नवी दिल्ली : २ हजार रुपयांपेक्षा जास्त रकमेच्या UPI पेमेंटवर प्रस्तावित ०.४ टक्के मर्चंट डिस्काउंट रेट (MDR) आकारणीला स्थगिती देण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी (दि. २८) नकार दिला. या शुल्काला आव्हान देणाऱ्या जनहित याचिकेवर सुनावणी करताना सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने केंद्र सरकार, रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (RBI), NPCI आणि इतर संबंधितांना नोटीस बजावत चार आठवड्यांत उत्तर दाखल करण्याचे निर्देश दिले. ही MDR व्यवस्था १५ ऑक्टोबरपासून लागू होणार असून, त्याचा थेट भार ग्राहकांवर टाकला जाणार नसल्याचे सरकारने स्पष्ट केले आहे.
पीटीआयच्या वृत्तानुसार, भारताचे सरन्यायाधीश सूर्यकांत आणि न्यायमूर्ती जॉयमाल्या बागची तसेच न्यायमूर्ती व्ही. मोहना यांच्या खंडपीठाने प्रतिवादींना चार आठवड्यांच्या आत प्रतिज्ञापत्राद्वारे आपली भूमिका स्पष्ट करण्याचे निर्देश दिले. याचिकाकर्त्यांच्या वकिलांनी तोपर्यंत MDR आकारणीला स्थगिती देण्याची विनंती केली होती. मात्र, खंडपीठाने कोणताही अंतरिम दिलासा देण्यास नकार दिला.
वकील अंजन दत्ता यांनी ही जनहित याचिका दाखल केली आहे. १४-१५ सप्टेंबरच्या अधिसूचनांना आव्हान देताना त्यांनी २ हजार रुपयांपेक्षा जास्त रकमेच्या विशिष्ट व्यापारी UPI व्यवहारांवर आकारण्यात येणाऱ्या ०.४ टक्के MDR ला विरोध केला आहे. ही नवी व्यवस्था १५ ऑक्टोबरपासून लागू होणार आहे.
हा कायदेशीर मुद्द्यापेक्षा तांत्रिक विषय
याचिकाकर्त्यांच्या वकिलांनी UPI मुळे डिजिटल व्यवहारांना चालना मिळाली असून काळ्या पैशाच्या व्यवहारांना आळा घालण्यास मदत झाली आहे. नव्याने MDR आकारल्याने डिजिटल व्यवहारांना निरुत्साह मिळू शकतो, असा युक्तिवाद केला.
केंद्र सरकारच्यावतीने अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एन. वेंकटरामन यांनी या निर्णयाचे समर्थन केले. UPI गेटवेचा वापर करणाऱ्या सुमारे ९६ टक्के वापरकर्त्यांना या शुल्कातून सूट देण्यात आली असल्याचे त्यांनी सांगितले. ही आकारणी कर नसून उद्योग क्षेत्रातील सेटलमेंटची यंत्रणा असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.
यावर खंडपीठाने, "हा कायदेशीर मुद्दा कमी आणि तांत्रिक मुद्दा अधिक आहे," असे निरीक्षण नोंदवले. MDR ची संपूर्ण यंत्रणा, त्याचे कायदेशीर स्वरूप आणि त्यामागील आधार प्रतिज्ञापत्राद्वारे स्पष्ट करण्याचे निर्देश न्यायालयाने दिले.
दरम्यान, न्यायमूर्ती जॉयमाल्या बागची यांनी या निर्णयाचा मोठ्या संख्येने नागरिकांवर परिणाम होत असताना अशा प्रकारची आकारणी करण्याच्या कार्यकारी अधिकारांच्या व्याप्तीबाबत प्रश्न उपस्थित केला. या आकारणीचे नेमके कायदेशीर स्वरूप काय आहे, याबाबतही न्यायालयाने स्पष्टीकरण मागितले.
MDR म्हणजे काय?
