डर्स असोसिएशन ऑफ इंडियाचे राज्य अध्यक्ष अनिल सोनावणे, राज्य मजुर फेडेरेशनचे अध्यक्ष संजीव कुसाळकर कुसाळकर, राज्य कंत्राटदार महासंघचे कार्याध्यक्ष संजय मैंद, महासचिव सुनील नागराळे, खजिनदार निवास लाड, राज्य विभागीय अध्यक्ष सुरेश कडू पाटील, सुबोध सरोदे, मंगेश आवळे, प्रकाश पांडव, अनिल पाटील, प्रकाश पालरेचा, राज्य उपाध्यक्ष कांतीलाल डुबल, रवींद्र चव्हाण, राजेश आसेगावकर, प्रसिद्धी प्रमुख कौशिक देशमुख, राज्य अभियंता संघटनेचे महासचिव राजेश देशमुख, सचिव कैलास लांडे, राज्य संघटक नरेंद्र भोसले प्रशांत कांरडे , नितीन लवाळे, अन्वर अली, समीर शेख, लेबर फेडेरेशन चे शंकर चौगुले, दत्तात्रेय मुळे आदी पदाधिकारी उपस्थित होते.
मंत्र्यांसोबत बैठक
राज्य सरकारच्या विविध विभागातील विकास कामे मार्गी लावली किंवा काही अंतिम टप्प्यात आली आहेत. मात्र गेल्या वर्षभराहून अधिक काळापासून राज्यातील तीन लाखांहून अधिक कंत्राटदारांची ९० हजारांची कोटींची बिले थकवली आहेत. बिलाची रक्कम मिळावी यासाठी सार्वजनिक बांधकाम मंत्री शिवेंद्रसिंहराजे भोसले यांच्या दालनात १८ फेब्रुवारी रोजी बैठक पार पडली.