पुणे : इराणने भारतासह पाच देशांच्या जहाजांना इंधन वाहतुकीसाठी स्ट्रेट ऑफ होर्मुझमधून जाण्याची अधिकृत परवानगी दिली आहे. इराणकडून गुरुवारी दुपारी १२.३० वाजता ही परवानगी मिळाल्याने भारताचा इंधन पुरवठा आता पूर्वपदावर येण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे, त्यामुळे येत्या १० ते १५ दिवसांत देशातील परिस्थिती पूर्णपणे सुरळीत होईल, अशी माहिती ऑल इंडिया पेट्रोल पंप असोसिएशनचे प्रवक्ते अली दारूवाला यांनी दिली आहे. तसेच पेट्रोल, डिझेल, एलपीजी, सीएनजी आणि एलएनजीचा पुरवठा करण्यासाठी जवळपास १०० जहाजे भारताच्या दिशेने रवाना झाली आहेत. पुढील ९ ते १० दिवसांत हा पुरवठा देशात पोहोचणार आहे, असेही अली दारुवाला यांनी सांगितले.
देशात पेट्रोल, डिझेलचा पुरेसा, किंबहुना सरप्लस साठा
देशातील इंधन साठ्याबाबत स्पष्टीकरण देताना दारूवाला यांनी सांगितले की, भारतामध्ये पेट्रोल आणि डिझेलचा पुरेसा, किंबहुना सरप्लस साठा उपलब्ध आहे. त्यामुळे नागरिकांनी घाबरून जाण्याचे कारण नाही. इंधन पुरवठ्यातील अडथळ्यांचे मुख्य कारण तांत्रिक आणि आर्थिक आहे. आंतरराष्ट्रीय स्तरावर जहाजांच्या वाहतुकीचा खर्च वाढल्यामुळे सरकारला सध्या प्रति लिटरमागे ५० रुपयांचा मोठा फटका बसत आहे. हा तोटा कमी करण्यासाठी तेल कंपन्यांनी इंधन विक्रीला काही प्रमाणात निरुत्साहित करण्याचे धोरण अवलंबले आहे.
कंपन्यांनी केली पेट्रोल पंप चालकांची उधारीची सवलत बंद
ग्रामीण भागातील पेट्रोल पंप बंद असण्यामागचे खरे कारण स्पष्ट करताना त्यांनी सांगितले की, तेल कंपन्यांनी पेट्रोल पंप चालकांना दिली जाणारी क्रेडिट लाईन म्हणजेच उधारीची सवलत अचानक बंद केली आहे.आता पंप चालकांना इंधनासाठी आगाऊ पैसे भरावे लागत आहेत. अनेक पंप चालकांचे भांडवल हे ग्राहकांकडील उधारीमध्ये अडकलेले असल्याने, एका रात्रीत मोठा निधी उभा करणे त्यांना शक्य झालेले नाही. ज्यांनी आगाऊ रक्कम भरली आहे, त्यांनाच इंधन पुरवले जात आहे. परिणामी, ७० टक्के पेट्रोल पंप सध्या ड्राय किंवा बंद अवस्थेत दिसत आहेत. तसेच, रामनवमीच्या सुट्टीमुळे बँका बंद असल्यानेही पैसे भरण्यात अडचणी आल्या, ज्यामुळे ग्रामीण भागांतील ५० ते ६० टक्के पंप बंद राहिले आहेत.
६५ लाख सिलिंडरचे एक जहाज चेन्नईकडे
दरम्यान, भारताने आपल्या व्यापारी संबंधांचा वापर करून चीनकडे जाणारे ६५ लाख सिलिंडरचे एक जहाज चेन्नईकडे वळवले असून, त्याचे अनलोडिंग सुरू झाले आहे. साठेबाजी रोखण्यासाठी सध्या ऑटोमेशन सिस्टीममध्ये बदल करून ठराविक मर्यादेपेक्षा जास्त इंधन देण्यावर निर्बंध घालण्यात आले आहेत. देशात इंधनाचा कोणताही तुटवडा नसून, केवळ वाहतूक आणि आर्थिक नियोजनातील बदलांमुळे ही तात्पुरती समस्या निर्माण झाली आहे, जी लवकरच मार्गी लागेल असा विश्वास असोसिएशनने व्यक्त केला आहे.