MDR म्हणजे Merchant Discount Rate. ग्राहकाने UPI द्वारे व्यापाऱ्याला पैसे दिल्यानंतर व्यवहाराची प्रक्रिया करणाऱ्या बँका आणि पेमेंट व्यवस्थेतील संबंधित संस्थांना व्यापाऱ्याकडून दिले जाणारे शुल्क म्हणजे MDR. नव्या व्यवस्थेनुसार, २ हजार रुपयांपेक्षा जास्त रकमेच्या पात्र व्यापारी UPI व्यवहारांवर ०.४ टक्के MDR आकारला जाणार आहे.
महत्त्वाचे म्हणजे, या शुल्काचा थेट भार ग्राहकांवर टाकला जाणार नाही, असे सरकारने स्पष्ट केले आहे. म्हणजेच, ग्राहकाने ५ हजार रुपयांचे UPI पेमेंट केल्यास त्याला MDR च्या नावाखाली स्वतंत्र शुल्क द्यावे लागणार नाही.
कोणते व्यवहार शुल्कमुक्त?
व्यक्तीकडून व्यक्तीला (P2P) होणाऱ्या UPI व्यवहारांवर रक्कम कितीही असली तरी MDR आकारला जाणार नाही. तसेच २ हजार रुपयांपर्यंतचे पात्र व्यापारी व्यवहारही MDR च्या कक्षेबाहेर राहतील. सरकारच्या म्हणण्यानुसार, त्यामुळे UPI च्या सुमारे ९६ टक्के P2M व्यवहारांवर या बदलाचा परिणाम होणार नाही.
७५ हजार रुपये किंवा त्यापेक्षा अधिक रकमेच्या व्यवहारांसाठी MDR ची कमाल मर्यादा ३०० रुपये असेल. रेल्वे, दूरसंचार, विमा, इंधन आणि कृषी निविष्ठांसारख्या अत्यावश्यक किंवा कमी नफ्याच्या क्षेत्रांसाठी २ हजार रुपयांपेक्षा जास्त रकमेच्या प्रत्येक व्यवहारावर ५ रुपये निश्चित MDR आकारला जाईल.
म्युच्युअल फंड, सिक्युरिटीज तसेच स्टॉकब्रोकर आणि डीलर्समार्फत होणाऱ्या पेमेंटवर ०.०२ टक्के MDR आकारला जाईल. यासाठीही कमाल मर्यादा ३०० रुपये असेल.
MDR चा पैसा कुठे जाणार?
MDR मधून मिळणारी रक्कम सरकारच्या तिजोरीत जाणार नसून UPI व्यवस्थेतील बँका, पेमेंट सेवा प्रदाते आणि इतर संबंधित संस्थांमध्ये वितरित केली जाणार आहे. UPI व्यवहारांचे वाढते प्रमाण, त्यासाठी लागणारी पायाभूत सुविधा, सुरक्षा आणि देखभाल यांचा खर्च लक्षात घेता UPI इकोसिस्टमसाठी अधिक टिकाऊ आर्थिक मॉडेल तयार करण्याचा या व्यवस्थेमागील उद्देश असल्याचे सरकारकडून सांगण्यात आले आहे.
UPI च्या एकूण व्यवहारसंख्येपैकी सुमारे ३७ टक्के आणि एकूण व्यवहारमूल्यापैकी सुमारे ७० टक्के वाटा असलेल्या P2P व्यवहारांवर मात्र MDR लागू होणार नाही.
दरम्यान, प्रस्तावित MDR च्या निषेधार्थ काही व्यापारी आणि व्यावसायिक संघटनांनी २ ऑक्टोबरला No UPI Day पाळण्याची घोषणा केली आहे. या दिवशी काही व्यापारी UPI पेमेंट स्वीकारणार नसल्याचे सांगण्यात आले आहे. काही ठिकाणी UPI QR कोड, स्कॅनर आणि साउंड बॉक्स काळ्या कापडाने झाकून निषेध नोंदवण्याचीही योजना आहे.
आता केंद्र सरकार आणि RBI कडून चार आठवड्यांत प्रतिज्ञापत्र दाखल झाल्यानंतर या शुल्काच्या कायदेशीर वैधतेवर पुढील सुनावणीत न्यायालयात चर्चा होणार आहे.
