मुंबई : महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने महाराष्ट्र अभियांत्रिकी सेवा २०१९ मध्ये सामाजिक व शैक्षणिक मागास प्रवर्गातून (एसईबीसी) अर्ज केलेल्या आणि आर्थिक मागास प्रवर्गातून (ईडब्ल्यूएस) निवड झालेल्या मराठा उमेदवारांना मुंबई उच्च न्यायालयाने मोठा दिलासा दिला आहे. या उमेदवारांची नियुक्ती बेकायदा ठरविण्याचा मॅटचा निर्णय न्यायमूर्ती नितीन जामदार आणि न्यायमूर्ती मंजुषा देशपांडे यांच्या खंडपीठाने रद्द करत २०१९ पासून रखडलेल्या विविध नियुक्त्यांचा मार्ग मोकळा केला आहे.
महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग (एमपीएससी) अंतर्गत २०१९ मध्ये घेण्यात आलेल्या स्थापत्य अभियांत्रिकीच्या मराठा उमेदवारांना एसईबीसी कोट्यातून दिलेल्या नियुक्त्या मराठा आरक्षण सर्वोच्च न्यायालयाने रद्द केल्याने अडचणीत सापडल्या होत्या. त्यानंतर राज्य सरकारने एसईबीसी आरक्षणाला पात्र ठरलेल्या मराठा उमेदवारांना ईडब्ल्यूएस कोट्यातून नियुक्ती देण्याचा निर्णय घेतला. यानंतर राज्य सरकारने एसईबीसी आरक्षणाला पात्र ठरलेल्या मराठा उमेदवारांना ईडब्ल्यूएस कोट्यांतर्गत नियुक्ती देण्याचा निर्णय घेतला. तसा अध्यादेशही जारी केला.
या आदेशाला मूळ ईडब्ल्यूएस उमेदवारांनी आव्हान देत उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. त्यांच्या याचिकेवर न्यायालयाने ईडब्ल्यूएसच्या १११ जागांचा फैसला मॅटवर सोपविला. मॅटने फेब्रुवारी २०२३ मध्ये एसईबीसी कोट्यातून अर्ज केलेल्या ९४ मराठा उमेदवारांना ईडब्ल्यूएस कोट्यातून दिलेली नियुक्ती बेकायदा ठरवली. मॅटच्या या निर्णयाविरोधात मराठा उमेदवारांनी अॅड. अद्वैता लोणकर, अॅड. ओम लोणकर आणि अॅड. संदीप डेरे यांच्यामार्फत उच्च न्यायालयात रिट याचिका दाखल करून मॅटच्या निर्णयाला स्थगिती देण्याची विनंती केली, तर या उमेदवारांना ईडब्ल्यूएस कोट्यांतर्गत दिलेली नियुक्ती योग्यच असून मॅटचा निर्णय रद्दबातल करण्याची मागणी करत सरकारने २८ फेब्रुवारीला उच्च न्यायालयात अपील दाखल केले. या सर्व याचिकांवर न्यायमूर्ती नितीन जामदार आणि न्यायमूर्ती मंजुषा देशपांडे यांच्या खंडपीठासमोर दीर्घ सुनावणी झाल्यानंतर खंडपीठाने राखून ठेवलेला निर्णय शुक्रवारी जाहीर करताना मराठा उमेदवारांना मोठा दिलासा देत मॅटचा निर्णय रद्द केला.
३४८५ उमेदवारांच्या नियुक्त्या
मॅटने फेब्रुवारी २०२३ मध्ये दिलेल्या निर्णयामुळे महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग भरती, वन विभाग, कर सहाय्यक, पीएसआय, अभियांत्रिकी सेवा तसेच इतर सरळसेवा भरती प्रक्रिया रखडल्या होत्या. मॅटच्या निर्णयाला मराठा उमेदवारांतर्फे जोरदार युक्तिवाद करून आक्षेप घेण्यात आला. उच्च गुणवत्ता असूनही भरती प्रक्रियेत ईडब्ल्यूएस कोट्यात प्रवेश नाकारणे पूर्णपणे असंवैधानिक असल्याचा दावा मराठा उमेदवारांनी केला. याची गंभीर दखल खंडपीठाने घेत एसईबीसी कोट्यातील उमेदवारांसाठी ईडब्ल्यूएस कोटा खुला केला. या निर्णयामुळे गेल्या तीन वर्षांतील विविध भरती प्रक्रियेतील सुमारे ३४८५ उमेदवारांना नियुक्त्या मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
न्यायालय म्हणते
-‘मॅटने निर्णय देताना मल्टीकेडर निवडीकडे दुर्लक्ष केले. त्याचा संपूर्ण प्रक्रियेवर विपरीत परिणाम झाला. मॅटने वादग्रस्त आदेशात सामान्य टिप्पणी नोंदवली की, मराठा उमेदवारांनी चांगले गुण मिळवले होते. त्यामुळे ते कधीही एसईबीसी आरक्षणाचे हक्कदार नव्हते. मॅटने अनावश्यक टिप्पणी केली.’
- मॅटच्या चुकीच्या आदेशामुळे असमान परिस्थिती निर्माण झाली आहे. याचिकाकर्त्या मराठा उमेदवारांना ईडब्ल्यूएसअंतर्गत नियुक्तीचा अधिकार आहे.
- मॅटचा आदेश प्रस्थापित कायदेशीर तत्त्वांना हरताळ फासतो. याचा मोठ्या प्रमाणावर उमेदवारांना फटका बसला.
- एसईबीसी कोट्यातील उमेदवार हे मूलतः ईडब्ल्यूएस प्रवर्गासाठी पात्र होते. मात्र, जास्त गुण मिळवूनही मॅटने त्यांना ईडब्ल्यूएस कोट्यासाठी अपात्र ठरवले.