दीपक गायकवाड / मोखाडा

स्थानिक पातळीवर रोजगार मिळावा आणि स्थलांतर थांबावे, या उद्देशाने रोजगार हमी कायदा केंद्र व राज्य शासनाने पारित केला असला, तरी स्थानिक प्रशासनाच्या उदासीनतेमुळे या कायद्याची अंमलबजावणी काटेकोरपणे होत नसल्याची बाब वेळोवेळी समोर आली आहे. यंत्रणांची चालढकल आणि नरेगाच्या अकुशल पगाराबाबत केंद्र शासनाने दाखवलेले कमालीचे औदासिन्य यामुळे बाजारपेठेत मंदीचे वातावरण दिसून येत आहे. स्थानिक ठिकाणीच रोजगार मिळाला तरी पगाराची होत असलेली ओढाताण मजुरांच्या स्थलांतरावर आणि पर्यायाने त्यांच्या जीवनमानावर दूरगामी परिणाम करत आहे.

१९७७-७८ मध्ये या योजनेचे कायद्यात रूपांतर करण्यात आले. या कायद्याच्या धर्तीवर २००५ मध्ये रोजगार हमी कायदा लागू करून या कायद्यातील तरतुदी आणि महाराष्ट्राच्या मूळ रोहयोतील तरतुदींचे एकत्रीकरण करून देशातील सर्व राज्यामध्ये महाराष्ट्र ग्रामीण रोजगार हमी योजना (मग्रारोहयो) कार्यान्वित करण्यात आली. मुळ योजनेचे उदात्तीकरण झाले असले, तरी परिस्थितीत काडीमात्र फरक पडलेला नाही. त्यामुळं होती तीच योजना बरी होती, त्यावेळी घामाचा दाम प्रत्यक्ष हातात येत होता. आत्ता डीबीटीमुळे तर ४-४ महिने पगाराची प्रतीक्षा करावी लागत असल्याची वस्तूनिष्ठ शोकांतिका अनुभवायला मिळत आहे.

यंत्रणांची कामचलाऊ वृत्ती आणि पगाराची हेळसांड यामुळे महत्वाकांक्षी योजनेला बासनात गुंडाळून ठेवण्याचे काम झाले असून आदिवासींची रोजगाराअभावी होणारी फरपट थांबलेली नाही. या योजनेत मागेल त्याला काम मिळत असले, तरी १५ दिवसात दाम मिळेलच याची अनुभवसिद्ध शाश्वती नसल्याने स्थानिक मजुरांचा ओढा स्थलांतराकडे वाढलेला आहे.

घरी फक्त म्हातारी माणसं ठेवून बालबच्चे व कुटुंब कबील्यासह होणे आणि त्यायोगे अनेक हालअपेष्टांना सामोरे जावे लागणे ही बाब येथील मजूरांना नित्याची व सवयीची झालेली आहे.

शासनाने महात्मा गांधी रोजगार हमी योजना २००५ पासून सुरू केली असून त्यात कालौघात हवे ते बदल झाले, तरी मजुरांची परिस्थिती आजही तशीच आहे. रोहयो मजुरांच्या मागणीनुसार वर्षभरात शासनाने मजुरांना मागेल तितके काम देणे बंधनकारक केले आहे. असे असतानाही स्थलांतर होतेच कसे यावर कोणत्याही स्तरावरून समीक्षा केली जात नाही, हेच मजुरांचे दुर्दैव आहे.

स्थलांतराचा फटका मुलांच्या शिक्षणावर

तालुक्यातील मजूर वीटभट्टी, इमारत बांधकाम, रेती काढणे यासारख्या मिळेल त्या कामाच्या शोधात कुटुंबासह फिरत जगण्याचा संघर्ष करीत राहतात. मात्र रोजगाराच्या या भटकंतीमुळेच जव्हार, मोखाडा, विक्रमगड अशा तालुक्यात आरोग्याचा गंभीर प्रश्न निर्माण होतो. वर्षातील ७ ते ८ महिने रोजगारासाठी स्थलांतरित व्हावे, लागल्याने मुलांच्या शिक्षणाचा प्रश्न, गरोदर मातांचे आरोग्य आणि कुपोषणामुळे मृत्यूचे प्रमाण देखील या भागातच जास्त पहावयास मिळते.

आणखी किती 'अविनाश'चा बळी घेणार..?

सन २००८-९ मध्ये बोट्याचीवाडी येथील रोजगाराच्या शोधात स्थलांतरित कुटुंबाला आपल्या अवघ्या आठ महिन्याच्या 'अविनाश'ला गरजेपोटी ८०० रुपयांना विकण्याची नामुष्की बरफ कुटुंबावर ओढवली होती. त्याशिवाय भाऊ सोमा गवारी या मजुरालाही आपला जीव गमवावा लागला. तसेच वेठबिगारीच्या घटनाही असंख्य प्रमाणात घडतात. स्थलांतरामुळे दोन प्रदेश आणि त्यामध्ये राहणाऱ्या लोकांच्या जीवनशैलीत असंतुलन निर्माण होते. लोकसंख्येच्या घनतेवर मोठा परिणाम होतो. लोकप्रतिनिधींसह एकूणच व्यवस्थेवर या विपरीत परिस्थितीचा यत्किंचितही परिणाम होत नाही.

'नाका कामगार' म्हणून स्थलांतरित

भिवंडी, ठाणे, कल्याण, पालघर, मुंब्रा या ठिकाणी गवत कापणे, बांधकाम, रेतीबंदर, अगदी बीड, उस्मानाबाद अशा लांबच्या जिल्ह्यात मिळेल ते काम करण्यासाठी तसेच 'नाका कामगार' म्हणूनही हे मजूर स्थलांतरित होत आहेत. हे करत असताना बऱ्याच वेळा या आदिवासी मजुरांवर अन्याय सुद्धा होतो. जॉबकार्ड धारक रोहयो मजुरांना ग्रामपंचायत स्तर, पंचायत समिती, जिल्हा परिषद बांधकाम विभाग, तालुका कृषी विभाग, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, वनविभाग, पाणलोट क्षेत्र, वनीकरण अशा यंत्रणांमधून काम देण्यात येते. मात्र तरीही मजुराला रोजगार हमीवर वर्षभर काम मिळत नाही, ही वस्तुस्थिती आहे.