मुंबई : कर्मचाऱ्यांना नोकरी सोडल्यानंतर मिळणाऱ्या ग्रॅच्युईटीच्या हक्काबाबत उच्च न्यायालयाने महत्त्वपूर्ण निर्वाळा दिला. कोणतीही संस्था अथवा कंपनी कर्मचाऱ्याच्या ग्रॅच्युईटीची रक्कम एका महिन्यापेक्षा अधिक काळ रोखू शकत नाही. जर एका महिन्यापेक्षा अधिक विलंब केला गेला तर संबंधित संस्था वा कंपनीने कर्मचाऱ्याला ग्रॅच्युईटीच्या रकमेवर वार्षिक दहा टक्के व्याज देणे बंधनकारक राहील, असा महत्त्वपूर्ण निर्णय न्या. रवींद्र घुगे आणि न्या. अश्विन भोबे यांच्या खंडपीठाने दिला.
पुणे येथील नौरोजी वाडिया कॉलेजमध्ये डॉ. चेतना राजपूत यांनी २५ वर्षे प्राध्यापक म्हणून काम केले. सुरुवातीला त्यांची अर्धवेळ शिक्षिका म्हणून नियुक्ती झाली होती. नंतर त्यांनी नेस वाडिया कॉलेजमध्ये शिक्षण सेवक म्हणून दर आठवड्याला १८ तास काम करण्यास सुरुवात केली. याच दरम्यान आणखी एक पूर्णवेळ सहाय्यक शिक्षिका निवृत्त झाली. त्यामुळे एक मंजूर पद रिक्त झाले. परिणामी, २०१९ मध्ये डॉ. चेतना राजपूत यांना पूर्णवेळ सहाय्यक शिक्षिका म्हणून पदोन्नती देण्यात आली. नियुक्तीच्या या सर्व घोळामुळे कॉलेजने डॉ. चेतना राजपूत यांना त्यांच्या ग्रॅच्युईटीची रक्कम देण्यास विनाकारण विलंब केला. कॉलेजच्या या कारभारावर आक्षेप घेत डॉ. राजपूत यांनी उच्च न्यायालयात रिट याचिका दाखल केली.
डॉ. चेतन राजपूत यांना दिलासा
याचिकेवर न्या. रवींद्र घुगे आणि न्या. अश्विन भोबे यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. याची गंभीर दखल घेत खंडपीठाने डॉ. चेतन राजपूत यांना मोठा दिलासा दिला. नौरोजी वाडिया कॉलेजने निवृत्त शिक्षकाच्या ग्रॅच्युईटीची रक्कम द्यायला विनाकारण विलंब केला आहे. या निष्काळजीपणाबद्दल कॉलेजने याचिकाकर्त्या निवृत्त शिक्षकाला १० टक्के व्याजदराने ग्रॅच्युईटी द्यावी, असे निर्देश खंडपीठाने दिले. पेन्शनबाबत कुठलाही वाद असला तरी शैक्षणिक संस्था एका महिन्यापेक्षा जास्त काळ ग्रॅच्युईटी रोखू शकत नाहीत, असेही खंडपीठाने यावेळी नमूद केले. तसेच डॉ. राजपूत यांना ३० ऑक्टोबर २०२३ पासून रक्कम देईपर्यंत वार्षिक १० टक्के व्याजदराने ग्रॅच्युईटीची रक्कम द्यावी, असे आदेश न्यायालयाने दिले.