१५ ऑक्टोबर २०२६ पासून २ हजार रुपयांपेक्षा जास्त रकमेच्या UPI पेमेंटवर ०.४ टक्के मर्चंट डिस्काऊंट रेट (MDR) लागू होणार आहे. मात्र, या शुल्काचा थेट भार ग्राहकांवर टाकला जाणार नसल्याचे सरकारने स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे UPI वापरणाऱ्या ग्राहकांना या बदलानंतर नेमके काय द्यावे लागणार, याबाबत सध्या अनेक प्रश्न उपस्थित होत आहेत.
MDR म्हणजे नेमके काय?
MDR म्हणजे Merchant Discount Rate. सोप्या भाषेत सांगायचे तर, ग्राहकाने UPIद्वारे एखाद्या दुकानदाराला किंवा व्यापाऱ्याला पैसे दिल्यानंतर व्यापाऱ्याला बँक किंवा पेमेंट व्यवस्थेतील संबंधित संस्थेला द्यावे लागणारे शुल्क म्हणजे MDR. प्रस्तावित नियमानुसार, २ हजार रुपयांपेक्षा जास्त रकमेच्या पात्र व्यापारी UPI व्यवहारांवर ०.४ टक्के MDR आकारला जाणार आहे. हे शुल्क ग्राहकांकडून थेट वसूल केले जाणार नाही.
ग्राहकांच्या खिशावर काय परिणाम?
सरकारच्या म्हणण्यानुसार, UPI पेमेंट करताना ग्राहकांकडून MDR आकारला जाणार नाही. म्हणजेच, एखाद्या ग्राहकाने ५ हजार रुपयांचे UPI पेमेंट केले, तरी त्याला MDRच्या नावाखाली अतिरिक्त रक्कम देण्याची गरज नसणार. MDR हा व्यापारी पेमेंट व्यवस्थेतील शुल्क आहे आणि तो व्यापाऱ्याकडून आकारला जाणार आहे.
व्यक्ती-ते-व्यक्ती (P2P) UPI व्यवहारांवरही MDR लागू होणार नाही. तसेच २ हजार रुपयांपर्यंतचे पात्र व्यापारी व्यवहार MDRच्या कक्षेबाहेर राहतील.
MDR चा पैसा कुठे जाणार?
प्रस्तावित MDR मधून मिळणारी रक्कम सरकारच्या तिजोरीत जाणार नसल्याचे सरकारच्या सूत्रांनी स्पष्ट केले आहे. ही रक्कम UPI व्यवस्थेतील बँका आणि इतर संबंधित संस्थांमध्ये वाटली जाणार आहे. MDRच्या माध्यमातून UPI व्यवस्थेसाठी अधिक टिकाऊ आर्थिक मॉडेल तयार करण्याचा सरकारचा उद्देश असल्याचे सांगण्यात आले आहे.
मोठ्या व्यवहारांवरच मुख्य परिणाम
NPCI चे व्यवस्थापकीय संचालक आणि मुख्य कार्यकारी अधिकारी दिलीप आसबे यांनी यापूर्वी सांगितले होते की, UPIच्या एकूण व्यवहारमूल्यापैकी सुमारे १० टक्के मूल्यावर ग्राहकांकडे शुल्काचा भार जाण्याचा धोका असू शकतो. MDRमधून मिळणाऱ्या शुल्कापैकी सुमारे ८० टक्के हिस्सा वार्षिक १,००० कोटी रुपयांपेक्षा जास्त उलाढाल असलेल्या मोठ्या उद्योगांकडून येण्याची शक्यता त्यांनी व्यक्त केली होती.
परदेशात UPI वापरणाऱ्यांचे काय?
UPI सध्या भारताबाहेरील ११ देशांमध्ये उपलब्ध आहे. यात यूएई, फ्रान्स, भूतान, श्रीलंका, नेपाळ, सिंगापूर, मॉरिशस, कतार, कंबोडिया, ग्रीस आणि मालदीव यांचा समावेश आहे. या देशांमध्येही नवीन MDR व्यवस्था लागू होणार असल्याची माहिती अर्थ मंत्रालयाच्या सूत्रांनी दिली आहे.
मात्र, परदेशात UPI वापरणाऱ्या भारतीय ग्राहकांना ०.४ टक्के MDRचा थेट भुर्दंड बसणार नाही. हा शुल्कभार UPI स्वीकारणाऱ्या परदेशी व्यापाऱ्यांवर आणि आंतरराष्ट्रीय पातळीवरील संबंधित पेमेंट भागीदारांवर राहणार आहे. त्यामुळे परदेशात UPIने पेमेंट केल्यामुळे ग्राहकाकडून अतिरिक्त MDR आकारला जाणार नाही.
व्यापाऱ्यांचा २ ऑक्टोबरला No UPI Day
दरम्यान, प्रस्तावित MDRच्या निषेधार्थ देशभरातील काही व्यापारी आणि व्यावसायिक संघटनांनी २ ऑक्टोबरला No UPI Day पाळण्याची घोषणा केली आहे. या दिवशी काही व्यापारी UPI पेमेंट स्वीकारणार नसल्याचे सांगण्यात आले आहे. काही ठिकाणी UPI QR कोड, स्कॅनर आणि साउंड बॉक्स काळ्या कापडाने झाकून निषेध नोंदवण्याचीही योजना आहे.
UPI साठी MDR का आणला जात आहे?
UPI व्यवहारांसाठी आतापर्यंत मोठ्या प्रमाणावर शून्य-MDR (Zero MDR) व्यवस्था होती. मात्र, UPI व्यवहारांचे वाढते प्रमाण, त्यासाठी लागणाऱ्या पायाभूत सुविधा, सुरक्षा आणि देखभालीचा खर्च लक्षात घेता ही व्यवस्था दीर्घकाळ टिकाऊ राहण्यासाठी नवीन आर्थिक मॉडेलची गरज असल्याचे सरकारच्या सूत्रांचे म्हणणे आहे. MDRमधून मिळणारे शुल्क UPI व्यवस्थेचा संपूर्ण खर्च भरून काढण्यासाठी पुरेसे नसले, तरी या बदलाचा उद्देश UPI इकोसिस्टमला अधिक आर्थिकदृष्ट्या टिकाऊ बनवणे हा असल्याचे सांगण्यात आले आहे.
