मुंबईः संविधानात मंत्रिमंडळ, विधिमंडळ आणि न्यायपालिका या तिन्ही स्तंभांचे अधिकार ठरलेले असतात. त्यामुळे विधिमंडळाच्या सभागृहात सभापती, अध्यक्ष किंवा तालिका सभापती यांनी दिलेले निर्देश पाळायचे असतात. मात्र, ते मंत्रिमंडळाच्या निर्णयांच्या आड येऊ शकत नाही. परिस्थितीनुरूप ते एखादा निर्देश देऊ शकतात. पण तो निर्देश दिला म्हणजे आता त्याच्यातून सुटका नाही, असे नाही. ते ब्रह्मवाक्य होऊ शकत नाही, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधान परिषदेत मंगळवारी स्पष्ट केले. यामुळे सभापती, उपसभापती, विधानसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष आणि तालिकेवरील पीठासीन अधिकाऱ्यांचे अधिकार व त्यांच्या मर्यादा यांची नव्याने चर्चा सुरू होणार आहे.
सातारा जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्ष, उपाध्यक्ष निवडणुकीत घडलेल्या घटनेचे पडसाद सोमवारी विधान परिषदेत उमटले होते. सत्ताधारी पक्षातील शिवसेना शिंदे गट आणि राष्ट्रवादी अजित पवार गटाने सातारा पोलीस अधीक्षकांना निलंबित करण्याची मागणी केली. त्यावेळी उपसभापती डॉ. निलम गोऱ्हे यांनी पोलीस अधीक्षकांच्या निलंबनाचे निर्देश दिले. तर, नंतर सभापती राम शिंदे यांनी उपसभापतींनी घेतलेला निर्णय राखून ठेवला होता. या पार्श्वभूमीवर फडणवीस यांनी आज खुलासा केला. कार्यकारी अधिकार हे मंत्रिमंडळाचे आहेत आणि ते केवळ त्यांचेच असतात, ते विधिमंडळाचे नाही. विधिमंडळ त्यांना प्रश्न विचारू शकते आणि त्याचे उत्तर मंत्रिमंडळ देऊ शकतो. त्यामुळे सभापती किंवा अध्यक्ष स्थानावर बसलेल्या व्यक्तीचा सन्मान असतो, त्यांचे निर्देश पाळायचे असतात. पण, या संदर्भात सभापती किंवा अध्यक्ष हे मंत्रिमंडळाच्या निर्णयामध्ये येऊ शकत नाहीत, त्यांना तो अधिकार नाही, असे फडणवीस म्हणाले.
जेव्हा एखादा मंत्री या सभागृहात म्हणतो की, मी निलंबित करेन, मी कारवाई करीन किंवा मी कारवाई केली आहे, त्यावेळेस तो त्याला अधिकार असतो. ज्यावेळी सभापती निर्णय निर्देशित करतात, त्यावेळी सभापतींनी दिलेले ते निर्देश त्यावेळच्या परिस्थितीनुसार आहेत असे समजले जाते. तशी वस्तुस्थिती असेल तर मंत्री कारवाई करतो. पण त्याच्यात वेगळी वस्तुस्थिती असेल तर मंत्री त्यांना पुन्हा कळवू शकतात की ती वस्तुस्थिती नाही किंवा हे करणे शक्य नाही. तो मंत्रिमंडळाचा अधिकार आहे, असेही फडणवीस यांनी स्पष्ट केले. सभागृहात दिलेली आश्वासने पाळणे महत्त्वाचे असले तरी ती अंतिम आणि अपरिवर्तनीय सत्य मानली जाऊ शकत नाही. त्यासाठी आश्वासन समिती असून एखाद्या परिस्थितीत आश्वासन दिल्यानंतर ते जर पाळता येत नसेल तर सभागृहाला सांगावे लागते की दिलेले आश्वासन आम्ही पाळू शकत नाही. त्यामुळे त्या स्थानावर बसले असताना सभापती, अध्यक्ष किंवा अगदी तालिका सभापती देखील परिस्थितीनुरूप एखादा निर्देश देऊ शकतात. पण तो निर्देश दिला म्हणजे आता त्याच्यातून सुटका नाही, असे नाही. ते ब्रह्मवाक्य होऊ शकत नाही. त्या संदर्भात जी वस्तुस्थिती असेल, त्या वस्तुस्थिती अनुरूपच त्याच्यावर कारवाई होते आणि हीच कायदेशीर तरतूद असल्याचे फडणवीस यांनी स्पष्ट केले.
ते निलंबन वैध कसे?
यापूर्वी प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे अधिकारी आपल्याला माहिती देत नाहीत अशी तक्रार मंत्री पंकजा मुंडे यांनी केली होती. त्यानंतर पीठासीन अधिकाऱ्यांनी एका अधिकाऱ्याच्या निलंबनाचा आदेश दिला होता. त्याचा संदर्भ देत फडणवीस म्हणाले की, तो अधिकारी मंत्र्यांच्या ब्रीफिंगला आला नाही, हा विधिमंडळातला विषय आहे. ती घटना विधिमंडळात घडलेली आहे. त्यामुळे अशा परिस्थितीमध्ये दिलेला निर्देश हा सभागृहाच्या अधिकारातला आहे. पण घटना जेव्हा (साताऱ्याप्रमाणे) बाहेर घडते, त्यावेळी त्या घटनेच्या संदर्भात अधिकार हे विधिमंडळाच्या अधिकारात असले तरी मंत्रिमंडळ उत्तरदायी आहे.