कुडाळ : गेल्या पाच दशकांपासून विविध पायाभूत आणि प्रशासकीय समस्यांचा सामना करणाऱ्या कुडाळ औद्योगिक वसाहतीतील उद्योजकांना राज्य शासनाने मोठा दिलासा दिला आहे. उद्योजकांचे प्रलंबित प्रश्न मार्गी लावण्यासाठी महामंडळाचे वरिष्ठ अधिकारी दर गुरुवारी कुडाळ येथे उपस्थित राहणार असून, अंतर्गत विद्युत यंत्रणा आणि केबलिंगच्या कामांसाठी १० कोटी रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला आहे. उद्योगमंत्री उदय सामंत यांनी या महत्त्वपूर्ण निर्णयांची घोषणा केली.
१९७५ मध्ये स्थापन झालेल्या कुडाळ एमआयडीसीमध्ये अपेक्षित पायाभूत सुविधा, वीजपुरवठा, विविध परवानग्या आणि प्रशासकीय अडचणींमुळे औद्योगिक विकासाला पुरेशी गती मिळालेली नाही. अनेक कामांसाठी उद्योजकांना रत्नागिरी येथील कार्यालयात जावे लागत होते. आता वरिष्ठ अधिकारी दर गुरुवारी उपलब्ध राहणार असल्याने ही गैरसोय दूर होण्यास मदत होणार आहे.
जिल्हाधिकारी कार्यालयात उद्योग प्रतिनिधींसोबत झालेल्या बैठकीत हे निर्णय घेण्यात आले. यावेळी आमदार दीपक केसरकर, आमदार डॉ. नीलेश राणे, डॉ. कुणाल खेमनार, जिल्हाधिकारी तृप्ती धोडमिसे, प्रकाश चव्हाण आणि माजी आमदार राजन तेली उपस्थित होते.
कौशल्य विकास केंद्र उभारण्याचाही प्रस्ताव
दोडामार्ग तालुक्यातील आडाळी औद्योगिक क्षेत्रातील ४३ भूखंडधारकांच्या अडचणी सोडविण्यासाठीही प्रशासकीय समन्वय साधण्यात येणार आहे. उद्योजकांसाठी राज्यस्तरीय कार्यशाळा आणि स्थानिक युवकांना उद्योगाभिमुख प्रशिक्षण देण्यासाठी कौशल्य विकास केंद्र उभारण्याचाही प्रस्ताव आहे. याशिवाय कुडाळ एमआयडीसीतील मागील वर्षी मंजूर झालेल्या सुमारे ३४ कोटी रुपयांच्या विकासकामांचाही आढावा घेण्यात आला. या निर्णयांमुळे कुडाळ औद्योगिक वसाहतीच्या विकासाला चालना मिळण्याची अपेक्षा असून, घोषणांची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी कधी होते, याकडे उद्योजकांचे लक्ष लागले आहे.
अग्निशमन शुल्कात कपात
औद्योगिक कंपन्यांना आकारण्यात येणारे अग्निशमन सेवा शुल्क प्रतियुनिट सात रुपयांवरून चार रुपये करण्यात येणार आहे. रत्नागिरी एमआयडीसीच्या धर्तीवर हा निर्णय घेण्यात आला आहे. जमीन नोंदणी, बांधकाम आराखड्यांना मंजुरी आणि अन्य प्रशासकीय कामांसाठी दोन नायब तहसीलदार संपर्क अधिकारी म्हणून उपलब्ध करून देण्यात येणार आहेत. औद्योगिक क्षेत्रातील वीजसमस्या सोडविण्यासाठी ३३ केव्ही क्षमतेची उपकेंद्रे उभारण्याबाबत चर्चा झाली. यासाठी आवश्यक पाच संमती करार पूर्ण करून कामाला गती देण्याचे निर्देश महावितरणला देण्यात आले.