मुंबई : राज्यात साडे सात लाखांहून अधिक महिला बचत गट आहेत. या बचत गटांसाठी राष्ट्रीय स्तरावर बाजार पेठ उपलब्ध करून देण्यासाठी आर्टीफिशिअल इंटेलिजन्स आधारीत डिजीटल मार्केटींग ॲप तयार करावे. शहरांत बचत गटांची संख्या वाढवावी. जिल्हा परिषदेच्या शाळांमधील मैदांनावर सुट्टीच्या दिवशी बचतगटांसाठी स्टॉलची व्यवस्था करून द्यावी, ग्रामीण भागातील बचत गटांनी उत्पादीत केलेल्या वस्तू शहरांमधील बाजारपेठेत उपलब्ध करून द्याव्या, असे निर्देश मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी शुक्रवारी दिले.
दोन दिवसांपासून राज्यातील महिला भगिनींच्या खात्यात मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेची रक्कम जमा होत आहे. यातील काही भगिनींनीशी संवाद साधला. त्यांना मिळणारी रक्कम छोट्या व्यवसायासाठी उपयोगात आणणार असल्याचे त्यांच्या बोलण्यातून समजले. त्यामुळे आता महिला भगिनी करीत असलेल्या छोट्या-मोठ्या व्यवसायाला बाजारपेठ उपलब्ध करून देणे आवश्यक आहे, असे मुख्यमंत्री म्हणाले.
राज्यात सुमारे ७ लाख ८२ हजार बचत गट कार्यरत असून उमेद अंतर्गत सुमारे सहा लाख, एनयुएलएम अंतर्गत ३१ हजार, माविम अंतर्गत ग्रामीण ८७ हजार आणि शहरी ६५ हजार असे बचत गट कार्यरत आहेत. महानगरांमध्ये बचत गट, महिलांनी उत्पादीत केलेल्या वस्तूंना स्टॉलची उभारणी करण्यासाठी महापालिकांनी पुढाकार घ्यावा. मोकळ्या जागा, मैदाने याठिकाणी काही दिवसांसाठी स्टॉलची उभारणी करून देण्यात यावी. जेणेकरून याठिकाणी हक्काची बाजारपेठ या गटांना मिळेल, असेही मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.
सह्याद्री अतिथीगृह येथे याबाबत बैठक झाली. बैठकीस कौशल्य विकास व उद्योजकता विभागाचे मंत्री मंगल प्रभात लोढा, मुख्य सचिव सुजाता सौनिक, मुख्यमंत्र्यांचे अपर मुख्य सचिव डॉ. आय. एस. चहल, मुख्यमंत्र्यांचे अपर मुख्य सचिव विकास खारगे, मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव ब्रिजेश सिंह आदी यावेळी उपस्थित होते.
‘राष्ट्रीय स्तरावर बाजारपेठ मिळावी’
बचत गटांच्या वस्तूंना मोठी मागणी असते. त्याची दखल घेऊन राष्ट्रीय स्तरावर देखील त्याला बाजारपेठ मिळावी यासाठी उमेद, एनयुएलएम, माविम यांनी एकत्रित येऊन एक व्यासपीठ निर्माण करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्र्यांनी दिले. यावेळी धर्मवीर आनंद दिघे महारोजगार ॲपच्या माध्यमातून शासकीय स्तरावर असंघटीत कामगारांचे डिजीटल जॉबकार्ड तयार करण्याची संकल्पना यावेळी सादर करण्यात आली.