मुंबई : राज्यात सर्वच क्षेत्रात मराठा समाज असताना सत्ताधारी आणि विरोधी पक्षांनी संगन्मत करून दहशतीखाली आरक्षण देण्याचा निर्णय घेतला. मराठा समाजाला दिलेले आरक्षण हे डर्टी पॉलिटिक्स आहे, असा आरोप याचिकाकर्त्यांने मंगळवारी उच्च न्यायालयात केला.

तिसऱ्या दिवशीही मराठा आरक्षणविरोधात दाखल करण्यात आलेल्या याचिकांवर सुनावणी अपूर्ण राहिल्याने पूर्णपीठाने याचिकेची सुनावणी लोकसभा निवडणुकीच्या निकालानंतर जून महिन्यापर्यंत तहकूब ठेवली. यामुळे विविध नोकरभरती व शैक्षणिक प्रवेश प्रक्रियेत एसईबीसी प्रवर्गातून अर्ज करणाऱ्या उमेदवारांच्या चिंतेत भर पडली आहे.

मराठा समाजाला सामाजिक व शैक्षणिक मागास प्रवर्गातून १० टक्के आरक्षण देण्याचा निर्णय राज्य सरकारच्या निर्णय विरोधात आणि कायद्याच्या वैधतेला आव्हान देत ॲड. जयश्री पाटील तसेच अनुराधा पांडे, सीमा मांधनिया, प्रथमेश ढोपळ यांनी आक्षेप घेत रिट याचिका दाखल केल्या तर सामाजिक कार्यकर्ते भाऊसाहेब पवार यांच्या जनहित याचिकेसह सुमारे १८ याचिकांची एकत्रित सुनावणी मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्र कुमार उपाध्याय, न्यायमूर्ती गिरीष कुलकर्णी आणि न्यायमूर्ती फिरदोष पुनिवाला यांच्या त्रिसदस्य पूर्णपीठासमोर सुनावणी सुरू आहे.

तिसऱ्या दिवशी याचिकाकर्त्यांच्या वतीने ज्येष्ठ वकील ॲड. प्रदीप संचेती आणि ॲड. गुणरत्न सदावर्ते यांनी युक्तिवाद केला करताना राज्य मागासवर्ग आयोगाच्या अध्यक्षपदी सेवानिवृत्त न्यायमूर्ती शुक्रे नियुक्ती आणि त्यांच्या अहवालालाच जोरदार आक्षेप घेतला. खत्री आयोग ते शुक्रे आयोगाच्या डाटाचा परामर्श घेतला. शुक्र अहवालात मोठ्या प्रमाणात तफावत असल्याचा दावा केला. तसेच या आयोगाच्या अहवालानंतर सत्ताधारी आणि विरोधी पक्षांना संगन्मत करून एक दिवसाचे विशेष अधिवेशन बोलावून आरक्षाचा कायदा केला. तो ही दबावापोटी केला. मराठा आरक्षणासाठी जरांगे पाटील यांनी आंदोलन केले. त्या आंदोलनाला दबून राज्य सरकारने हा निर्णय घेतला. आरक्षणासाठी निव्वळ घाणेरडे राजकारण खेळले गेले, असा आरोप केला.

सुनावणी अपूर्ण; पुढील सुनावणी जून महिन्यात

तिसऱ्या दिवशीही सुनावणी अपुर्ण राहिली. मराठा आरक्षणाची उच्च न्यायालयातील सुनावणी जूनपर्यंत लांबणीवर पाडण्याच्या दृष्टीने राज्य सरकार प्रयत्नशीर होते; मात्र पूर्णपीठाने मराठा आरक्षण कायद्याला अंतरिम स्थगिती देण्याच्या मुद्दयावर तीन दिवसांत युक्तिवाद पूर्ण करण्याचा अल्टीमेटम दिला होता. सुनावणी अपूर्ण राहिल्याने अखेर पूर्णपीठाने याचिकाकर्त्यांसोबतच राज्य सरकारला पुढील सुनावणीपूर्वी प्रतिज्ञापत्र सादर करून भूमिका स्पष्ट करण्याचे आदेश देत याचिकांची सुनावणी जून महिन्यापर्यंत तहकूब ठेवली.