महाराष्ट्र

दीड लाख ‘गोविंदां’ना सरकारचे विमा संरक्षण; मृत्यू झाल्यास १० लाखांची भरपाई

राज्य सरकारने येत्या दहीहंडी उत्सवासाठी सुमारे दीड लाख गोविंदांना विमा संरक्षण देण्याची घोषणा केली आहे. या योजनेअंतर्गत गोविंदाचा मृत्यू झाल्यास त्यांच्या कुटुंबीयांना १० लाख रुपयांची भरपाई दिली जाईल.

Swapnil S

मुंबई : राज्य सरकारने येत्या दहीहंडी उत्सवासाठी सुमारे दीड लाख गोविंदांना विमा संरक्षण देण्याची घोषणा केली आहे. या योजनेअंतर्गत गोविंदाचा मृत्यू झाल्यास त्यांच्या कुटुंबीयांना १० लाख रुपयांची भरपाई दिली जाईल.

दहीहंडी उत्सवाच्या वेळी, श्रीकृष्णाच्या बाललीलांचे प्रतीक म्हणून तरुण गोविंदा दही, दूध आणि लोणीने भरलेली मटका फोडण्यासाठी मानवी मनोरे तयार करतात. या प्रक्रियेत होणाऱ्या अपघातांमुळे होणाऱ्या जखमा वा मृत्यूसाठी विमा कवच देण्यात येणार आहे.

राज्य सरकारने बुधवारी जारी केलेल्या शासकीय निर्णयानुसार (जीआर), या उत्सवासाठी मानव मनोरे तयार करणाऱ्या नोंदणीकृत गोविंदांचा विम्याचा खर्च सरकार उचलणार आहे. यंदाचा दहीहंडी उत्सव १६ ऑगस्ट रोजी साजरा होणार आहे.

मुंबईतील महाराष्ट्र स्टेट गोविंदा असोसिएशन या संस्थेला गोविंदांच्या प्रशिक्षणाची, वयाची व सहभागाची खातरजमा करण्याची जबाबदारी देण्यात आली आहे. ही माहिती पुण्यातील क्रीडा व युवक सेवा आयुक्तांना सादर केली जाईल.

शासकीय निर्णयात अपघातांच्या सहा प्रकारांनुसार विमा भरपाईची रूपरेषा दिली आहे. दहीहंडीच्या वेळी मृत्यू झाल्यास संबंधित गोविंदाच्या नातेवाईकांना १० लाख रुपयांची भरपाई दिली जाईल. तसेच दोन्ही डोळे किंवा दोन्ही पाय गमावल्यासही हीच रक्कम दिली जाईल. परंपरागत खेळांना प्रोत्साहन देतानाच सहभागींच्या सुरक्षिततेसाठी आणि कल्याणासाठी राज्य सरकारने हा महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे.

असे असतील भरपाईचे निकष

एका डोळ्याचा, एका हाताचा किंवा एका पायाचा अपघात झाल्यास ५ लाख रुपयांची भरपाई मिळेल. अंशतः किंवा कायमस्वरूपी अपंगत्व आल्यास विमा कंपनीच्या नियमांनुसार टक्केवारीच्या आधारावर भरपाई केली जाईल, असे आदेशात नमूद आहे. तसेच, मानवी मनोरे तयार करताना झालेल्या जखमांवर उपचारासाठी एका लाख रुपयांपर्यंतचे वैद्यकीय खर्चही विम्यात समाविष्ट असतील.

"विद्यार्थ्यांची माफी मागा"; दिल्ली आंदोलनातील लाठीचार्जवरून राहुल गांधींचा मोदींवर हल्लाबोल

टोल नाक्याच्या २० किमी परिसरात राहतात? आता NHAI चा डिजिटल लोकल पास मिळवा RajmargYatra App वरून, जाणून घ्या डिटेल्स

"पोलिसांनी संयम दाखवला, अन्यथा..."; दिल्ली आंदोलनावर मुख्यमंत्री फडणवीसांची पहिली प्रतिक्रिया

UPI Payment साठी इंटरनेटची गरज नाही! २००० रुपयांपर्यंत ऑफलाइन व्यवहाराची सुविधा, जाणून घ्या...

महाराष्ट्रासाठी डेल्टा कायदा प्रस्तावित; कायद्याचा मसुदा तयार करण्यासाठी समिती गठित करण्याचे फडणवीसांचे निर्देश