महाराष्ट्रातील रखडलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका पुन्हा एकदा लांबणीवर गेल्या आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी (दि. १६) झालेल्या सुनावणीत आयोगाला ३१ जानेवारी २०२६ पर्यंत निवडणूक प्रक्रिया पूर्ण करण्याची मुदतवाढ दिली. दिलेल्या वेळेत निवडणूका न घेतल्याबद्दल राज्य निवडणूक आयोगाला न्यायालयाने चांगलेच फटकारले. तसेच, आणखी वेळ वाढवून दिला जाणार नाही असेही स्पष्ट केले.
राज्यातील महानगरपालिका, नगरपालिका, जिल्हा परिषद आणि नगरपंचायत या सर्व निवडणुका गेली काही वर्षे लांबणीवर पडल्या होत्या. मे महिन्यात सर्वोच्च न्यायालयाने या निवडणुकांना स्थगिती उठवत चार महिन्यांत म्हणजे ऑक्टोबर २०२५ पर्यंत प्रक्रिया पूर्ण करण्याचे आदेश दिले होते. मात्र, त्या मुदतीत एकाही स्थानिक स्वराज्य संस्थेची निवडणूक होऊ शकली नाही.
या पार्श्वभूमीवर राज्य निवडणूक आयोगाने सर्वोच्च न्यायालयात मुदतवाढ मागितली. कर्मचाऱ्यांची कमतरता, प्रभाग रचना, मतदार याद्यांचे अद्ययावत काम, तसेच ईव्हीएम मशीन उपलब्ध होण्यात होणारा विलंब आणि सणासुदीचे दिवस यांसारखी अनेक कारणे आयोगाने पुढे केली. त्यानुसार न्यायालयाने आयोगाचे मुद्दे मान्य करत ३१ जानेवारी २०२६ पर्यंतची अंतिम मुदत निश्चित केली.
ठरलेल्या वेळेत निवडणुका बंधनकारक
सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने राज्य निवडणूक आयोगाला निवडणुका वेळेत न घेतल्याबद्दल फटकारले आणि नाराजी व्यक्त केली. तसेच, आता ठरवलेल्या मुदतीत निवडणूक प्रक्रिया पूर्ण करणे बंधनकारक असल्याचे स्पष्ट केले. इतर कोणत्याही लॉजिस्टिक सहाय्याची आवश्यकता असल्यास, ३१ ऑक्टोबर २०२५ पूर्वी त्वरित अर्ज दाखल करावा. त्यानंतर कोणतीही विनंती विचारात घेतली जाणार नाही, असे न्यायालयाने सांगितले.
म्हणजेच जानेवारी अखेरपर्यंत राज्यातील सर्व महानगरपालिका, नगरपालिका, जिल्हा परिषद आणि नगरपंचायतींच्या निवडणुका घेऊन निकाल जाहीर करावा लागणार आहे. या निर्णयामुळे मुंबई, पुणे, नागपूर, नाशिकसह अनेक महत्त्वाच्या महानगरपालिका व नगरपालिकांच्या निवडणुकीचा मार्ग अखेर मोकळा झाला आहे.
