मुंबई : मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजना फसवी, निवडणुकीनंतर गुंडाळणार अशी टीका विरोधक सातत्याने करत होते. मात्र लाडकी बहीण योजना सुरूच राहणार असून २०२५-२६ या आर्थिक वर्षांत ४१० कोटींच्या निधीची तरतूद केली आहे. शासकीय धोरण लक्षात घेऊन नियंत्रक - अधिकारी यांनी निधी खर्च करतांना काटकसरीच्या उपाययोजना आखून खर्च करावा, असे निर्देश महिला व बाल विकास विभागाने दिले आहेत.
विधानसभा निवडणुकीनंतर महायुती सरकारने योजनेचे निकष लावून योजनेचा लाभ घेणाऱ्या लाभार्थ्यांची छाननी करण्यास सुरुवात केली. त्यानंतर तब्बल ५० हजार महिलांनी लाडकी बहीण योजनेचा लाभ स्वतःहून सोडला. ही योजना बंद करण्याचा सरकार डावा असल्याचा विरोधकांनी केला. शिवाय लाडक्या बहिणीला अक्षय्य तृतीयेच्या मुहूर्तावर १५०० रुपयांचा हप्ता देण्याची घोषणाही हवेत विरली. लाडक्या बहिणींनी यानंतर नाराजी व्यक्त करण्यास सुरुवात केली. अखेर महिला व बाल विकास विभागाने आर्थिक वर्षांसाठी ४१०.३० कोटी रुपयांच्या निधी खर्चाच्या प्रस्तावाला मान्यता दिली. मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेसाठी अनुसूचित जाती घटकांसाठी सन २०२५-२६ या आर्थिक वर्षात विशेष घटक योजना, अनुसूचित जाती घटक कार्यक्रमांतर्गत मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना तसेच ३१ सहायक अनुदाने (वेतनेतर) खर्चासाठी ३९६० कोटी इतका निधी मंजूर करण्यात आला आहे. त्यानुसार वित्त विभागाने सन २०२५-२६ या आर्थिक वर्षासाठी ४१०.३० कोटी रुपयांचा निधी वितरण करण्यास महिला व बाल विकास विभागाचे सचिव तथा प्रशासकीय विभाग प्रमुखांनी मान्यता दिली.