मुंबई : काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांच्या आरोपानंतर निवडणूक आयोग साधव झाले असून आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत मतदार केंद्रावर राजकीय पक्षांनी बीएल (एजंट) नियुक्त करावे, असे पत्र सर्व राजकीय पक्षांना लिहिणार असल्याचे राज्य निवडणूक आयोग अधिकाऱ्याने सांगितले.

विरोधी पक्षनेते राहुल गांधींच्या आरोपांना शिवसेना (ठाकरे गट) आणि महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे (मनसे) अध्यक्ष राज ठाकरे यांनीही पाठिंबा दिला आहे.

वंचित बहुजन आघाडीचे अध्यक्ष प्रकाश आंबेडकर यांनी विधानसभा निवडणुकीत ७६ लाख मते वाढवल्याचा आरोप केला आहे.

निवडणूक आयोगाने त्यांचे आरोप यापूर्वी फेटाळून लावले असले, तरी या विषयाची गंभीर दखल निवडणूक आयोगाने यावर तोडगा काढण्यासाठी बूथ पातळीवर काम करणाऱ्या बीएलओ (बूथ लेव्हल ऑफिसर) सोबतच राजकीय पक्षांनीही त्यांचे प्रतिनिधी म्हणजेच बीएलए (बूथ लेव्हल एजंट) नेमावेत, असे आवाहन करण्याचा निर्णय घेतला आहे.

बीएलओचे काम काय?

बीएलओ हे मतदार यादी अद्ययावत ठेवण्याचे महत्त्वाचे काम करतात. यात नवीन मतदारांची नोंदणी करणे, मृत किंवा स्थलांतरित मतदारांची नावे वगळणे, आणि मतदार ओळखपत्रे वितरित करणे यांचा समावेश असतो. त्यांच्या कामामुळे मतदार यादी पारदर्शक राहण्यास मदत होते.

बीएलएची संख्या वाढवण्यावर भर

राज्यात सध्या १ लाख १८६ अधिक बीएलओ कार्यरत आहेत. त्यांच्यासोबत काम करणारे बीएलए प्रतिनिधी पुरेसे नाहीत. अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, गेल्या निवडणुकीत १ लाख १० हजाराच्या आसपास बीएलए प्रतिनिधी होते. पैकी सर्वाधिक प्रतिनिधी भाजपचे होते. राज्यात सर्वच प्रमुख पक्षांचे प्रतिनिधी नेमले गेल्यास ही संख्या ६ ते ७ लाखांपर्यंत पोहोचू शकते. बीएलए प्रतिनिधींच्या माध्यमातून मतदार यादीतील त्रुटी वेळेत लक्षात आणून देता येतात. यामुळे निवडणुकीची प्रक्रिया अधिक पारदर्शक होते, असेही अधिकाऱ्यांनी सांगितले.