मुंबई : १ ऑगस्ट २०२६ पासून खोल समुद्रातील विशेष आर्थिक क्षेत्रात म्हणजेच किनाऱ्यापासून १२ सागरी मैलांपुढील खोल समुद्रात मासेमारीला परवानगी देण्यात आली आहे. मात्र, किनाऱ्यापासून १२ सागरी मैलांपर्यंतच्या महाराष्ट्राच्या प्रादेशिक जलक्षेत्रात १५ ऑगस्टपर्यंत मासेमारीवरील बंदी कायम राहणार असल्याची माहिती मत्स्यव्यवसाय विभागाने दिली आहे.
पावसाळा हा बहुतांश सागरी माशांच्या प्रजननाचा काळ असल्यामुळे दरवर्षी या काळात मासेमारीवर बंदी घातली जाते. यामुळे माशांची संख्या वाढण्यास मदत होते आणि भविष्यात मत्स्यसंपत्ती टिकून राहते. यंदा राज्य शासनाने यांत्रिक आणि यंत्रचालित मासेमारी नौकांसाठी १ जून ते १५ ऑगस्ट या कालावधीत बंदी लागू केली आहे. तर केंद्र शासनाने खोल समुद्रातील विशेष आर्थिक क्षेत्रात ३१ जुलैपर्यंत बंदी लागू केली होती. त्यामुळे १ ऑगस्टपासून या क्षेत्रात मासेमारीला परवानगी मिळणार आहे.
केंद्र सरकारने पश्चिम किनारपट्टीवरील विशेष आर्थिक क्षेत्रात लागू असलेली बंदी ३१ जुलैपर्यंत म्हणजे ६१ दिवस ठेवली होती. त्यामुळे १ ऑगस्टपासून या क्षेत्रात मासेमारी करण्यास परवानगी मिळणार आहे. मात्र, महाराष्ट्र शासनाने राज्याच्या प्रादेशिक जलक्षेत्रात १५ ऑगस्टपर्यंत बंदी कायम ठेवली आहे. त्यामुळे या कालावधीत किनाऱ्यालगतच्या समुद्रात मासेमारी करता येणार नाही. यंदाच महाराष्ट्र शासनाने हि बंदी १५ ऑगस्टपर्यंत म्हणजे ७६ दिवस लागू केली आहे ती बंदी कायम आहे.
दरम्यान, महाराष्ट्रातील बंदरे, मत्स्यव्यवसाय, किनारी पायाभूत सुविधा आणि सागरी पर्यटनाच्या सर्वांगीण विकासासाठी राज्य शासन कटिबद्ध असून, सागरमाला २.० अंतर्गत राज्याने प्रस्तावित केलेल्या विविध प्रकल्पांना लवकर मंजुरी मिळावी, यासाठी नितेश राणे यांनी केंद्रीय जलमार्ग मंत्री सर्वानंद सोनोवाल यांच्याकडे पत्राद्वारे केली आहे.
उल्लंघन केल्यास कठोर कारवाई
मत्स्यव्यवसाय विभागाने मच्छीमारांना विशेष आर्थिक क्षेत्रात म्हणजचे १२ सागरी मैलांपुढे मासेमारी करताना लागू असलेल्या नियमांचे काटेकोर पालन करण्याचे आवाहन केले आहे. तसेच, बंदीच्या कालावधीत राज्याच्या जलक्षेत्रात बेकायदेशीरपणे मासेमारी करणाऱ्यांवर महाराष्ट्र सागरी मत्स्यव्यवसाय नियमन अधिनियम अंतर्गत कठोर कारवाई करण्यात येणार असल्याचा इशाराही देण्यात आला आहे.