उरण : जागतिक कांदळवन दिनाचे औचित्य साधत महाराष्ट्रातील पर्यावरणप्रेमींनी राज्यातील धोक्यात आलेल्या कांदळवनांच्या संरक्षणासाठी थेट पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याकडे धाव घेतली आहे.
मुंबई उच्च न्यायालयाने कांदळवनांच्या संरक्षणाबाबत कठोर आदेश देऊन आठ वर्षे उलटली असतानाही राज्यातील तब्बल ७,३८८.५२ हेक्टर कांदळवन क्षेत्र अद्याप वनविभागाकडे हस्तांतरित झाले नसल्याची बाब नॅटकनेक्ट फाऊंडेशनने पंतप्रधानांना पाठविलेल्या निवेदनात अधोरेखित केली आहे. हे क्षेत्र राज्यातील एकूण नोंदवलेल्या कांदळवनांच्या सुमारे २३ टक्के असल्याने या विलंबाबाबत पर्यावरणप्रेमींनी चिंता व्यक्त केली आहे.
या विलंबाचा थेट परिणाम मुंबई महानगर प्रदेशातील कांदळवनांवर होत असल्याचे सागरशक्तीचे संचालक नंदकुमार पवार यांनी सांगितले. सायन-पनवेल महामार्ग, एनएच-३४८, उरणमधील पायाभूत प्रकल्प तसेच नवी मुंबईतील विविध भागांत कांदळवनांची नासधूस करून राडारोडा टाकला जात असल्याचा आरोप पर्यावरणप्रेमींनी केला आहे.
या समस्येवर उपाय म्हणून नॅटकनेक्टने ‘क्लायमेट ॲक्शन नाव’ (CAN) मोहिमेंतर्गत ‘फ्लेमिंगो ब्लू कार्बन अर्बन कॉम्प्लेक्स’ ही संकल्पना मांडली आहे. उर्वरित कांदळवन क्षेत्र तातडीने वनविभागाकडे हस्तांतरित करून या नैसर्गिक हवामान कवचाचे संरक्षण करणे, हाच खरा जागतिक कांदळवन दिन साजरा करण्याचा मार्ग ठरेल, असा विश्वास पर्यावरणप्रेमींनी व्यक्त केला आहे.
पंतप्रधानांकडून ‘मिष्टी’ उपक्रमाचे स्वागत
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या ‘मिष्टी’ (MISHTI) उपक्रमाचे स्वागत करतानाच, अस्तित्वात असलेल्या कांदळवनांच्या संरक्षणालाही समान प्राधान्य देण्याची मागणी नॅटकनेक्टचे संचालक बी. एन. कुमार आणि पारसिक ग्रीन्सचे निमंत्रक विष्णू जोशी यांनी केली आहे. राज्य कांदळवन संरक्षण व संवर्धन देखरेख समितीच्या माहितीनुसार, राज्यात आतापर्यंत २७,४६९.२६ हेक्टर कांदळवन क्षेत्र वनविभागाकडे हस्तांतरित झाले आहे. मात्र, पालघरमधील ३,९८१.६३ हेक्टर, रायगडमधील २,९४८.१९ हेक्टर आणि ठाणे जिल्ह्यातील ४३२.२३ हेक्टर कांदळवन क्षेत्र अद्याप हस्तांतरणाच्या प्रतीक्षेत आहे.