मुंबई : राज्य शासनाच्या भाषा संचालनालयाने राज्याच्या सेवेत असलेल्या राजपत्रित अधिकारी व कर्मचाऱ्यांसाठी हिंदी भाषा निम्न श्रेणी व उच्च श्रेणी परीक्षा २८ जून रोजी घेण्याची घोषणा केली आहे. या परीक्षेला मराठी अभ्यास केंद्राने विरोध केला आहे. मराठी भाषिक राज्यात हिंदीची परीक्षा बहुतांश मराठी भाषिक असलेल्या कर्मचाऱ्यांच्या सेवाशर्तीचा भाग म्हणून घेण्याची आवश्यकताच काय ? असा सवाल करत प्रस्तावित हिंदी परीक्षा तत्काळ रद्द करावी, अन्यथा आंदोलन करण्याचा इशारा केंद्राने दिला आहे.
राज्य शासनाच्या सेवेत असलेल्या राजपत्रित अधिकारी व अराजपत्रित कर्मचाऱ्यांसाठी हिंदी भाषा निम्नश्रेणी व उच्चश्रेणी परीक्षा मुंबई, पुणे, नागपूर व छत्रपती संभाजीनगर या चार विभागीय कार्यालयांच्या ठिकाणी घेण्यात येणार आहे. या परीक्षेसाठी अर्ज करण्याची मुदत २० मे देण्यात आली आहे. या परीक्षेलाच आता मराठी अभ्यास केंद्राने आव्हान दिले आहे. शासकीय कर्मचाऱ्यांना हिंदी भाषेचे ज्ञान आवश्यक करून त्यासाठी परीक्षा घेणे हा निव्वळ खोडसाळपणा आणि राजभाषा मराठीचा अवमान असल्याचा आरोप मराठी अभ्यास केंद्राने केला आहे. हिंदी ही महाराष्ट्राची राजभाषा नाही. तसेच राज्यात हिंदी साक्षरतेचे प्रमाणही प्रचंड असल्याने या दोन्ही भाषांमध्ये खूप साधर्म्य आहे. मराठी माणसाला हिंदीतून कामचलाऊ व्यवहार करण्यात कोणतीही अडचण नाही. असे असतानाही हिंदी परीक्षेची अट का असा सवाल केंद्राने उपस्थित केला आहे.
तमिळनाडूमध्ये किंवा कर्नाटकात हिंदीची सेवांतर्गत परीक्षा घेतली जाते का? गुजरात किंवा पश्चिम बंगालमध्ये अशी परीक्षा होते काय? की महाराष्ट्र सरकारने स्वतःहूनच हिंदीच्या परीक्षेचे हे लोढणे मराठी भाषिक कर्मचाऱ्यांच्या गळ्यात अडकवले आहे? असा संतप्त सवाल मराठी अभ्यास केंद्राचे अध्यक्ष डॉ.दीपक पवार यांनी उपस्थित केला आहे.
अमराठी भाषिक कर्मचाऱ्यांच्या मराठीच्या ज्ञानाकडे अधिक लक्ष देण्याची आवश्यकता असताना अनावश्यक हिंदी परीक्षा घेऊन शासन वेळ आणि पैसा दोन्हींचाही अपव्यय करत असल्याचा आरोपही पवार यांनी केला आहे.