अमित श्रीवास्तव / मुंबई

जन्मजात विकृतींमुळे होणारे बालमृत्यू कमी करण्यासाठी राज्य सरकारने गर्भवतीसाठी गर्भधारणेच्या १८ ते २० आठवड्यांच्या दरम्यान ‘ॲॅनोमली स्कॅन’ सक्तीचे केले आहे. सोनोग्राफीद्वारे जन्मापूर्वी दोषांचे निदान करून वेळेवर वैद्यकीय सुविधा पुरवणे हा सरकारी आदेशाचा हेतू आहे.

सार्वजनिक आरोग्य विभागाच्या आदेशानुसार, राज्यातील सर्व पात्र तसेच उच्च-जोखीम असलेल्या गर्भवती महिलांनी ‘ॲॅनोमली स्कॅन’ करणे बंधनकारक असेल. गर्भातील संभाव्य विकृतींचा प्रारंभीच शोध घेऊन वैद्यकीय निर्णय घेता यावेत, यासाठी हा निर्णय घेतला आहे. लवकर निदान झाल्यास जन्मजात आजारांशी संबंधित बालमृत्यू कमी करण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावता येऊ शकते.

गेल्या काही वर्षांत जन्मजात विकृती बालमृत्यूंचे प्रमुख कारण म्हणून समोर आले आहे. २०२३–२४ मध्ये ६.३४ टक्के तर २०२४–२५ मध्ये ६.५९ टक्के बालमृत्यू जन्मजात विकृतीमुळे झाले. ज्यामुळे सार्वजनिक आरोग्य यंत्रणेसाठी ही चिंतेची बाब ठरली आहे.

कामा रुग्णालयाचे वैद्यकीय अधीक्षक डॉ. तुषार पालवे यांच्या मते, भारतात दर ४४ नवजात बाळांपैकी जवळपास एक बाळ जन्मजात दोषांनी प्रभावित असते. यात मज्जासंस्था, अस्थि-स्नायू प्रणाली, हृदय, पचनसंस्था तसेच मूत्र प्रणालीशी संबंधित विकृतींचा समावेश होतो. वेळेवर ‘ॲनोमली स्कॅन’ केल्यास गंभीर विकारांचे लवकर निदान होऊ शकते, ज्यामुळे डॉक्टरांना योग्य समुपदेशन देणे आणि पुढील उपचार किंवा वैद्यकीय निर्णयांसाठी कुटुंबाला मार्गदर्शन करणे शक्य होते, असे त्यांनी स्पष्ट केले.

सरकारी रुग्णालयात मोफत तपासणी

‘जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम’ अंतर्गत हा तपास सरकारी रुग्णालयांमध्ये मोफत उपलब्ध असेल. त्याचबरोबर, खासगी रुग्णालये आणि सोनोग्राफी केंद्रांनाही या आदेशाचे पालन करण्याचे निर्देश दिले. कारण प्रसूतीपूर्व आणि प्रसूतीनंतरच्या सुमारे निम्म्या सेवा खासगी क्षेत्रात दिल्या जातात. तसेच, या प्रक्रियेत कोणताही गैरवापर होऊ नये, विशेषतः लिंगनिर्धारण टाळण्यासाठी, ‘पीसीपीएनडीटी कायदा’च्या तरतुदींचे काटेकोर पालन करवर भर देण्यात आला आहे.