मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी प्रायश्चित्त घ्यावे! काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ यांची टीका 
महाराष्ट्र

मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी प्रायश्चित्त घ्यावे! काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ यांची टीका

राज्यात ड्रग्जचा खुलेआम काळाधंदा सुरू असून हातभट्ट्या आणि विषारी दारूने थैमान घातले आहे. या अवैध धंद्यातूनच पुण्यात विषारी दारुने २२ निष्पाप लोकांचे बळी घेतले आहेत. त्यामुळे देवेंद्र फडणवीस यांनी याचे प्रायश्चित घ्यावे, अशी टीका करत काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ यांनी राज्याला पूर्णवेळ सक्षम गृहमंत्री देण्याची मागणी केली.

Swapnil S

मुंबई : राज्यातील कायदा आणि सुव्यवस्था रसातळाला गेली असून खालच्या स्तरापासून मंत्रालयाच्या सहाव्या मजल्यापर्यंत हप्ते पोहोचवले जात आहेत. हप्ता वसुलीमुळे पोलीस प्रशासनावर कोणाचाही वचक राहिलेला नाही. राज्यात ड्रग्जचा खुलेआम काळाधंदा सुरू असून हातभट्ट्या आणि विषारी दारूने थैमान घातले आहे. या अवैध धंद्यातूनच पुण्यात विषारी दारुने २२ निष्पाप लोकांचे बळी घेतले आहेत. त्यामुळे देवेंद्र फडणवीस यांनी याचे प्रायश्चित घ्यावे, अशी टीका करत काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ यांनी राज्याला पूर्णवेळ सक्षम गृहमंत्री देण्याची मागणी केली.

शनिवारी टिळक भवन येथे माध्यमांशी बोलताना सपकाळ यांनी पुण्यातील विषारी दारुकांड प्रकरणी गृह विभागावर तोफ डागली. पुण्यात विषारी दारूने २२ जणांचा बळी घेतल्यानंतर सरकारला जाग आली असून हातभट्या तोडण्याची कारवाई केली जात आहे. या हातभट्ट्या काही रात्रीतून उभ्या राहिलेल्या नाहीत. राज्यात ५०० शहरे आणि ४३ हजार गावखेडी आहेत. या ठिकाणी अवैध धंदे व हातभट्या सुरू आहेत. गुजरातचे महाराष्ट्रात येणारे ड्रग्ज, जामतारा सारखे प्रकरण तसेच अवैध धंद्याचे रॅकेट सुरू असून त्याला गृह विभागाचा आशीर्वाद असल्याचे ते म्हणाले.

मराठा आंदोलनावेळी मुख्यमंत्र्यांनी काय आश्वासन दिले होते?

मराठा आंदोलनावेळी तत्कालीन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी नवी मुंबईतील वाशी येथे मध्यरात्री जरांगे यांना आरक्षण दिल्याचे जाहीर करून गुलाल उधळला होता. त्यानंतर आता मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस असताना आझाद मैदानातील आंदोलनावेळीही गुलाल उधळला गेला. त्यामुळे या दोन्ही आंदोलनावेळी मुख्यमंत्र्यांनी काय आश्वासन दिले होते, ते जाहीर करावे, अशी मागणी सपकाळ यांनी केली. दरम्यान, मराठा आरक्षणाचा प्रश्न सोडवायचा असेल तर जातनिहाय जनगणना करावी. त्यातून मराठा समाजासह सर्वच समाजाच्या आरक्षणाचा प्रश्न सुटू शकतो, असेही सपकाळ म्हणाले.

Mumbai : ७ अभियंता, कर्मचाऱ्यांवर कारवाई; कोरोनाकाळात पत्नीच्या नावे कंत्राटे, ५० हजारांचा दंड, लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाकडून चौकशीची शिफारस

न्यायव्यवस्थेला आव्हान देणाऱ्या घटना खपवून घेतल्या जाणार नाहीत; मुंबई उच्च न्यायालयाने हरयाणा पोलिसांना फटकारले

शेतकरी कर्जमाफीची रक्कम ३० हजार कोटींच्या घरात?

सीयूईटी-यूजी परीक्षेला तांत्रिक बिघाडाने विलंब

भिवंडीत ६ हजार लिटर मिथेनॉल जप्त