मुंबई : पोर्शे कार अपघात प्रकरणी मुंबई उच्च न्यायालयाने शुक्रवारी पुणे पोलिसांच्या कार्यपद्धतीवर ताशेरे ओढले. या अपघात प्रकरणी अल्पवयीन आरोपीला कोणत्या कायद्या अंतर्गत जामीन देण्यात आला? तसेच त्याला पुन्हा कैद कसे केले, असा सवाल न्या. भारती डांगरे यांच्या खंडपीठाने उपस्थित केला. अपघात दुर्दैवी होता त्यात दोघांचा बळी गेला; मात्र अल्पवयीन मुलावरही त्याचा आघात झाला आहे, असे सुनावत न्यायालयाने २५ जूनला याबाबतचा निकाल जाहीर करणार असल्याचे स्पष्ट केले.
पुणे पोर्शे कार अपघात प्रकरणातील पोलिसांच्या कारवाईला आव्हान देत आरोपी अल्पवयीन मुलाची आत्या पूजा जैन हिने ॲड. स्वप्नील अंबुरे यांच्यामार्फत उच्च न्यायालयात हेबिअस कॉर्पस याचिका दाखल केली आहे.
या याचिकेवर न्या. भारती डांगरे आणि न्यायमूर्ती मंजुषा देशपांडे यांच्या खंडपीठासमोर त्यावर सुनावणी झाली. याचिकाकर्त्याच्या वतीने ज्येष्ठ वकील आबाद पोंडा त्यांनी पोलिसांनी कैद करून मुलाच्या मूलभूत हक्कांचे उल्लंघन केले आहे. पोलिसांकडून मुक्त झालेल्या नागरिकांचे वैयक्तिक स्वातंत्र्य पायदळी तुडवले गेले आहे. मुलाला जामीन मिळाल्यावर आणि जामीन आदेश लागू असताना त्याला ताब्यात घेतले जाऊ शकते का? असा सवाल ॲड. पोंडा यांनी केला. त्यावर सरकारी वकील हितेन वेणेगावकर यांनी सांगितले की, आमच्याकडे आजपर्यंत कुणीही त्या मुलाची कस्टडी मागण्यासाठी आलेले नाही, रक्ताचे सगळेच नातेवाईक कोठडीत आहेत. मुलाला दारूचे व्यसन असून, त्याची मानसिक स्थिती ठीक नाही त्याच्या जीवाला धोका आहे. याकडे न्यायालायचे लक्ष वेधले. न्यायालयाने दोन्ही बाजूचा युक्तिवाद ऐकून घेत याबाबतचा निकाल राखून ठेवला.
न्यायालय म्हणते...
-अल्पवयीन मुलाला बाल न्याय मंडळने (ज्युवेनाईल जस्टीस बोर्ड) दिलेला जामीन रद्द करण्यासाठी पोलिसांनी अर्ज का दाखल केला नाही. त्या ऐवजी जामीन आदेशात सुधारणा करण्यासाठी पोलिसांनी अर्ज केला होता.
-जामिनानंतर मुलाला पुन्हा कैद करण्याचे कारण काय?
-हा कोणत्या प्रकारचा रिमांड आहे? रिमांडची ताकद काय आहे? ही कोणती पद्धत आहे जिथे एखाद्या व्यक्तीला जामीन मंजूर केला जातो आणि नंतर त्याला ताब्यात घेऊन रिमांड दिला जातो.
-अल्पवयीन मुलाला निरीक्षण गृहात बंदिस्त करण्यात आले आहे. हा बंदिवास नाही का?