मुंबई : वर्ष २०२५ च्या केंद्रीय अर्थसंकल्पात शेतकऱ्यांसाठी भरीव तरतूद केलेली असतानाच राज्य सरकारनेही बळीराजासाठी खिसा मोकळा केला आहे. शेतकऱ्यांना मोफत वीजपुरवठा करण्यासाठी वर्षाला १४ हजार ७६० कोटी रुपये खर्च करण्याचा निर्णय महायुती सरकारने वार्षिक अर्थसंकल्पात जाहीर केला होता. गुरुवारी सरकारी आदेशानंतर हा निर्णय लागू झाला आहे. राज्यातील तब्बल ४४ लाख शेतकऱ्यांना या निर्णयाचा लाभ होणार आहे.
आगामी विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारतर्फे ‘लाडकी बहीण’ योजना आणि ‘लाडका भाऊ’ योजना सुरू करण्यात आली आहे. त्यात आता या योजनेची भर पडली असून राज्य सरकारतर्फे शेतकऱ्यांना मोफत विजेसाठी तब्बल १४ हजार कोटी खर्च केले जाणार आहेत.
‘मुख्यमंत्री बळीराजा मोफत वीज योजना-२०२४’ असे या योजनेचे नाव असून मार्च २०२९ पर्यंत ती सुरू राहणार आहे. तीन वर्षांनी म्हणजेच मार्च २०२७ मध्ये या योजनेचा आढावा घेतला जाणार आहे. बदलत्या वातावरणाचा फटका शेतकऱ्यांना बसला असून त्यांना दिलासा देण्यासाठी ही योजना अंमलात आणण्यात आली आहे.
प्रलंबित कृषी पंपसेट बिलांसाठी महाराष्ट्र वीज वितरण कंपनी - महाडिस्कॉमची सध्याची थकबाकी ७५ हजार कोटी रुपयांच्या पुढे गेल्याचे समजते, मात्र या थकबाकीच्या वसुलीसाठी कुणीही एक शब्द बोलत नाही. मात्र, मोफत विजेचा हिस्सा राज्य सरकार महाडिस्कॉमला भरून देणार आहे. ही योजना राबविण्याची जबाबदारी महाडिस्कॉमकडे देण्यात आली असून त्यांना दर तीन महिन्यांनी अहवाल सादर करण्यास सांगण्यात आले आहे.