मुंबई : दुष्काळाच्या संकटाचा सामना करणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या मागे कर्जवसुलीचा तगादा लावून त्यांना आत्महत्येस प्रवृत्त करणाऱ्या मायक्रो फायनान्स आणि खासगी वित्त कंपन्यांच्या विरोधात थेट गुन्हे दाखल करण्याचे आदेश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मंगळवारी दिले. त्यामुळे मुजोर फायनान्स कंपन्यांच्या दादागिरीला आळा बसणार आहे.
नांदेडमधील शेतकऱ्याच्या आत्महत्येच्या घटनेच्या पार्श्वभूमीवर सर्व पोलीस अधीक्षकांना शेतकऱ्यांच्या तक्रारी तातडीने नोंदवून घेऊन संबंधितांविरुद्ध फौजदारी गुन्हे दाखल करण्याचे निर्देश दिले आहेत. तसेच कर्जवसुलीसाठी दमदाटी किंवा बळाचा वापर करणाऱ्या मायक्रो फायनान्स कंपन्यांच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांवरही कारवाई केली जाईल. अशा प्रकारच्या वसुलीला आळा घालण्यासाठी रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाच्या माध्यमातून संबंधित कंपन्यांना निर्देश देण्यात येणार असल्याचे फडणवीस यांनी मंत्रिमंडळ बैठकीनंतर पत्रकारांशी बोलताना सांगितले.
अधिकारी, वसुली एजंट्सवर थेट गुन्हे
दरम्यान, राज्य मंत्रिमंडळ दुष्काळ निवारण उपसमितीच्या बैठकीत शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांच्या घटनांवर चर्चा करण्यात आली. कर्ज वसुलीसाठी फायनान्स कंपन्याचे प्रतिनिधी शेतकऱ्याच्या घरी जाऊन धमक्या देतात. या पार्श्वभूमीवर शेतकऱ्यांना मानसिक त्रास देणाऱ्या कंपन्यांच्या अधिकारी आणि वसुली एजंट्सवर थेट पोलीस गुन्हे दाखल करण्याचे आदेश मुख्यमंत्र्यांनी दिले असल्याचे महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी सांगितले.
पाच सदस्यीय समितीला सर्वाधिकार
दुष्काळग्रस्त ३०४ तालुक्यांमध्ये चारा टंचाई दूर करण्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखालील पाच सदस्यीय समितीला चारा खरेदी आणि लागवडीचे सर्वाधिकार देण्यात आले आहेत. याचबरोबर केवळ थकबाकी किंवा वीज जोडणीअभावी बंद पडलेल्या ग्रामीण नळ पाणीपुरवठा योजना तात्काळ सुरू करण्यासाठी जिल्हा नियोजन समितीमधून थेट निधी देण्याचा महत्त्वाचा निर्णय घेण्यात आल्याची माहिती बावनकुळे यांनी दिली.
सिंधुदुर्ग, रत्नागिरीतील चारा दुष्काळी जिल्ह्यांकडे
जनावरांच्या चाऱ्याचा प्रश्न गंभीर होऊ नये म्हणून जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली ५ सदस्यीय समिती स्थापन केली आहे. चारा खरेदी, स्थानिक पातळीवर लागवड किंवा इतर जिल्ह्यांतून आवक करण्याचे संपूर्ण अधिकार जिल्हाधिकाऱ्यांना असतील. शासनाच्या नवीन एसओपीनुसार सुका चारा १२ रुपये प्रति किलो आणि ओला चारा ८ रुपये प्रति किलो या दराने उपलब्ध केला जाईल. वन, महसूल आणि जलसंपदा विभागाच्या उपलब्ध जमिनींवर डीपीसी निधीतून चारा लागवड होणार आहे. तसेच सिंधुदुर्ग आणि रत्नागिरीतील मुबलक चारा दुष्काळी जिल्ह्यांकडे वळवला जाणार असल्याचे बावनकुळे म्हणाले.