शिर्डीतील साईबाबा संस्थानाचे विश्वस्त मंडळ बरखास्त करण्याचे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने दिले आहेत. महाविकास आघाडी सरकार स्थापन झाल्यानंतर १६ सदस्यांची नेमणूक विश्वस्त मंडळात करण्यात आली होती; मात्र हे विश्वस्त मंडळ नियमाला धरून नसल्याचा आक्षेप घेत याचिकाकर्ते उत्तमराव शेळके यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात धाव घेतली होती.

गेल्या अनेक दिवसांपासून या याचिकेवर सुनावणी सुरू होती. त्यानंतर मंगळवारी या प्रकरणाचा निकाल औरंगाबाद खंडपीठाने दिला. या निकालानुसार, साई संस्थानचे विश्वस्त मंडळ बरखास्त करण्याचे आदेश कोर्टाने राज्य सरकारला दिले आहेत.

त्रिसदस्यीय समिती नियुक्त

जिल्हा न्यायाधीश, जिल्हाधिकारी आणि साईबाबा संस्थानचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी या तिघांनी दोन महिने हा कारभार पाहायचा आहे; मात्र हा कारभार पाहताना त्यांनी कुठलेही आर्थिक आणि धोरणात्मक निर्णय घ्यायचे नाहीत, असेदेखील कोर्टाने बजावले आहे. त्यामुळे आता आघाडी सरकारने नेमलेले विश्वस्त मंडळही बरखास्त झाल्याने शिंदे सरकार नवीन विश्वस्त मंडळ कधी नेमणार हे पाहणे औत्सुक्याचे ठरणार आहे.